विराटनगर । ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको सञ्जाल चलाएको अभियोगमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को नियन्त्रणमा रहेका विराटनगरका अभिषेक गिरीले आफ्नी श्रीमतीको नाममा विभिन्न ठाउँमा जग्गा खरिद गरेको भेटिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीलाई ठुलो आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको र ज्यान मार्ने धम्की दिएर काठमाडौँको घरजग्गा राजीनामा गराएको गम्भीर आरोप खेपिरहेका गिरीले आफ्नी श्रीमती सोनु आचार्यको नाममा विभिन्न जिल्लाहरूमा जग्गा जमिन जोडेको तथ्य भेटिएको हो ।

गिरीलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मंगलबार तीन दिन म्याद थप गरी सीआइबीले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ । यससँगै मोरङ प्रहरीले पनि उनको परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोतमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार गिरीले २०८२ सालमै काठमाडौँको बुढानीलकण्ठदेखि धनकुटा र मोरङका विभिन्न ८ ठाउँमा श्रीमती सोनुको नाममा जग्गा खरिद गरेका छन् । यस्तै उनले बैंकबाट लिलाम हुन लागेको मोरङ बबियाविर्ताको चार कित्ताको २ बिघा १६ कट्ठा जग्गा २०८२ साल असोज २७ गते एकै दिन पास गराएका छन् ।

विराटनगर–८ मधुमराका ४८ वर्षीय अभिषेक गिरीलाई निर्माण व्यवसायी तथा सुभाष श्रेष्ठले दिएको जाहेरी दरखास्तका आधारमा प्रहरीले सोमबार पक्राउ गरी काठमाडौँ लगेको थियो । गिरीले बुढानीलकण्ठमा रहेको श्रेष्ठकै जग्गा खरिद गर्ने क्रममा घरजग्गा नै पास गराएको प्रहरीको दाबी छ । ‘साढे ४ करोड पर्ने घर–जग्गा गिरीले १८ लाख दिएर पास गर्न दबाब दिएछन्,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो ।

कहाँ कहाँ छन् जग्गा ?

प्रहरीका अनुसार गिरीले उनकी श्रीमती सोनु आचार्यको नाममा २०८० देखि २०८२ को अवधिमै ९ ठाउँमा जग्गा जोडेको देखिएको छ । काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ क्षेत्र अति महँगो र सुविधायुक्त क्षेत्र मानिन्छ । मालपोत कार्यालयको अभिलेख अनुसार काठमाडौँको साविक विष्णु गाविस हाल बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा अवस्थित कित्ता नम्बर १०३९ को २१७.०१ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको घर र जग्गा सोनु आचार्यको नाममा एकलौटी स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको छ ।

२०८२ साल कार्तिक २८ गते राजीनामा लिखत पारित गरी यो घरजग्गा आचार्यको नाममा सारिएको देखिन्छ । यस्तै मोरङको साविक कटहरी गाविस हाल कटहरी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा रहेको साविक कित्ता नम्बर १९२ को कुल १८२२.३७ वर्गमिटर क्षेत्रफल भएको जग्गा सोनु आचार्यको नाममा २०८० साल मंसिर २५ गते दर्ता भएको छ । आवासीय प्रयोजनको यो ठुलो जग्गा खरिद गर्न प्रयोग गरिएको आर्थिक स्रोतको वैधतामाथि अहिले प्रश्न उठेको छ ।

यसैगरी मोरङकै बबियाविर्ता वडा नम्बर ३ मा रहेको कित्ता नम्बर ३७९ को ४६५५.५२ वर्गमिटर जग्गा २०८२ साल असोज २७ गते सोनु आचार्यको नाममा नामसारी भएको छ । सोही वडामा रहेका कित्ता नम्बर १०८, १११, १०५, र १०६ का अन्य जग्गाहरू पनि आचार्यको नाममा दर्ता छन् । यी जग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट तेस्रो पक्षले लिलाम सकार गरेपछि दाखेल खारेज प्रक्रिया मार्फत सोनु आचार्यको नाममा ल्याइएका हुन् ।

यसरी बैंकको लिलामी प्रक्रियामा सहभागी भई करोडौँ मूल्य बराबरका जग्गा एकलौटी स्वामित्वमा ल्याउनका लागि आचार्यसँग कुन व्यवसाय वा स्रोतबाट रकम प्राप्त भयो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन ।

