काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको सुरक्षाका लागि नयाँ नीति सुरु गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकले गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि भोग्नुपर्ने सास्ती, श्रम शोषण र रोजगारदाताको मनपरीलाई रोक्न सरकारले म्यानपावर व्यवसायीकै पहिलो जिम्मेवार बनाउने भएको हो । वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । त्यसैले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको सुरक्षा र व्यवस्थित बनाउन नीतिगत रूपमा हस्तक्षेप सुरु गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा वैदेशिक रोजगार विभागले केही दिन अघि सूचना जारी गर्दै अबदेखि प्रत्येक म्यानपावर कम्पनीले आफूले विदेश पठाएका श्रमिकहरूको अवस्थाबारे अनिवार्य र नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरेको छ । 

यस व्यवस्थाले लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा व्याप्त श्रमिक उडाएपछि जिम्मेवारी सकियो भन्ने गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

के छ नयाँ व्यवस्थामा ? 

विभागको पछिल्लो निर्देशनअनुसार अब म्यानपावर व्यवसायीहरूले आफूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका नेपाली श्रमिकको अवस्था, कार्यस्थलको वातावरण र उनीहरूले भोगिरहेका समस्याबारे नियमित अनुगमन गरी अभिलेख राख्नुपर्नेछ । यसका लागि विभागले केही कडा सर्तहरू अघि सारेको छ ।

त्रैमासिक प्रतिवेदन अनिवार्य गरेको छ । प्रत्येक म्यानपावर कम्पनीले प्रत्येक ३/३ महिनामा आफूले

पठाएका श्रमिकहरूको अवस्था समेटिएको अनुगमन प्रतिवेदन विभागमा बुझाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, प्रत्यक्ष सम्पर्कको दायरा वृद्धि गर्नुपर्ने भएको छ । व्यवसायीहरूले मासिक रूपमा प्रत्येक समूहबाट कम्तीमा ५ देखि १० जना श्रमिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नुपर्नेछ । यसरी सम्पर्क गर्दा उनीहरूले सम्झौता अनुसारको तलब पाएका छन् कि छैनन्, आवासको व्यवस्था कस्तो छ र कार्य वातावरण सुरक्षित छरछैन भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्नेछ ।

विभागले अनुगमनका क्रममा यदि सम्झौता विपरीतको अवस्था देखिएमा सम्बन्धित म्यानपावरले रोजगारदाता कम्पनीसँग तत्काल समन्वय गरी सर्तहरू कार्यान्वयन गराउनुपर्ने बताएको छ । यदि श्रमिकलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएमा म्यानपावरले नै सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी उद्धार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

मेनपावर कम्पनीले श्रमिक विदेश जानुअघि नै उसलाई आफ्नो अधिकार, गुनासो गर्ने प्रक्रिया र रोजगारदाताका सर्तहरूबारे प्रस्ट बुझाउने दायित्व पनि व्यवसायीकै हुने बताएको छ ।

सरकारले किन गर्‍यो म्यानपावरले अनिवार्य अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था ?

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले सम्झौता अनुसारको तलब नपाउने, सुरक्षित आवास नहुने, सम्झौता विपरीतको काम गर्न बाध्य पारिने र राहदानी मालिकले नियन्त्रणमा लिने जस्ता समस्याहरू वर्षौँदेखि नेपाली श्रमिकका साझा पीडा हुन् । 

विशेष गरी घरेलु श्रमिक र भाषाको ज्ञान कम भएका श्रमिकहरू यस्तो शोषणको उच्च जोखिममा पर्ने गरेका छन् । त्यसैले सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधारको लागि नयाँ नीति लागु गर्दै व्यवसायीलाई पनि जिम्मेवार बनाउन खोजेको विभागले जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक मिरा आचार्यले श्रमिक समस्यामा परेपछि मात्र म्यानपावर खोज्ने वर्तमान परिपाटीलाई परिवर्तन गर्न यो व्यवस्था ल्याइएको बताइन् । 'आफूले पठाएका श्रमिकको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा पहिलो दायित्व म्यानपावरकै हो,' उनी भन्छिन् ।

विभागले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका श्रमिकको पहिलो र मुख्य दायित्व सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीकै हुने तर अहिले सम्म त्यस्तो नभएकाले थप जिममेवार बनाउन लागेको बताइन् । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त निर्देशनका आधारमा विभागले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन नयाँ कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिइन् । साथै वैदेशिक रोजगार ऐनमा भएको व्यवस्थालाई नै विभागले व्यवसायीलाई सम्झाएको पनि बताइन् । 

विभागका महानिर्देशक आचार्यका अनुसार म्यानपावर कम्पनीले आफूले पठाएका श्रमिक विदेशमा अलपत्र परेमा वा समस्यामा परेमा कम्तीमा दुई वर्षसम्म उनीहरूको अवस्थाबारे अनुगमन र समन्वय गर्नुपर्नेछ ।यसका लागि म्यानपावरहरूले प्रत्येक तीन महिनामा श्रमिकको अवस्था समेटिएको अनुगमन प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै श्रमिकले गुनासो गरे विभागले म्यानपावरसँग उक्त प्रतिवेदन माग गर्ने उनको भनाइ थियो । 

