बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेको छ । असार १ गते प्रस्तुत गरिएको बजेटमाथि प्रदेश सभामा असार १६ गतेदेखि छलफल हुने कार्यतालिका छ ।

विगतका वर्षको तुलनामा बजेटको आकार घटे पनि प्रदेश सरकारले यसलाई यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य दाबी गरेको छ । विगतमा देखिने गरेका हजारौँ टुक्रे योजनाको सङ्ख्यालाई झन्डै आधाले कटौती गरेको प्रदेश सरकारले कृषि, नवप्रवर्तन, रोजगारी सिर्जना र ठुला पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।

एकातिर पुँजीगत खर्च बढाउने र अर्कोतिर चालु खर्च घटाउने कडा नीति लिएको बागमती प्रदेशले सङ्घीयतामा विकासको वास्तविक मोडल प्रदेश नै भएको दाबीसमेत गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता, स्रोत व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयनको सुनिश्चितता र वित्तीय सङ्घीयताको अवस्थाबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ । (विस्तृत कुराकानी भिडियोमा)

• विगतका वर्षको तुलनामा यसपटक बागमती प्रदेशको बजेटको आकार घटेर आएको छ । एकातिर बजेट खुम्चिएको छ भने अर्कोतिर प्रदेशको बजेटमाथि विभिन्न प्रश्न पनि छन् । यस वर्षको बजेटलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?

बजेटको आकार बढाउनु वा फुकाउनु मात्रै उपलब्धि होइन, अस्वाभाविक आकारको बजेट ल्याउँदा त्यसले कार्यान्वयनमा चुनौतीमात्र थप्छ । सङ्घकै कुरा गर्ने हो भने सङ्घीय सरकारले १४ खर्ब जतिको राजस्व उठाउने र १२ खर्बभन्दा बढी चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

पुँजीगत तर्फको लगानीका लागि जम्मा २ खर्ब जतिमात्रै पैसा बाँकी हुन्छ । अझ ४ खर्ब जति त ऋण नै तिर्नुपर्ने दायित्व छ र त्यसका लागि पुनः ऋण नै लिनुपर्ने बाध्यता छ । सङ्घको संरचना भद्दा हुँदा बजेटको ठुलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्ने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले बजेट ठुलो आकारको ल्याएरमात्र राम्रो हुने होइन, यो यथार्थपरक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

बागमती प्रदेशले पनि विगतमा ६० देखि ७० अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने गरेको थियो, तर प्रदेशको वास्तविक क्षमता र राजस्व सङ्कलनको यथार्थ हेर्दा त्यो आकार ५७ देखि ६० अर्बभन्दा बढीको हुँदै होइन । अहिले हामीले ६६ अर्ब ९३ करोडको बजेट ल्याएका छौँ ।

यो बजेट सङ्कुचन भएको वा खुम्चिएको होइन, बरु हामीले यसलाई धरातलमा झारेर यथार्थपरक बनाएका हौँ । कार्यान्वयन हुन नसक्ने र स्रोत नभएको कुरा बोलेर सस्तो लोकप्रियता कमाउनु भन्दा जे गर्न सकिन्छ, त्यही कुरामात्र बजेटमा समेटिएको छ । त्यसैले यो महत्त्वाकाङ्क्षी नभई पूर्ण रूपमा यथार्थपरक बजेट हो ।

• बजेट यथार्थपरक भन्दै गर्दा यसपटक प्रदेशका प्राथमिकता र मुख्य कार्यक्रम चाहिँ के–के छन् ?

यसपालिको बजेटले मुख्यगरी व्यवसाय प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । साना व्यवसाय र नव–उद्यमीहरूलाई टेवा पुर्‍याएर प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन हामीले कम्पनी दर्तादेखि सञ्चालनसम्मका सहुलियत ल्याएका छौँ । ग्रामीण भेगबाट भइरहेको तीव्र बसाइसराइलाई रोक्न र जनतालाई गाउँमै फर्काएर उद्यमी बनाउन हामीले फरक ढंगले बजेट विनियोजन गरेका छौँ ।

हामीले व्यवसाय कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएका छौँ । यसका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो २० करोडले बैंकमा थन्किएको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गराउनेछ । बैंकमार्फत नव–उद्यमीहरूलाई कर्जा दिलाउने र त्यसको ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ ।

