काठमाडौँ । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी(प्रलोपा)ले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार अधिनायकवादतर्फ अगाडि बढेको आरोप लगाएको छ । सरकारको १०० दिने कार्य प्रगतिको समीक्षा गर्दै प्रलोपाले आइतबार पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो । 

सरकारको प्रारम्भिक प्रयासहरू केही सकारात्मक देखिए पनि समग्रमा सरकार जनअपेक्षा पूरा गर्न असफल भएको भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘शक्ति केन्द्रीकरण, राजनीतिक असहमतिप्रति असहिष्णुता, संवैधानिक संस्थाहरूको भूमिकालाई सीमित बनाउने अभ्यास तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले सरकार अधिनायकवाद उन्मुख यात्रामा अघि बढिरहेको संकेत गरेको छ । यस्तो प्रवृत्ति संविधानको भावना र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यद्यपि सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन खोज्नु, प्रशासनिक सुधारका केही प्रारम्भिक पहल गर्नु र अनावश्यक औपचारिकतामा कमी ल्याउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । तर, यी प्रयासहरूले मात्र जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन, आर्थिक सुधार र सामाजिक न्यायको अनुभूति दिलाउन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री बालेनले सार्वभौम संसद्मा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिको आलोचना गरिएको छ ।

‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई प्रलोपाले गैरजिम्मेवार र राष्ट्रहित प्रतिकूल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यस्ता अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर बनाउने भन्दै प्रलोपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्न माग गरेको छ ।

साथै प्रलोपाले विज्ञप्तिमार्फत पाँच बुँदे माग अगाडि सारेको छ ।

१. राष्ट्रियता र सीमाका विषयमा स्पष्ट र राष्ट्रहित अनुकूल अडान सार्वजनिक गरियोस् ।

२. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशिता विरोधी कदमहरू तत्काल रोकियोस् । 

३. सुकुम्बासी र उत्पीडित समुदायमाथिको अन्यायपूर्ण व्यवहार अन्त्य गरी सम्मानजनक पुनस्र्थापना सुनिश्चित गरियोस् । 

४. भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक न्यायलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखियोस् । 

५. प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासनको पूर्ण सम्मान गरियोस् ।