काठमाडौँ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति (असारे विकास) ले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिना (जेठ मसान्तसम्म) सुस्त रहेको सरकारी खर्च असार लागेसँगै ह्वात्तै बढेको छ । 

आर्थिक वर्षको सुरुवाती ११ महिनासम्म बजेट कार्यान्वयनमा चरम सुस्तता देखाउने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अर्थात् असार महिना लागेपछि जथाभाबी बजेट खर्च गर्ने सरकारी परिपाटीमा यस वर्ष पनि कुनै सुधार आउन सकेकेको देखिँदैन । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तको तुलनामा असारको पहिलो १५ दिनमै सरकारले ढुकुटीबाट ६७ अर्ब २४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

तथ्यांकलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्दा जेठ ३१ गतेसम्म सरकारको कुल खर्च १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ६८.५६ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । तर, असार १५ गतेसम्म आइपुग्दा त्यो खर्चको ग्राफ १४ खर्ब १३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसको अर्थ कुल बजेटको ७१.९९ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । यसरी हेर्दा ११ महिनासम्म सुस्ताएको सरकारी मेसिनरीले असारको आधा महिना (१५ दिन) मै कुल बजेटको ३.४३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । 

यसमध्ये देशको पूर्वाधार निर्माण र पुँजी निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पुँजीगत (विकास) खर्चको अवस्था भने अझै पनि दयनीय छ । ११ महिनासम्म ज्यादै सुस्त रहेको विकास खर्च असार लागेपछि बढाउन थालिएको भए पनि लक्ष्यको तुलनामा यो निकै न्यून हो । 

जेठ मसान्तसम्म कुल पुँजीगत बजेटको जम्मा ३२.५३ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । असार १५ सम्म आइपुग्दा ३५.१२ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसको अर्थ, असारको पहिलो १५ दिनमा सरकारले विकास निर्माणका काममा १० अर्ब ५६ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

तर, विकास खर्चको तुलनामा सरकारको चालु खर्च (प्रशासनिक कामकाज, कर्मचारीको तलबभत्ता, इन्धन, मर्मतसम्भार आदि) भने निकै उच्च दरमा भइरहेको छ । जेठ मसान्तसम्म ९ खर्ब ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहेको चालु खर्च असार १५ मा आइपुग्दा बढेर ९ खर्ब ५७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात्, जम्मा १५ दिनको छोटो अवधिमै सरकारले चालु शीर्षकमा मात्रै ४९ अर्ब ४१ करोड ८ लाख रुपैयाँ उडाएको छ । यो कुल विनियोजित चालु बजेटको ८१.०९ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालु खर्चबापत ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

त्यसैगरी, सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीलगायत वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पनि खर्चको दर उच्च छ । जेठ मसान्तसम्म यस शीर्षकमा ३ खर्ब ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा असार १५ सम्म आइपुग्दा त्यो बढेर ३ खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात् १५ दिनमा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा ७ अर्ब २७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि यस वर्ष ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो, जसमध्ये ८३.४१ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । 

तथ्यांकलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्दा जेठ ३१ गतेसम्म सरकारको कुल खर्च १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ६८.५६ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । तर, असार १५ गतेसम्म आइपुग्दा त्यो खर्चको ग्राफ १४ खर्ब १३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

पुँजीगत बजेटको कार्यान्वयन सुस्त, असम्भव लक्ष्य

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विकास निर्माणका कार्य गर्न भन्दै पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, असार १५ गतेसम्म जम्मा ३५.१२ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सक्नुले सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । 