यसैगरी कृषि क्षेत्रमा पनि कृषकहरूलाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउन छुट्टै २० करोड विनियोजन गरिएको छ, जसले थप ४ अर्ब पुँजी परिचालन गर्नेछ । एकातिर बैंकमा तरलता थुप्रिएर बसेको छ भने अर्कोतिर प्रदेशसँग ठुला आयोजनामा सिधै लगानी गर्ने ठुलो बजेट छैन । त्यसैले ६४ अर्बको बजेटमा बैंकको थप ८ अर्ब पुँजी परिचालन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो नवीन र फरक मोडल हो ।

• प्रदेश सरकारले कोही जनता खान नपाएर भोकै नपरोस्, शिक्षा नपाएर अन्धकारमा बस्न नपरोस् र उपचार नपाएर दुःखी हुन नपरोस् भन्ने नारा अघि सारेको छ । यी नारा सुन्दा आकर्षक छन् तर यसलाई लागु गर्ने योजना के–के छन् ?

यी नारा सुन्दा जति आकर्षक छन्, बजेटले यसलाई त्यतिकै गम्भीरताका साथ सम्बोधन पनि गरेको छ । खान नपाएर मर्न नपरोस् भन्नुको अर्थ मानिसलाई आयआर्जनसँग जोड्नु हो । यसका लागि हामीले अघि नै भनेजस्तो रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि र नव–उद्यमीलाई ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएका छौँ । मानिस स्वरोजगार र उद्यमी बनेपछि उसले आफ्नो जीविकोपार्जन आफैँ गर्न सक्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको सन्दर्भ पूर्णतया समाजवादी अवधारणासँग जोडिएको छ । शिक्षामा हामीले यसपटक नवीनतम प्रयोग गर्दैछौँ । यद्यपि आधारभूत शिक्षा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्छ, तर हामीले अहिलेको प्रविधिको युगलाई ध्यानमा राख्दै मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत आधारभूत विद्यालयहरूमा एआई शिक्षालाई पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा सुरु गर्दैछौँ ।

स्वास्थ्यतर्फ हामीले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै भक्तपुर अस्पतालमा रोबोटमार्फत सर्जरी गर्ने सेवा सुचारु गर्न ठेक्का नै लगाइसकेका छौँ । यसका साथै, प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा रहेका प्रादेशिक अस्पतालहरूमा विशिष्टीकृत सेवा उपलब्ध गराउने गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सामान्य उपचारका लागि पनि नागरिकले काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न जिल्लामै गुणस्तरीय सेवा दिने हाम्रो लक्ष्य हो । यसबाहेक अति विपन्न १ हजार परिवारलाई घर बनाएर दिने र उनीहरूलाई रोजीरोटीका लागि बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराएर गाउँमै व्यवसाय स्थापना गरिदिने जस्ता समाजवादी कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश छन् ।

• प्रदेश संरचना बोझिलो र महँगो भयो भन्ने चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला बागमती प्रदेशले पुँजीगत खर्च उल्लेख्य रूपमा बढाएको र चालु खर्च घटाएको देखिन्छ । यो सन्तुलन कसरी सम्भव भयो र यसले जनतालाई दिने डेलिभरीमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?

सङ्घीयता र प्रदेश संरचना महँगो भयो भन्ने भाष्य यथार्थमा आधारित छैन । बागमती प्रदेशको बजेट सन्तुलनले नै त्यो कुरालाई प्रस्ट पार्छ । हामीले यसपटक चालु खर्चलाई ३४ प्रतिशतमा झारेका छौँ भने पुँजीगत खर्च ६६ प्रतिशत पुर्‍याएका छौँ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चालु खर्च झन्डै ३९–४० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । कर्मचारीको तलब-भत्ता २१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा पनि हामीले चालु खर्च ५ प्रतिशतले घटाउन सफल भएका छौँ । विगतमा २६ अर्ब जति हुने चालु खर्च अहिले २२ अर्बको हाराहारीमा सीमित भएको छ ।

यो कसरी सम्भव भयो भने, वर्तमान सरकार गठन हुनेबित्तिकै हामीले प्रदेशको संरचनालाई चुस्तदुरुस्त र सेवामुखी बनाउने नीति लियौँ । १४ वटा मन्त्रालयको जम्बो संरचनालाई घटाएर ८ वटामा झारियो । मन्त्रालय घटेसँगै जिल्ला–जिल्लामा रहेका कार्यालयहरूको पनि पुनर्संरचना र समायोजन गरियो ।

