नेपालको अर्थतन्त्रलाई परनिर्भरताको बैसाखी टेकाएर चलाइरहेको मुख्य जग वैदेशिक रोजगारी नै हो। यस यथार्थलाई कसैले नकार्न र बेवास्ता गर्न सकिँदैन। हरेक वर्ष लाखौं युवाहरू आफ्ना रहर र सपनाहरूलाई एउटा सुटकेसमा पोको पारेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान विन्दुमा उभिन्छन्। देशमा रोजगारीको कुनै विकल्प नभएपछि आफ्नो र परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्न खाडीदेखि मलेसियासम्मको यात्रा तय गर्नु उनीहरूको बाध्यता हो। 

यही बाध्यता र सपनाको बीचमा एउटा बलियो पुलको रूपमा काम गरिरहेको क्षेत्र हो, मेनपावर व्यवसाय। तर विडम्बनाको कुरा, जसले देशमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुख्य वातावरण तयार गर्छ, जसले लाखौं बेरोजगार युवालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रोजगारीको अवसर खोजिदिन्छ, आज त्यही व्यवसाय र व्यवसायीलाई राज्य संयन्त्र, सञ्चालन माध्यम र समाजले दोस्रो दर्जाको, इज्जतविहीन र शंकास्पद नागरिकको रूपमा व्यवहार गरिरहेको छ। 

सस्तो लोकप्रियता र पपुलिज्मको क्षणिक रमझममा रमाउन पल्केको हाम्रो समाज र प्रशासनिक निकायले यो व्यवसायलाई एउटा अछुत र केवल 'लुटेरा' को झुन्डका रूपमा चित्रित गर्न खोज्नु आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा अदूरदर्शी र विभेदकारी व्यवहार हो। कमजोरी छैनन् कदापि हैनन् तर केश टु केश आधारमा नहेरी समग्रमा एउटा क्षेत्रलाई नाै विभेदकारी तवरले राज्यसत्ताले हेर्न थालेको क्षेत्र हो मेनपावर व्यवसाय। 

राज्यको दोहोरो मापदण्ड, विगतमा नेताहरूको दबाब र नीतिगत लुटको चक्र

सामान्य तवरले हेरौँ पासपोर्ट बनाउन दसौँ हजार, श्रम स्वीकृति, मेडिकल, र ओरिएन्टेसनका नाममा १५-२० हजार रुपैयाँ राज्य आफैँले असुल गर्छ। तर जब व्यवसायीको कुरा आउँछ, तब सरकार "१० हजारभन्दा बढी लिन पाइँदैन" भन्दै ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को  पपुलिस्ट नारा अलाप्न थाल्छ। तर यो लागू हुन कतिको व्यवहारिक छ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार नेपाली परिप्रेक्षकमा कसरी चल्दै छ र राज्यले यसको लागि के के गर्न पर्छ भन्ने कुराहरूको चेत नभएझैँ गरी। यो राज्यको दोहोरो चरित्रको पराकाष्ठा होइन? यदि सरकार साँच्चै कामदारप्रति संवेदनशील छ भने आफ्ना शुल्कहरू किन निःशुल्क गर्दैन? 

गलत रूपमा नै चलिरहेको तर पनि वास्तविकता के हो भने, एउटा कामदार पठाउँदा व्यवसायीले जति रकम उठाए पनि त्यसको ७० प्रतिशत हिस्सा विदेशका रोजगारदाता, एजेन्ट र प्रक्रियागत खर्चमै सकिन्छ। व्यवसायी त केवल बलिको बोको मात्र बनिरहेका छन्, जबकि जति नै रकम उठे पनि १० देखि ६०/७० हजारको नाफामात्र व्यवसायीले पाउँछन् जसमा दुई वर्षको कामदारको पूर्ण जिम्मा उनीहरूले लिएका हुन्छ।

यो धमिलो खेलको सबैभन्दा कुरूप पाटो त के हो भने, विगतदेखि नै वैदेशिक रोजगारको यो बजारलाई महँगो र विकृत बनाउन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू र पहुँचवालाहरू आफैँ पर्दा पछाडि वा आफ्ना आसेपासे अगाडि सारेर लागेका छन्। मन्त्रालय र विभागमा आफ्ना निकटका कर्मचारी सरुवा गराउने, आकर्षक देशका 'डिमान्ड' कब्जा गर्न व्यवसायीहरूमाथि राजनीतिक दबाब दिने, र दलका लागि मोटो लेभी असुल्ने सङ्गठित गिरोह नै सक्रिय रहँदै आएको छ।

ठुला माछा जति नीतिगत भ्रष्टाचारको छहारीमा सुरक्षित रहने, तर करोडौँ लगानी गरेर, घरजग्गा धितो राखेर इमानदारिताका साथ काम गर्ने सोझा व्यवसायीहरू भने यही राज्यको मानसिक प्रताडना र आर्थिक क्षतिका कारण डिप्रेसन र आत्महत्याको मुखसम्म पुग्नुपर्ने? यो कस्तो न्याय हो?