सुरुवाती बजेट अनुमानअनुसार खर्च नहुने देखेपछि सरकारले पछिल्लो पटक बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा र जेठ १५ को बजेट वक्तव्यमार्फत खर्चको अनुमानलाई संशोधन गरेको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षामा कुल पुँजीगत बजेटको ५५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा, जेठ १५ गते सरकारले त्यसलाई बढाएर ६१.६३ प्रतिशत (२ खर्ब ५१ अर्ब ३९ करोड ९० लाख रुपैयाँ) पुर्‍याएको थियो । तर, असार १५ सम्मको यथार्थ खर्च हेर्दा संशोधित अनुमान भेटाउन पनि अझै १ खर्ब ८ अर्ब १६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने जथाभाबी भुक्तानी रोक्न असार २५ गतेपछि खाता बन्द गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसको अर्थ अब सरकारसँग भुक्तानीका लागि जम्मा ८ कार्यदिन मात्रै बाँकी छ । 

अबको ८ दिनमा संशोधित अनुमान बराबरको खर्च गर्ने हो भने पनि सरकारले दैनिक १३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँका दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यदि सुरुवाती विनियोजित बजेटअनुसार नै शतप्रतिशत खर्च गर्ने हो भने त दैनिक ३३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँका दरले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन नेपालको प्रशासनिक र प्राविधिक क्षमताका आधारमा असम्भव प्रायः छ । 

विकासे मन्त्रालय के भन्छ ? 

आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै सिर्जना भएका विभिन्न आन्दोलन र अवरोधका कारण मन्त्रालय अन्तर्गतका विकास निर्माणका कार्य प्रभावित हुँदा यस वर्ष कुल विकास खर्च ६२ प्रतिशतभन्दा बढी ननाघ्ने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामहरी पोखरेलका अनुसार मन्त्रालयको हालसम्म विकास खर्च ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र सीमित रहेको छ । ‘अहिलेसम्म करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बजेट खर्च भएको छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘समग्र अवस्था हेर्दा यस वर्षको कुल खर्च ६० देखि बढीमा ६२ प्रतिशतसम्म मात्र पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।’

आर्थिक वर्षको सुरुमै गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरूमा अवरोध पुगेको थियो । त्यसलगत्तै निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले आन्दोलन चर्काएपछि देशैभरका ठुला आयोजनाहरू प्रभावित हुन पुगे । यी श्रृङ्खलाबद्ध अवरोधहरूले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणको कामले सोचेअनुरूप गति लिन नसकेको मन्त्रालयको विश्लेषण छ । 

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी रोकिने (फ्रिज हुने) कानुनी प्रावधानअनुसार असार २४ गतेसम्म मात्रै भुक्तानी निकासा गर्न मिल्छ । 

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा अहिले मन्त्रालयमा बजेट रकमान्तर गर्ने चटारो सुरु भएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न आयोजना र विभागहरूले रकमान्तरका लागि फाइलहरू पेस गरिरहेका छन् । यद्यपि, रकमान्तर प्रक्रिया चलिरहे पनि बाँकी छोटो अवधिमा थप ठुलो रकम खर्च भई अपेक्षित लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल देखिएको छ । 

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विकास खर्चको लक्ष्य भेटाउन र निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेट रकमान्तरलाई तीव्रता दिएको छ । 

७० आयोजनाको १४ अर्ब बजेट रकमान्तर

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विकास खर्चको लक्ष्य भेटाउन र निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेट रकमान्तरलाई तीव्रता दिएको छ । मन्त्रालयले देशभर सञ्चालित विभिन्न सडक तथा पुल निर्माण आयोजनाका लागि करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट रकमान्तर गरेको हो । 

मन्त्रालयले प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम स्वीकृत रकमान्तर सम्बन्धी विवरण तयार पार्दै लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी इन्फर्मेसन सिस्टम मार्फत उक्त रकम हेरफेर गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेका, कम प्राथमिकतामा परेका वा काम सुरु नै नभएका आयोजनाबाट रकम काटेर काम भइरहेका र भुक्तानी दिन बाँकी रहेका ७१ आयोजनामा रकम थपिएको छ । 

कहाँबाट काटियो, कहाँ थपियो ?