सङ्घबाट हस्तान्तरण भएर आएका पुराना संरचनाहरूले धेरै खर्च मागिरहेका थिए, त्यसलाई हामीले पूर्ण रूपमा चुस्त बनायौँ । चालु खर्च घटाउनु भनेको अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गरी जनताको सेवा र विकास निर्माणका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनु हो । जहाँसम्म डेलिभरीको कुरा छ, हामीले खर्च घटाएका हौँ तर सेवा प्रवाहलाई सङ्कुचन गरेका छैनौँ । बरु प्रविधिको प्रयोग र कार्यालयहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनबाट सेवाग्राहीलाई अझ सहज रूपमा डेलिभरी दिने प्रणाली विकास गरेका छौँ ।

• पुँजीगत खर्चतर्फ करिब ४४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । पूर्वाधार र ठुला आयोजनाहरूमा कस्तो मोडालिटी अपनाइएको छ ? पहुँचवाला सांसद र मन्त्रीको जिल्लामा मात्रै बजेट थुप्रिने, अरुतिर शून्य हुने गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्नुभएको छ ?

यो पटकको बजेटमा पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुने परम्परा पूर्ण रूपमा निर्मूल भएको छ । हामीले सबै जिल्ला र क्षेत्रलाई आवश्यकता र सन्तुलनका आधारमा बजेट दिएका छौँ ।

पूर्वाधारको क्षेत्रमा १३ वटै जिल्लामा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका क्षेत्रहरू (जस्तैः धादिङको रुबी भ्याली, गङ्गाजमुना, रसुवाको नौकुण्ड आदि) लाई लक्षित गरेर १७ वटा पाइलट प्रोजेक्ट अगाडि बढाएका छौँ । प्रादेशिक सडक ऐनअन्तर्गत पहिचान भएका २०० सडकहरूमध्ये ५ करोडभन्दा माथि विनियोजन गरेर ५० देखि ६० वटा सडकको स्तरोन्नति गर्दैछौँ । प्रदेशका ११९ स्थानीय तहमध्ये पक्की सडक नपुगेका ३० वटा पालिकाको केन्द्रसम्म पक्की सडक पुर्‍याउने गरी बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।

त्यसैगरी, खानेपानीतर्फ हामीले १३ वटै जिल्लामा १८७ वटा प्रोजेक्टको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर ८७ वटालाई पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा छानेका छौँ । विगतमा बजेट छर्ने तर काम नसकिने प्रवृत्ति थियो । गत सालसम्म ४४ सय वटा खानेपानी योजना अलपत्र थिए । हामीले त्यसलाई वर्गीकरण गरेर ८० प्रतिशत काम सकिएका योजनाहरूलाई तत्काल सम्पन्न गर्न २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छौँ ।

बजेट समानुपातिक भएन भन्ने सन्दर्भमा म आफैँ आर्थिक मामिलामन्त्री हुँ, तर मेरो गृहजिल्ला रसुवामा पहुँचको भरमा बजेट थुपारिएको छैन । रसुवामा आवश्यकताका आधारमा एउटामात्र ठुलो खानेपानी आयोजना (जसको कुल लागत ४० करोड छ) लाई यस वर्ष १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पहाडी भेगमा पूर्वाधारको आवश्यकता बढी भएकाले त्यहाँ लगानी केन्द्रित छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा पूर्वाधारको सट्टा अन्य नवीन कार्यक्रम लगिएका छन् ।

सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता पहिचान गर्न सहज होस् भनेर प्रादेशिक सडकका लागि ३ देखि ५ करोडसम्मको योजना छनोट गर्ने अवसर दिइएको हो, यो पहुँचका आधारमा बाँडिएको रकम होइन, स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन हो । हामीले गत वर्ष २४ हजारको सङ्ख्यामा रहेका टुक्रे योजनालाई कटौती गरेर यसपटक १३ हजारमा झारेका छौँ । ५० लाखभन्दा साना योजना नराख्ने नीति भए पनि विगतका वर्षदेखि दायित्व सिर्जना भएका र थोरै रकमले सम्पन्न हुने पुराना अधुरा भवन वा आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिन केही साना योजना बजेटमा परेका हुन् ।

• सुरुङ मार्ग र काठमाडौँमा मेट्रो रेलको विषय पनि बजेटमा परेको छ । पहिले नै बनिसकेको डीपीआरलाई फेरि अध्ययन गर्ने नाममा बजेट छुट्ट्याएको भन्ने आलोचना पनि छ नि ?

