काठमाडौँ । नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले संवैधानिक अङ्गका प्रमुख र न्यायाधीशहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिने अधिकार कसले दियो भन्दै प्रश्न गरेको छ । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद सोमनाथ पोर्तेलले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले संवैधानिक अङ्गका प्रमुख र न्यायाधीशहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिने र ज्यान मार्ने धम्की दिने गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

 ‘प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूलाई यो अधिकार कसले दियो ? उनीहरूलाई न संसद्ले चिन्छ न संविधानले, पोर्तेलले भने, ‘यस्ता असंवैधानिक कार्यहरू तत्काल रोकिनुपर्छ ।’

सरकारको १०० दिनका १०० बुँदे बाचाहरूको चर्चा गर्दै पोर्तेलले पहिलो बुँदामै रहेको दलित समुदायप्रतिको राज्यको क्षमायाचना र संरचनात्मक सुधारको बाचा कहाँ पुग्यो भनी प्रश्न गरे ।

 ‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र वा सदनलाई सम्बोधन गरेर कहिले क्षमायाचना गर्नुभयो ? बजेटमा दलित समुदायका लागि एउटा पनि कार्यक्रम र बजेट कहाँ छ ?,’ पोर्तेलले भने, ‘यदि यो बजेटमा दलित समुदायका लागि एउटा मात्रै ठोस कार्यक्रम छ भने मन्त्रीज्यूहरूले देखाउनुहोस् ।’

एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले दलित समुदायका लागि ल्याएका कार्यक्रमहरू वर्तमान सरकारले कटौती गरेकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए । पोर्तेलले  अघिल्लो सरकारले ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ का लागि ५० करोड विनियोजन गरेको, दलित उद्यमीलाई १० लाखसम्म विना धितो ऋण दिने व्यवस्था गरेको र अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई पुरस्कार दिने कार्यक्रम ल्याएको स्मरण गराए । 

 ‘अहिले ४७५० हजार घरहरू नागरिकका लागि बनाइएका छन्, जसमा घर नभएका दलितहरूलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । तर यो सरकारले त भएका बजेट पनि रकमान्तर गरेर सिध्यायो,’ पोर्तेलले भने ।