मोरङकै विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ मा अवस्थित कित्ता नम्बर ६५८२ को ३३६.६३ वर्गमिटर क्षेत्रफल भएको अर्को जग्गा पनि २०८२ साल चैत १९ गते राजीनामा लिखत पारित गरी सोनु आचार्यको स्वामित्वमा ल्याइएको छ । यसका अतिरिक्त धनकुटा जिल्लाको साविक कार्कीछाप हाल धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर ५ मा रहेको कित्ता नम्बर १२६३ को ५६२.४० वर्गमिटर क्षेत्रफल भएको व्यावसायिक जग्गा पनि सोनु आचार्यकै नाममा दर्ता छ ।

२०८२ साल साउन २१ गते यो जग्गा पनि राजीनामा लिखत मार्फत खरिद गरिएको हो । यी सबै जग्गाको कुल क्षेत्रफल जोड्दा हजारौँ वर्गमिटर हुन आउँछ, जसको चलनचल्तीको बजार मूल्य करोडौँ रुपैयाँ हुने सुरक्षास्रोत दाबी गर्छ ।

के छ श्रेष्ठको जाहेरीमा ?

श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.का सञ्चालक सुभाष श्रेष्ठले गृह प्रशासन र प्रहरीमा बुझाएको लिखित उजुरीमा अभिषेक गिरीको डरलाग्दो आपराधिक कार्यशैली उजागर गरिदिएको छ । पहुँचको धाक देखाउने र माग बमोजिमको रकम नदिए ज्यान लिने धम्की दिने गिरीको आतङ्कका कारण आफू र आफ्नो परिवार लामो समयदेखि चरम मानसिक तथा शारीरिक त्रासमा बाँच्नुपरेको विवरण पीडित श्रेष्ठले जाहेरीमा उल्लेख गरेका छन् ।

मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौँको बालुवाटार बस्दै आएका ५१ वर्षीय सुभाष श्रेष्ठका अनुसार गिरीसँग उनको चिनजान करिब डेढ वर्ष पहिले भएको थियो । विराटनगरका रैथाने अभिषेक गिरीले पहिलो भेटमै आफू नेपाली कांग्रेस लगायतका ठुला राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूसँग निकट रहेको र आफ्नो पहुँचकै भरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका ठुला ठेक्काहरू सहजै पार्न सक्ने दाबी गरेका थिए ।

सोही विश्वासका आधारमा श्रेष्ठको कम्पनीले प्राप्त गरेको हुलाकी सडक निर्देशनालय योजना कार्यालय इटहरी अन्तर्गतको ‘रतुवा केशलिया सडक स्तरोन्नति आयोजना’ (मोरङ) को काम गर्ने सहमति भएको थियो । गिरीले आफ्नो कम्पनी ‘आर.सी. सप्लायर्स एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.’ मार्फत पूर्वी नेपालको यो काम समयमै सम्पन्न गरिदिने भन्दै २०८१ साल पुस २२ गते श्रेष्ठको कम्पनीसँग उप–निर्माण (सब–कन्ट्रयाक्ट) को लिखित सम्झौता गरेका थिए ।

तर, सम्झौता भए लगत्तै गिरीको नियत बदलिएको जाहेरीमा उल्लेख छ । सम्झौता पत्रमा उल्लेखित शर्त अनुसार सडक निर्माणको काममा कुनै प्रगति देखाउनुको सट्टा गिरीले विभिन्न बाहना बनाएर पीडित श्रेष्ठसँग निरन्तर पैसाको माग गरिरहे ।

काम सुचारु नगरेपछि श्रेष्ठले ताकेता गर्दा गिरीले उल्टै जबरजस्ती खाली चेकहरूमा हस्ताक्षर गर्न लगाए । सरकारी आयोजना अलपत्र परेपछि श्रेष्ठले काम छिटो सक्न दबाब दिँदा गिरीले मुख्य सम्झौताको म्याद सकिन लागेको फाइदा उठाउँदै काम रोकिदिए । उनले उल्टै मैले पाउनुपर्ने रकम पहिले भुक्तानी गर, नत्र काम अगाडि बढ्दैन भन्दै आयोजनालाई पूर्ण रूपमा संकटमा धकेलिदिए ।

