पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ल्याएको बजेट (विनियोजन विधेयक) प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । गत असार १ गते प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीले सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि लामो छलफल र समीक्षापछि बुधबारको प्रदेश सभा बैठकले पारित गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३२ अर्ब ९९ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आइतबार मुख्यमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूले आफ्ना धारणा राखेपछि बजेट पारित गरिएको हो ।

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले राखेको खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई भने सभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद सरकारले जनताका असीमित आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी सन्तुलित बजेट ल्याएको दाबी गरे ।

उनले बजेट निर्माण गर्दा सबै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रलाई समानुपातिक रूपमा समेट्ने प्रयास गरिएको बताए । ‘हामीसँग स्रोत साधन सीमित छन्, तर जनताका आवश्यकता असीमित छन् । यो बजेटले ती आवश्यकतालाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ,’ उनले भने, ‘बजेटमा त्रुटि नै छैनन् भन्दिनँ, तर हामीले अधिकतम राम्रो गर्ने प्रयास गरेका छौँ ।’ बजेट कार्यान्वयनका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैको उत्तिकै भूमिका रहने उनले सुनाए ।

‘यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैको उत्तिकै भूमिका रहन्छ,’ उनले भने, ‘म प्रदेशको समृद्धिका लागि सबैलाई मिलेर अघि बढ्न हार्दिक आग्रह गर्दछु ।’ उनले सङ्घीयताको मर्म अनुरूप प्रदेशलाई बलियो बनाउन बजेटले कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रस्ट पारे । साथै, उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले प्रतिपक्षले उठाएका सकारात्मक सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सांसदहरूले संसदमा उठाएका प्रश्नहरूलाई सरकारले ग्रहण गरेर सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

‘बजेट त टुक्रै योजना आयो भन्ने पनि छ, आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा आएन भन्ने पनि छ,’ सरकारको बचाउ गर्दै उनले भने, ‘हाम्रो बहु–विशिष्टता भूगोल छ, बहुजातीय भूगोल छ, बहुसांस्कृतिक भूगोल छ, हामीले बजेटलाई सबैलाई केही न केही पुर्‍याउनु पर्नेछ । हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाहरू मर्मत गर्नुपर्नेछ, बनाउनुपर्नेछ ।’

अधिकारीले गौरवका आयोजना र अधुरा योजनाबारे सदनमा उठेका विषय सकारात्मक रहेको बताए । ‘कतिपय गौरवका आयोजनाहरू ओझेलमा परे भन्ने कुराहरू उठेका छन् । हामीले केही पुराना कुराहरू हामीले लिएका छौँ, केही कुराहरू हामीले नयाँ ढङ्गले सोचिरहेका पनि छौँ,’ अघि थपे, ‘अधुरा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नेतर्फ पर्याप्त ध्यान दिएन भन्ने कुरा पनि यहाँ उठेका छन् । यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ ।’

यसअघि बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रकाश बराल, देवका पहारी त्रिपाठी, हरिबहादुर भण्डारी र बिन्दु पौडेल लगायतले बजेट कार्यान्वयन र आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन करको दर नभई दायरा बढाउने नीति सरकारले लिएको बताए ।

उनले सवारी साधन कर र नवीकरणमा रहेको जरिवाना तथा हर्जानालाई छुट दिएर दर्ता नभएका सवारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोजिएको जानकारी दिए । ‘दर्ता भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेका वा कर तिर्न नसकेका सवारी साधनलाई जरिवाना छुट दिएर नवीकरण गर्ने अवसर दिएका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले करको भारी कम गर्नुका साथै राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि गर्नेछ ।’

सरकारले आगामी वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पाएको छ । यो रकम कुल बजेटको ३६।२७ प्रतिशत हो ।

यसपछि धेरै बजेट पाउने मन्त्रालय हो ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी । यसले ४ अर्ब ७७ करोड अर्थात् १४.४७ प्रतिशत बजेट प्राप्त गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले १० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ३१ करोड बजेट पाउँदा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २ अर्ब १६ करोड ८० लाख बजेट पाएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ६ प्रतिशत बजेट पायो । २ अर्ब रुपैयाँ कृषि मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि ८८ करोड ९० लाख, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका लागि २२ करोड ७८ लाख छुट्टाइएको छ । उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले ९२ करोड ४९ लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब २१ करोड बजेट पाएको छ । बजेटको तुलना गर्दा प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास र ऊर्जा क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ भने सामाजिक विकासमा बजेट सङ्कुचन गरिएको छ ।