काठमाडौँ। नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका व्यावहारिक र कानुनी जटिलताहरू सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले मौद्रिक नीतिले सञ्चालन तहका साना कुराहरू भन्दा पनि मुख्य वित्तीय लक्ष्य र नीतिगत दरहरूमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे ।

बारम्बार सर्कुलरमार्फत परिवर्तन भइरहने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिमा समेट्दा अन्योल सिर्जना हुने भन्दै उनले राष्ट्र बैंकले सञ्चालन तहका विषयलाई छुट्टै संयन्त्रबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। 

कर्जा वर्गीकरण र कालोसूची सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जनको माग गर्दै ज्ञवालीले ऋण तिर्न नचाहने इच्छाधारी र परिस्थितिका कारण तिर्न नसक्ने  ऋणीहरूलाई एउटै डालोमा राख्न नहुने बताए । अहिलेको प्रावधानले एक वर्षमै ऋणलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने गर्दा व्यवसायीहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने मात्र नभई उनीहरूको व्यवसाय नै धराशायी हुने जोखिम बढेको उनको तर्क छ। 

नियतवश ऋण नतिर्नेलाई कडा कारबाही गरे पनि समस्यामा परेका व्यवसायीलाई भने केही समय र लचकता दिनुपर्ने उनले सुझाए। 

निर्माण व्यवसायीहरूको समस्याले बैंकिङ क्षेत्रमा ठुलो जोखिम निम्त्याएको प्रति ज्ञवालीले समितिको ध्यानाकर्षण गराए । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी नगर्दा करिब ५ खर्बको कर्जा जोखिममा रहेको र यसले बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) ह्वात्तै बढाउन सक्ने चेतावनी उनले यस्तो बताए । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति र सरकारी भुक्तानी प्रणालीबिच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए  ।

यस्तै, ब्याजदर घटाउन पाउने तर बढाउन गाह्रो हुने अहिलेको नीतिले गर्दा बैंकहरूले चाहेर पनि ब्याजदरमा लचकता अपनाउन नसकेको र यसले बजारमा तरलता व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ पुर्‍याएको उनको भनाइ छ। 

उत्पादनशील क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने नीति भए पनि ऊर्जा बाहेकका क्षेत्रमा सोचेजस्तो नतिजा नआएको प्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे । विशेषगरी कृषि कर्जा कतिपय अवस्थामा वास्तविक क्षेत्रमा नगई जग्गा प्लटिङ जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा मोडिएको भन्दै उनले मागमा आधारित र नतिजामुखी कर्जा प्रवाहको नीति ल्याउन आग्रह गरे । 

नेपाली बैंकहरूले भारतीय बैंकमा राखेको निक्षेपमा ब्याज नपाउने समस्या समाधान गर्न र भारुलाई पनि अन्य विदेशी मुद्रा सरह ब्याज आर्जन गर्न सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्न उनले सुझाव दिए 

बैंकिङ प्रक्रियालाई सरल बनाउन कानुनी सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै ज्ञवालीले धितो राख्दा परिवारका सबै सदस्यको हस्ताक्षर चाहिने झन्झटिलो व्यवस्था हटाउन माग गरे।  धितोको वास्तविक मालिकको हस्ताक्षरलाई मात्र मान्यता दिने कानुनी सुनिश्चितता भएमा कर्जा प्रवाह छिटो र छरितो हुने उनले बताए । बैंकहरूको सञ्चालन खर्च अहिले प्रविधि र डिजिटल सुरक्षामा बढी भइरहेकोले सेवा शुल्कका विषयमा पनि व्यावहारिक हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

बैंकहरूले राज्यको कुल राजस्वमा १३ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्य क्षेत्रको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिफल कम रहेकोले यसलाई थप पारदर्शी र न्यायोचित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।