काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो कार्यभार सम्हालेको १०० दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले प्रगतिको सूची आइतबार सार्वजनिक गरेको हो। 

मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक उक्त उपलब्धिको फेहरिस्त हेर्दा अर्थमन्त्रीले प्राविधिक र नियमित कामलाई नै उपलब्धिको रूपमा चर्चा गरेका छन् । यद्यपि यही काममार्फत अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारमा हात हाल्न खोजेको दाबी गरिएको छ । 

मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा ‘कानुनी तथा नीतिगत सुधार’ को कामलाई प्रमुख स्थान दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट निर्माणको पूर्व तयारी, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐनको तर्जुमा र १५ वटा ऐन खारेज गर्ने निर्णयलाई ठुलो उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गरी नयाँ व्यवस्थापन गर्ने जुन निर्णय लिएका छन्, त्यसलाई प्रशासनिक क्षेत्रमा बोल्ड कदम भनेर मन्त्रालयले व्याख्या गरेको छ । 

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस गर्नुलाई समेत अर्थमन्त्रीले यो समयको विशेष उपलब्धि मानेका छन् । 

मन्त्रालयले आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्य अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थको भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट र व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख पुर्‍याउनु उपलब्धिमूलक रहेको चर्चा गरेको छ । 

डिजिटल माध्यमबाट प्यान कार्ड वितरण र इ–पेन्सन प्रणालीको सुरुवातलाई भने सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा एउटा सकारात्मक सुरुवात गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि, प्रविधिमा पहुँच नभएका दूरदराजका नागरिकले यी सुविधाबाट कसरी लाभ लिन्छन् भन्ने चुनौती अझै कायम छ।

अर्थमन्त्रीको रिपोर्ट कार्डमा बिमा र धितोपत्र क्षेत्रको ११० अर्ब बढीको घोटालाको अनुसन्धान अघि बढ्नुलाई ऐतिहासिक सफलता भनिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको ग्रे–लिस्टबाट जोगिन भएका केही सुधारका सङ्केतलाई उपलब्धिको रूपमा राखिएको छ । 

रुग्ण उद्योग अन्तर्गत गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट र जनकपुर चुरोट कारखाना जस्ता उद्योगहरूको ड्यू डिलिजेन्स अडिट गर्ने कुरालाई समेत वाग्लेले उपलब्धिको रूपमा उल्लेख गरेका छन् । 

त्यस्तै, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त भएका ऋण र अनुदानलाई उपलब्धिको सूचीमा राखिएको छ। तर, नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा सहुलियतपूर्ण ऋणको परिचालन र त्यसको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा देखिएको ह्रासको विषयमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन । 

मन्त्रालयले कर्मचारीहरूलाई १५–१५ दिनमा तलब दिने व्यवस्थाको सुरुवात र इन्धन सुविधामा कटौती जस्ता सिम्बोलिक सुधारहरूलाई महत्त्व दिएको छ।

भन्सारमा आशिकुडा र अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणालीको प्रयोगले व्यापार सहजीकरणमा गरेको विषय समेत अर्थमन्त्रीको उपलब्धि सूचीमा राखिएको छ ।