प्रदेश सरकारले यी ठुला आयोजनाहरूको फेरि डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) बनाउने भनेको होइन । डीपीआर त आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा काम सुरु गर्नुअघि बनाइने कुरा हो । हामीले अहिले सम्भाव्यता अध्ययनमात्र गर्ने भनेका हौँ ।

भीमफेदी सुरुङमार्गको कुरा गर्दा, अहिले काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्र्याक बनिरहेको अवस्था छ । फास्ट ट्र्याक सञ्चालनमा आइसकेपछि यो सुरुङमार्गको साँच्चिकै आवश्यकता रहन्छ वा रहँदैन ? आर्थिक रूपले यो सम्भाव्य छ कि छैन भन्ने कुराको प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कन गर्नका लागि मात्र अध्ययन गर्न लागिएको हो । काठमाडौँमा मेट्रो रेलको कुरा पनि सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेरमात्र निष्कर्षमा पुग्ने हाम्रो योजना हो ।

• सङ्घ र प्रदेशको अधिकार क्षेत्र र योजना छनोटमा अझै पनि ओभरल्यापिङ देखिन्छ । जस्तै, पालिका केन्द्रसम्म सडक पुर्‍याउने कुरा सङ्घले पनि गर्छ, प्रदेशले पनि गर्छ । यस्तो अवस्थामा बजेटको स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन कसरी चुस्त हुन्छ ?

सङ्घीय कार्यक्षेत्रअन्तर्गत परेका ठुला आयोजनाहरू हामी समन्वय र साझेदारीमा गर्छौं, तर वास्तविकता के हो भने सङ्घको कार्यक्षेत्रमा रहेका कुनै पनि स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकहरू अझै बनेका छैनन् ।

अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा बनिरहेका स्थानीय सडकहरू प्रदेशकै बजेट र पहलमा निर्माण भइरहेका छन् । सङ्घले रातो किताबमा कति वटा स्थानीय तह जोड्ने सडक राखेको छ, त्यो हेर्दा छर्लङ्ग हुन्छ । त्यसैले प्रदेशले आफ्नो दायित्व सम्झेर पक्की सडक नपुगेका ३० वटा गाउँपालिकाहरूमा बजेट विनियोजन गरेको हो ।

स्रोत व्यवस्थापनको कुरा गर्दा हामी पूर्ण रूपमा यथार्थपरक छौँ । प्रदेशको मुख्य आन्तरिक स्रोत भनेको घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र सवारी साधन कर हो । हामीले हेटौंडा र भक्तपुरको चाँगुनारायणलाई स्मार्ट सिटी तथा १२ वटा गाउँपालिकालाई स्मार्ट भिलेजको अवधारणामा विकास गर्ने योजना ल्याएका छौँ, जसले जग्गाको कारोबार र आर्थिक गतिविधि बढाई राजस्व वृद्धि गर्नेछ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, डिजिटाइजेसनलाई हामीले उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ । अहिले सवारी साधनको ब्लुबुक नवीकरण र कर तिर्न कार्यालयमै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र हामी सङ्घीय सरकारको भीआरएस सफ्टवेयरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सिङ्क्रोनाइज गरेर अपग्रेड गर्दैछौँ ।

यो प्रणाली लागु भएपछि सेवाग्राहीले अनलाइन माध्यमबाटै लाइसेन्स र ब्लुबुक नवीकरण गर्न तथा कर तिर्न सक्नेछन् । यसले राजस्व सङ्कलनमा चुहावट रोक्नुका साथै नागरिकलाई ठुलो राहत दिनेछ । नदीजन्य पदार्थ (दहत्तर–बहत्तर) को कर सङ्कलनमा भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको जटिलता र स्थानीय तहसँगको कानुनी अस्पष्टताले केही समस्या ल्याएको छ, जसलाई समाधान गर्न हामी प्रयासरत छौँ ।

• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक राजस्वको १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सिफारिस गरेको छ, तर प्रदेश सरकारले ऋण उठाउने विषयमा कुनै चासो दिएको देखिँदैन नि ?