मन्त्रालयको रकमान्तर सूची हेर्दा साना सडक डिभिजनदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्मको बजेट चलाइएको छ । कुल ७१ वटा निर्णयमार्फत मन्त्रालयले रकम थपघट गरेको छ । विशेषगरी मदन भण्डारी राजमार्ग, पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग जस्ता ठुला आयोजनाका विभिन्न खण्डमा बजेट थपिएको छ । त्यस्तै, नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएका जटिल सडक खण्डहरू र देशभरका दर्जनौँ सडक डिभिजन कार्यालयहरू (काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, नेपालगन्ज, बुटवल, पाल्पा, हेटौँडा आदि) को खातामा रकमान्तर गरेर बजेट पठाइएको छ । 

रकमान्तर गरिएको मध्ये केही शीर्षकमा अर्बौँ रकम सारिएको छ । सडक डिभिजन (विराटनगर, मोरङ, पुल योजना पूर्वी क्षेत्र आदि) र पुल सेक्टरका लागि एकैपटक २ अर्ब ५ करोड २७ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम रकमान्तर गरिएको छ । 

मन्त्रालयले रकमान्तरसँगै भुक्तानीमा कडाइ गर्न कडा सर्तहरू पनि अघि सारेको छ । अन्तिम समयमा आएर जथाभाबी भुक्तानी नहोस् भन्नका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाएको जनाएको छ । 

सम्बन्धित कार्यालयबाट नै चालु अवस्थामा रहेको ठेक्कासँग भुक्तानीमा दोहोरोपना नहुने, निर्माण गुणस्तर सुनिश्चित गरी र प्रचलित खरिद ऐन/नियम, स्वीकृत मापदण्ड, कार्यविधि/निर्देशिकाको अधीनमा रही खर्च गर्ने अधिकार प्राप्त कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुख पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र सोही नियमावली, २०७७ को नियम ३२ तथा विनियोजन ऐनको दफा ५ लाई टेकेर सडक विभागको सिफारिसमा यो रकमान्तर गरेको जनाएको छ । 

विकासका काम सन्तोषजनक भएनः निर्माण व्यवसायी

निर्माण व्यवसायीहरुले पनि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तन र पश्चिम एसियामा भएको द्वन्दका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण अपेक्षित रुपममा विकास निर्माणले गति लिन नसकेको बताउँछन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलश पाण्डेले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका काम सन्तोषजनक रूपमा हुन नसकेको गुनासो गरे । अध्यक्ष पाण्डेले असारमा अघिल्ला वर्षहरुमाजस्तो कामको चाप नरहेको तर अन्य महिनाको तुलनामा अलि बढी फोकस भएको बताए । आगामी नयाँ आर्थिक वर्ष भने सुखद रहने आशा व्यक्त गरे ।

‘चालु वर्षमा काम राम्रो हुन सकेन । आयोजनाहरूको म्याद सकिएको छ तर भुक्तानी पाइएको छैन,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘सालबेसाली (बहुवर्षीय) ठेक्काहरूमा म्याद थप्ने कुरा भए पनि हालसम्म थपिएको छैन । बिचमा आन्दोलन र चुनाव जस्ता गतिविधिले गर्दा पनि काम प्रभावित भयो ।’ 

अध्यक्ष पाण्डेले सरकारले म्याद थप गर्ने आश्वासन दिएको र निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका आयोजनाको ठेक्का नतोड्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेका ठेक्काहरू तोड्नु वा बन्द गर्नुको सट्टा म्याद थप गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छौँ ।’ बजेट अभावका कारण काम सकेर पनि लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएका व्यवसायीहरू बैंकको ऋण र ब्याजको मारमा परेको उनको भनाइ छ । 

यो पनि

दैनिक साढे १३ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार

नोटः रातोपाटी डटकममा यसअघि 'असारे विकास'सँग सम्बन्धित समाचारबाट राखिएका तस्बिरहरू यहाँ प्रयोग गरिएका छन् ।