दूतावासदेखि विभागसम्म: संस्थागत घुसखोरी र 'मिडिया ट्रायल'

नेपालमा प्रक्रिया छिटो गराउन विभागका कर्मचारीलाई नजराना चढाउनुपर्ने र विदेशमा डिमान्ड प्रमाणीकरण (Demand Attestation) गराउन नेपाली दूतावासकै अधिकारीहरू आफैँ घुसको मोलमोलाइमा लाग्ने गरेका विगतका कयौँ घटना कसैबाट छिपेका छैनन्। मागपत्र प्रमाणिकरणमा यदि सर्भिस चार्ज १०००० लेखेमा सो प्रमाणित नहुने र जिरो कस्ट बनाउन दूतावास आफैले भन्छ।

श्रम स्वीकृतिको अन्तिम घडीमा वैदेशिक रोजगार विभागले "प्रणालीमा इमेल आएको छैन" भन्दै हप्तौँ फाइल रोकिदिने र अन्ततः टेबुलमुनिबाट लेनदेन भएपछि मात्र काम बन्ने प्रशासनिक प्रवृत्तिले सिङ्गो प्रणालीलाई खोक्रो बनाएको छ, नेपाल सरकारको अन्तर निकाय बिचमा समेत इमेल जस्तो सामान्य कुराको सहकार्य नभए झैँ गर्ने र व्यवसायीलाई इमेल गराऊ दूतावासबाट भन्ने, यस्तो गैर जिम्मेवारी किन? काममा आलस्य या व्यवसायी हेपिएको हो। सरकारी कर्मचारी र नियोगका अधिकारीहरूको यही संस्थागत घुसखोरी र उदासीनताका कारण व्यवसायीले लाखौँको हवाई टिकट रद्द गरेर ठुलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ।

त्यति मात्र होइन, मिडियामा सस्तो लोकप्रियता कमाउन र आफ्नो असफलता लुकाउनका लागि बिना कुनै प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिष्ठित मेनपावरहरूमा छापा मारिन्छ। दोषी प्रमाणित हुनु अगावै सञ्चारमाध्यममा "ठगी गिरोह" भन्दै हेडलाइन बनाइन्छ। पछि अनुसन्धानमा केही भेटिए त ठिक्क तर नभेटिए पनि त्यतिन्जेलसम्म कम्पनीको प्रतिष्ठा ध्वस्त भइसकेको हुन्छ, ग्राहक भाग्छन् र व्यवसाय बन्द हुन्छ। विभागमा उजुरी पर्नासाथ व्यवसायीलाई अपराधी झैँ घन्टौँ उभ्याउने, अपमानजनक भाषा प्रयोग गर्ने र कानुनी सल्लाहकार बिना एक्लै राखेर कामदारको ठुलो भीडद्वारा मानसिक दबाब दिने यो प्रवृत्ति न्याय हो कि राज्यको प्रायोजित गुण्डागर्दी?

अर्कोतर्फ, कामदारका गम्भीर गल्तीहरूलाई पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गरिन्छ। विदेशमा मदिरा सेवन गरी कम्पनीको नियम मिचेर बर्खास्त (terminate) भएको कामदार नेपाल फर्केर "काम पाइनँ" भन्दै झुटो उजुरी हाल्छ र विभागले सबै दोष व्यवसायीकै थाप्लोमा हालेर क्षतिपूर्ति तिर्न बाध्य पार्छ। कामदारले ड्युटी नगर्दा वा कानुन मिच्दा पनि सजाय व्यवसायीले भोग्नुपर्ने यो थिति बन्द हुनै पर्छ। अन्तर्वार्ता गरेर सब बुझेर भिसा आइ सके पछि कामदार जान्न भन्दा भिसा प्रोसेसमा लागेको कम्पनीको हजारौँ रुपैयाँ व्यवसायीले तिर्न पर्छ, यता जान्न मेरो पासपोर्ट दे भनेर विभाग पुग्दा सोही अनुसार व्यवसायीले कामदारलाई गराउन बाध्य हुन्छ। यो कस्तो न्याय हो?

कामदारको अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन केवल व्यवसायीलाई कस्ने मात्र होइन, कामदारको अधिकार र सुरक्षालाई नीतिगत रूपमै सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हुनुपर्छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिले श्रम सम्झौता (Employment Contract) लाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र अभेद्य बनाइनुपर्छ। नेपालमा सही गरिएको सम्झौता र विदेश पुगेपछि थमाइने सम्झौता फरक हुने बेथिति अन्त्य गर्नका लागि राज्यले 'थ्री-लेयर डिजिटल प्रमाणीकरण' लागू गर्नैपर्छ। रोजगारदाता देशमा पुगेपछि कामदारले सम्झौता अनुसारको तलब, कार्यघण्टा र बस्ने-खाने सुविधा नपाएमा त्यसको सिधै उजुरी गर्ने र २४ घण्टाभित्र सुनुवाइ हुने गरी प्रत्येक नियोगमा 'डिजिटल हेल्पडेस्क' स्थापना गरिनुपर्छ। व्यवसायीलाई र कामदारलाई सुरक्षित बनाउन रोजगारदाता कम्पनीलाई अझ लडाइ गरिनु पर्छ। डिमान्ड बन्द गराइदिने, कालो सुचीमा राख्ने र व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने काम दूतावासले विदेशमा गरिदिन पर्छ। यो हैन कि एक मेनपावरमा समस्या भयो सो थाहा हुँदा हुँदै कम्पनीले अर्कोलाई डिमान्ड बनाइदिँदा स्वीकृत गर्ने र पहुँचको आधारमा चिनजानको आधारमा गरिदिने। 

