काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले आगामी मौद्रिक नीतिले मुलुकको खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउने गरी आउनुपर्ने बताएका छन्।

सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिले आइतबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै क्षेत्रीले यस्तो बताएका हुन्।

उनले मुद्राको क्रयशक्ति कायम राख्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताए।  वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबिचको समन्वय तथा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताका विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन्।

पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले सैद्धान्तिक रूपमा केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा सरकारको निर्देशन पालना गर्ने निकाय जस्तो देखिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।

"वित्त नीति सरकारको क्षेत्र हो भने ब्याजदर र विनिमय दर तय गर्ने विशेष अधिकार राष्ट्र बैंकको हो," उनले भने, "तर सरकारले हस्तक्षेप गर्दा बैंकको स्वायत्ततामा असर परिरहेको छ।"

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै क्षेत्रीले गत वर्ष पनि करिब ५० प्रतिशत मात्र खर्च भएको स्मरण गराए। सरकारले ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) को लक्ष्य राखे पनि विगतका अनुभव र बजारको अवस्था हेर्दा यो लक्ष्य भेटाउन चुनौतीपूर्ण रहेको उनको तर्क छ।

"नेपाली रुपैयाँको क्रयशक्ति घट्दै गएको छ, १०० रुपैयाँको सामान किन्न अब ९५ रुपैयाँले पुग्दैन," उनले भने। लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे बोल्दै उनले एकै व्यक्तिले धेरै संस्थाहरूबाट ऋण लिने प्रवृत्तिका कारण महिलाहरू गम्भीर सामाजिक र आर्थिक सङ्कटमा परेको बताए ।

"ऋण तिर्न नसक्दा महिलाहरूले अमर्यादित पेसा अङ्गाल्न बाध्य भएका घटनाहरू छन्," क्षेत्रीले भने, "यस विषयमा मौद्रिक नीतिले ठोस सम्बोधन गर्नुपर्छ।" उनले सहकारीको नियमनमा राष्ट्र बैंकको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए। हाल नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बलियो देखिनुको मुख्य कारण रेमिट्यान्स मात्र भएको उनले बताए।