काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो राजनीतिक दस्ताबेजमार्फत मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि उदार बजार अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायको सन्तुलित मोडेल अघि सारेको छ ।

चितवन महाधिवेशनमा डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक नीतिले परम्परागत वितरणमुखी राजनीतिभन्दा माथि उठेर उत्पादनशीलता र सुशासनमा जोड दिएको छ ।

रास्वपाले आफूलाई बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी भन्दै सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको वकालत गरेको छ। आर्थिक नीतिमा अर्थ बजारलाई प्रतिस्पर्धी र खुला छोड्ने, तर राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा बलियो नियामक र संरक्षकको भूमिका खेल्ने नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ ।

प्रतिवेदनले क्रोनी क्यापिटलिज्म (नातावादमा आधारित पुँजीवाद) र रेन्ट सिकिङ (बिना उत्पादन राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर लाभ लिने प्रवृत्ति) को अन्त्य गर्ने जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले विगत ४० वर्षमा विश्वका अन्य देशले प्रगति गर्दा नेपाल आयात र रेमिट्यान्समा मात्र भर परेको उल्लेख गरेको छ । अबको बाटो उत्पादकत्व वृद्धि नै भएको स्पष्ट पारेको छ । कम समय र लागतमा बढी उत्पादन गर्ने नीति रास्वपाको देखिन्छ।

निजी क्षेत्रको भूमिका

जोखिम निजी क्षेत्रले उठाउने, सहजीकरण सरकारले गर्ने रास्वपाले आर्थिक नीति लिइएको छ । भ्रष्टाचार र राजनीतिक पहुँचका आधारमा लाइसेन्स लिने र बजार कब्जा गर्ने परिपाटी अन्त्य गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्ने रास्वपाको लक्ष्य देखिन्छ।

कम कार्बन उत्सर्जन हुने हरित बाटोबाट विकास गर्ने र डिजिटल पूर्वाधारमार्फत सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता ल्याई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई केवल रेमिट्यान्समा मात्र सीमित नगरी उनीहरूलाई राष्ट्रिय विकासको साझेदार र सफ्ट पावरका रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिइएको छ।

रास्वपाले भने संरचनागत फड्कोको कुरा गरेको छ । रास्वपाले ७५३ स्थानीय तहको संख्यामा कटौती र प्रदेश सभाको खारेजीसहितको सङ्घीयताको पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गरेको छ । रास्वपाले राज्यको आकार घटाउने, अनावश्यक संवैधानिक अङ्गहरूमा सुधार गर्ने र फजुल खर्च रोक्ने कडा नीति लिएको छ । रास्वपाको प्रतिवेदनमा सेटिङ र रेन्ट सिकिङ संयन्त्र भत्काएर खुला अर्थतन्त्रको वकालत गरेको छ ।

अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभाव

रास्वपाले प्रस्ताव गरेको यो नीति कार्यान्वयनमा आएमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा धेरै सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ। नीतिगत स्पष्टता र रेन्ट सिकिङको अन्त्यले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा उत्साह जगाउन सक् । जसले गर्दा पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्छ।

उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्न र सापेक्षिक लाभका क्षेत्रहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्न मद्दत गर्ने छ। प्रदेश सभाको खारेजी र स्थानीय तहको संख्या कटौतीले राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च जोगाएर विकास बजेटमा लगाउन सकिनेछ।

प्रतिवेदनले नेपाललाई गरिब मुलुकको परिचयबाट मुक्त गराउन आर्थिक उदारीकरण र सुशासनको सम्मिश्रण खोजेको छ।