कामदारको भौतिक र सामाजिक सुरक्षाका लागि राज्य, दूतावास र मेनपावरको संयुक्त साझेदारीमा एउटा शक्तिशाली 'तत्काल उद्धार कोष' (Rescue Fund) खडा गरिनुपर्छ। कम्पनी टाट पल्टेर वा अन्यायपूर्ण तरिकाले कामदार अलपत्र परेमा कसैको मुख नताकी यही कोषबाट तत्काल राहत र स्वदेश फिर्तीको व्यवस्था हुनुपर्छ। साथै, राहदानी र कानुनी कागजातहरू रोजगारदाताले जफत गर्न नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनलाई कडाइका साथ पालना गराउन नेपाल सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग बलियो कूटनीतिक अडान लिनु जरुरी छ।

मर्यादित यात्रा र कामदारका जिम्मेवारीहरू

अधिकार खोजिरहँदा आफ्नो कर्तव्य र दायित्व भुल्नु हुँदैन। विदेश जाने कामदारहरू पनि उत्तिकै सचेत, जिम्मेवार र मर्यादित बन्नु आवश्यक छ। पहिलो कुरा, युवाहरू अँध्यारो कोठामा लुकेर वा बिचौलिया एजेन्टको प्रलोभनमा परेर व्यक्तिगत रूपमा लेनदेन गर्न बन्द गर्नुपर्छ। जति पनि प्रक्रिया हुन्छ, त्यो अनिवार्य रूपमा बैंकिङ च्यानलबाट मात्र गर्नुपर्छ ताकि भोलि समस्या पर्दा प्रमाण सुरक्षित रहोस्।

कामदारहरू विदेश जानु अगाडि दिइने अभिमुखीकरण (Orientation) तालिमलाई केवल प्रमाणपत्र लिने माध्यम मात्र बनाउनु हुँदैन। आफू जाने देशको श्रम कानुन, ट्राफिक नियम, धार्मिक र सांस्कृतिक संवेदनशीलता, र कम्पनीको आन्तरिक अनुशासनबारे पूर्ण रूपमा शिक्षित हुनुपर्छ। कार्यस्थलमा पुगेपछि रक्सी सेवन गर्ने, हुलदङ्गा गर्ने, वा सम्झौता विपरीत काम छोडेर भाग्ने (Absconding) जस्ता गैरकानुनी हर्कहरूले कामदार स्वयंलाई मात्र सङ्कटमा पार्दैन, नेपालको साख र अन्य सोझा नेपालीहरूको रोजगारी समेत गुम्ने खतरा रहन्छ। यदि रोजगारदाताले अन्याय गरेमा कानुन हातमा लिने होइन, दूतावास र कानुनी च्यानलमार्फत मर्यादित रूपमा आफ्ना मागहरू राख्नुपर्छ। कामदार मर्यादित र कानुनसम्मत बन्नासाथ उनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी आधाभन्दा बढी स्वतः सुनिश्चित हुन्छ।

अब के गर्ने? 

काठमाडौँमा रहेका मेनपावरहरूले युवा विदेश पठाउने मात्र होइन, होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात र मेडिकल जस्ता आन्तरिक अर्थतन्त्रका हजारौँ क्षेत्रलाई जीवन दिएका छन्। यस क्षेत्रलाई अपमानित गरेर, दूतावास र विभागमा घुसको अखडा जमाएर, र नीतिगत रूपमा थिचेर हामीले केवल एउटा उद्योग होइन, लाखौँ युवाको भविष्य र देशको अर्थतन्त्रलाई पहिरोतर्फ धकेलिरहेका छौँ।

अब प्रश्न स्पष्ट छ—राज्यले राजनीतिक दबाब, संस्थागत घुसखोरी र आफ्नो दोहोरो चरित्र त्यागेर, व्यवसायीलाई जिम्मेवार र सुरक्षित बनाउँदै कामदारको अधिकार रक्षा गर्ने व्यवहारिक नीति बनाउने कि सस्तो लोकप्रियताको नाममा सबैलाई सँगै डुबाउने? समयमै सुझबुझको साथ  जिम्मेवार समूहहरूको सर्वपक्षीय समिति बनाइ कामदार, व्यवसायी साथै राज्यलाई समान फाइदा हुने नीति ल्याउनको विकल्प छैन।