हो, हामीले ऋण उठाउने प्रयास गरेका छैनौँ र अहिले त्यसको आवश्यकता पनि महसुस गरेका छैनौँ । ऋण उठाएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । बागमती प्रदेश सरकारका लागि अहिले विनियोजन भएको ६४/६६ अर्बको बजेट पर्याप्त छ । मुख्य कुरा बजेटको आकार कति ठुलो छ भन्ने होइन, त्यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हो ।

सङ्घीय सरकारको २१ खर्बको बजेट छ, तर पुँजीगत खर्च र विकास निर्माणको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ । आकारमात्रै ५० खर्बको बनाएर के गर्नु, यदि त्यो यथार्थमा आधारित छैन र कार्यान्वयन हुँदैन भने ! हामी ऋणको भार नबोकीकनै उपलब्ध स्रोतको उच्चतम र प्रभावकारी उपयोग गरेर विकास देखाउन चाहन्छौँ ।

• वित्तीय सङ्घीयताको अवस्थालाई प्रदेशको अर्थमन्त्रीको हैसियतले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? एकातिर नव–उदारवादी नीतिलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ भने अर्कोतिर समाजवादी कार्यक्रमहरू पनि अघि सारिएका छन् । के यी दुई कुरा बाझिँदैनन् ?

संविधान निर्माणकै क्रममा वित्तीय सङ्घीयताको बाँडफाँटमा केही गम्भीर त्रुटि भएका छन् । यथार्थमा 'विकास' को वास्तविक संवाहक भनेको प्रदेश सरकार नै हो । सङ्घीय सरकारको बजेट हेर्ने हो भने ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा चालु खर्चमा जान्छ र पुँजीगत खर्च जम्मा ३० प्रतिशत छ, तर प्रदेशले ३४ प्रतिशत चालु खर्चमा सीमित राखेर ६६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरिरहेको छ ।

देशभरका ७ वटै प्रदेशको कुल बजेट जोड्दा करिब २१ खर्ब पुग्छ, जुन सङ्घको एक वर्षको बजेट बराबर हो । तर विकासको नतिजा हेर्नुहोस्- सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म जम्मा २१०० किलोमिटर पक्की सडक बनाएको छ भने प्रदेशहरूले ५२०० किलोमिटरभन्दा बढी पक्की सडक निर्माण गरिसकेका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सङ्घको अस्पताल काठमाडौँ र चितवनमा मात्र सीमित छ, तर प्रदेशले १३ वटै जिल्लामा सुविधासम्पन्न अस्पताल चलाइरहेको छ । डेलिभरी स्थानीय तहले गर्ने, विकास निर्माण प्रदेशले गर्ने र सङ्घले नीति निर्माण मात्र गर्नुपर्ने थियो, तर अहिले सबैभन्दा सानो बजेट प्रदेशकै भागमा पारिएको छ । यदि बागमती प्रदेशले मात्रै ३ खर्ब जतिको बजेट पाउने हो भने हामी देशको मुहार फेर्ने विकास गर्न सक्छौँ ।

जहाँसम्म विचार र नीतिको कुरा छ, हामी प्रजातान्त्रिक समाजवादमा विश्वास गर्छौं । नव–उदारवादी अर्थनीति र प्रजातान्त्रिक समाजवाद एकअर्काका विरोधी होइनन्, पूरक हुन् । राज्यले सिधै सबैथोक गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिएर, कम्पनी दर्तामा छुट दिएर, ब्याज अनुदान दिएर उनीहरूलाई चलायमान बनाउनु भनेको नव–उदारवादी नीति हो ।

जब निजी क्षेत्र बलियो हुन्छ, नागरिकको क्रयशक्ति बढ्छ, व्यापार व्यवसाय फस्टाउँछ, अनि राज्यलाई भ्याट, अन्तःशुल्क र आयकर प्राप्त हुन्छ, त्यही प्राप्त भएको राजस्वबाट हामीले विपन्नलाई निःशुल्क घर बनाइदिने, स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्ने जस्ता समाजवादी कार्यक्रम लागु गर्ने हो । त्यसैले आर्थिक वृद्धि निजी क्षेत्रमार्फत गर्ने र प्राप्त स्रोतको न्यायोचित वितरण राज्यले गर्ने हाम्रो स्पष्ट नीति हो ।

यो बजेट विगतका वर्षजस्तो कार्यान्वयन नभएर फ्रिज हुने अवस्था आउँदैन । हामीले योजनाको सङ्ख्या घटाएका छौँ । सडक, खानेपानी र कृषिमा स्पष्ट प्राथमिकता तोकेका छौँ । प्राविधिक शिक्षाबाट उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारीसँग जोड्न सफ्टवेयर र रोजगार बैंकको अवधारणा ल्याएका छौँ । त्यसैले म पूर्ण विश्वासका साथ भन्न सक्छु, यो वर्ष बागमती प्रदेशको बजेट ८० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यान्वयन हुनेछ ।