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको हकमा भने उनीहरू स्वयं नै जिम्मेवार हुने आचार्यले उल्लेख गरिन् । श्रमिकको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्ने र वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा आवश्यक सुधार ल्याउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको उनको दाबी थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डले रोजगारदाता र भर्ना गर्ने निकायलाई श्रमिकको सुरक्षा र नियमित अनुगमनका लागि जिम्मेवार बनाउँछ । राज्यले म्यानपावरलाई लाइसेन्स दिएर आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गरेकाले श्रमिकको हितको सुरक्षामा उनीहरूको उत्तिकै दायित्व रहने तर्क विभागको छ ।

विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा नै व्यवसायीले श्रमिकको अवस्था हेर्नुपर्ने र आवश्यक परे प्रतिनिधि खटाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

व्यवसायीका गुनासा र व्यावहारिक कठिनाइ

सरकारले यो व्यवस्थालाई सकारात्मक र जिम्मेवारीपूर्ण कदम भने पनि म्यानपावर व्यवसायीहरूले भने यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर व्यावहारिक र प्राविधिक प्रश्नहरू उठाएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्रीले वर्तमान ऐनका त्रुटि र सीमित स्रोतसाधनका कारण यो व्यवस्था प्रभावकारी नहुने बताए । 

अध्यक्ष खत्रीका अनुसार श्रमिकहरू जबसम्म समस्यामा पर्दैनन्, तबसम्म उनीहरू म्यानपावरसँग सम्पर्कमा रहन चाहँदैनन् । 

'राम्रो रोजगारदाता पाएका श्रमिकले फर्केर हेलो पनि भन्दैनन्, समस्या पर्दा मात्रै व्यवसायी खोज्छन्,' उनले भने । यस्तो अवस्थामा सबै श्रमिकको ए टु जेड विवरण अद्यावधिक राख्नु निकै कठिन काम हो । उनले व्यवसायीहरूले विदेशमा आफ्ना प्रतिनिधि वा शाखा कार्यालय राख्न नसक्नुको मुख्य कारण सरकारले तोकेको फ्री भिसा, फ्री टिकट सम्बन्धी निर्णय र १० हजार रुपैयाँको न्यून सेवा शुल्क रहेको दाबी गरे । 

१० हजार रुपैयाँले विदेशमा अनुगमन संरचना बनाउन वा कर्मचारी खटाउन असम्भव रहेको उनको तर्क छ ।

हाल धेरैजसो नेपाली म्यानपावरहरूले गन्तव्य मुलुकका स्थानीय एजेन्सीहरूमार्फत काम गरिरहेका छन् । आफ्नै प्रत्यक्ष उपस्थिति नहुँदा उनीहरूले दिएकै सूचनाका आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने बाध्यता छ, जुन सधैँ सत्य नहुन सक्ने बताए ।

कानुनी र नीतिगत सुधारको माग

२०७२ सालको निर्णयले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाएको दाबी गर्दै अध्यक्ष खत्रीले पुराना र त्रुटियुक्त ऐन नियमहरूलाई परिमार्जन नगरी गरिने अनुगमन र नियमन प्रभावकारी नहुने बताए । उनले भने, 'व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउने कुरा जायज छ, तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा शुल्कको उचित व्यवस्थापन पनि हुनुपर्छ ।' उनले विभागले अनुगमनको ढाँचा व्यवसायीहरूलाई पठाइसकेको जानकारी दिए । 

उनका अनुसार अबदेखि प्रत्येक ३ महिनामा म्यानपावरले विभागको संस्था अनुगमन शाखामा रिपोर्ट बुझाउनुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले विशेषगरी श्रमिकका परिवारलाई ठुलो राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ । उनले यो व्यवस्थाको सफलता सरकार र व्यवसायीबिचको समन्वयमा निर्भर देखिने बताए ।

एकातिर सरकार श्रमिकको सुरक्षा र अधिकारका लागि कडाइ गर्न खोजिरहेको छ भने अर्कोतिर व्यवसायीहरूले आफ्ना प्राविधिक समस्याहरू अगाडि सारेका छन् । विभागले भने पोस्ट डिपार्चर मनिटरिङलाई कुनै पनि हालतमा सक्रिय बनाउने रणनीति लिएको छ ।

नेपालबाट हरेक वर्ष लाखौँ युवा श्रम बजारमा जोडिइरहँदा उनीहरूको पसिनाको मूल्य र जीवनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । म्यानपावर व्यवसायीलाई आफ्नो व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्न बाध्य पार्ने यो कदमले यदि प्रभावकारी रूपमा काम गर्‍यो भने वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका धेरै बेथितिहरू न्यून हुने अपेक्षा गरिएको छ ।