काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । 

सोमबार बसेको सभाको बैठकमा अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम १३३ ‘क’ को उपनियम (२) बमोजिम उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेसँगै दफावार छलफल अघि बढेको हो । 

विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको सेवा र कार्यका लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार प्राप्त गर्न र सो रकम विनियोजन गर्न विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे।

 प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सो विधेयकमाथि सभामा सैद्धान्तिक पक्षमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको हो । छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद पदमबहादुर परियारले अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणको व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराए । 

उनले स्थानीय र प्रदेश तहलाई राजश्व सङ्कलनका आधारमा मात्रै वित्त हस्तान्तरण गर्ने प्रावधानले तल्लो तहका सरकारलाई बजेट कार्यान्वयन र कार्यक्रम अनुमानमा असहजता पैदा गर्ने तर्क गरे ।

विधेयकको दफा १० (३) मा रहेको ‘कानून विपरीत विनियोजन भएको नमानिने’ सम्बन्धी व्यवस्थाले कार्यपालिकालाई आवश्यकताभन्दा बढी लचिलो बनाएको टिप्पणी गर्दै उनले दलित तथा महिला आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरिएकोमा आपत्ति प्रकट गरे। 

सांसद मदनकुमार साहले विनियोजन विधेयकले सरकारलाई खर्च गर्ने कानुनी अनुमति दिएपनि विगतमा अधिकारको दुरुपयोग हुने गरेको टिप्पणी गरिन् । उनले वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारका योजनाहरू पूर्वाग्रहका आधारमा कटौती गरेको आरोप लगाइन्।

उनले भनिन्, ‘बजेटले न मध्यम वर्गलाई सम्बोधन गरेको छ, न त गरिबलाई नै । शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् जस्ता आधारभूत सेवामा कर थपिँदा महँगी बढ्ने र यसले निम्न तथा मध्यम वर्गलाई थप समस्यामा पार्ने देखिन्छ ।’

उनले ऋण लिएर सावाँ–ब्याज तिर्ने गरी आएको बजेटको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठाइन्। छलफलमा भाग लिँदै सांसद रोशनी मेचेले करका दरहरूमा भइरहने अस्थिरताले उद्यमी र लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित भएको बताइन्।

उनले बैंकमा तरलता प्रशस्त भएपनि लगानीको वातावरण बन्न नसकेको र सरकारले ऋण प्रवाहका लागि उचित नीति लिन नसकेको उल्लेख गरिन्। 

सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन बजेटको समन्यायिक बाँडफाँड हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले केन्द्रले तल्लो तहको आवश्यकता नबुझी बजेट लाद्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको धारणा राखिन्।

छलफलमा सांसदहरूले बजेटको कार्यान्वयन क्षमता विकास, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता र संवैधानिक अङ्गहरूको सशक्तीकरणमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने माग गरेका छन्।