अन्ततः गिरीको असहयोग र लापर्बाहीका कारण हुलाकी सडकको करोडौँको मुख्य ठेक्का नै रद्द हुन पुग्यो, जसको सम्पूर्ण आर्थिक र कानुनी भार श्रेष्ठको टाउकोमा आयो । गिरीले विराटनगर–घिनाघाट सडक आयोजनामा पनि यसैगरी ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गरेको निवेदनमा खुलाइएको छ ।

त्यसपछि सुरु भयो गिरीको अर्को लुटपाटको शृङ्खला । श्रेष्ठको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका बहुमूल्य निर्माण उपकरणहरू गिरीले आफ्नो कब्जामा लिए । आयोजना स्थलमा रहेका को १ च १५०६ नम्बरको हिटाची–११० एक्साभेटर र एउटा टिपर गिरीले विनाजानकारी काटेर कवाडीमा बेचिदिएको जाहेरीमा किटानी गरिएको छ ।

यस्तै, ग्रेडर र पानी बोक्ने ट्याङ्करजस्ता अन्य बहुमूल्य मेसिनहरू गिरीले आफ्ना हतियारधारी गुण्डाहरू परिचालन गरी कब्जामा राखे । ती सामान फिर्ता माग्दा गिरीले श्रेष्ठ र उनका परिवारका सदस्यहरूलाई ‘हातखुट्टा भाँच्ने, काट्ने, मार्ने र ज्यान बेपत्ता पारिदिने’ धम्की दिँदै आतङ्कित पारेका थिए ।

यही डर र ज्यान जोगाउने हतास मानसिकताको फाइदा उठाउँदै गिरीले श्रेष्ठको बुढानीलकण्ठ–७ मा रहेको कित्ता नम्बर १०३९ को २१७.०१ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा बनेको घरजग्गा कब्जा गर्ने योजना बुने । आफ्नो र परिवारको ज्यान बचाउनका लागि श्रेष्ठले उक्त बहुमूल्य घरजग्गा गिरीको धम्कीको अगाडि आत्मसमर्पण गर्दै गिरीकी कान्छी श्रीमती भनिएकी सोनु आचार्यको नाममा राजीनामा पास गरिदिन बाध्य भएका थिए । उजुरी पत्रका अनुसार यो जग्गा दर्ता भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि श्रेष्ठको परिवार अझै त्रासमुक्त हुन सकेको छैन ।

यतिमात्र होइन, गिरीको आर्थिक शोषणको सीमा यतिमै सकिँदैन । उनले जबरजस्ती हस्ताक्षर गराएर लिएका खाली चेकहरूमध्ये एउटा चेकमा आफ्नो अनुकूलता अनुसार पाँच करोड ४५ लाख ६० हजार ५०५ रुपैयाँ भरेर चन्द्र कुमार शाह नामक व्यक्तिको नाममा खिचेका थिए । सोही चेकको आधारमा गिरीले श्रेष्ठविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा बैंकिङ कसुर (चेक बाउन्स) को मुद्दासमेत हाल्न लगाएको जाहेरीमा उल्लेख छ ।

गिरीले अन्य हस्ताक्षर गरिएका खाली चेकहरू समेत आफूसँगै सुरक्षित राखेका छन्, जसले श्रेष्ठलाई जुनसुकै बेला थप कानुनी सङ्कटमा पार्न सक्ने खतरा छ ।

गिरीको यस ठगी धन्दाको सिकार हुनेमा सुभाष श्रेष्ठमात्र एक्ला पात्र होइनन् । उजुरी पत्रमा उल्लेख भए अनुसार हेटौँडाका जग्गा व्यवसायी विनोद कुमार गुप्तासँगको कारोबारमा पनि गिरीले यसैगरी वित्तीय अपराध गरेका थिए । गुप्ताको जग्गा किन्नका लागि गिरीले एक करोड पचास लाख रुपैयाँ बैना दिएका थिए । तर पछि उक्त बैना फिर्ता गर्ने क्रममा गिरीले गुप्तालाई ज्यान मार्ने धम्की दिएर जबरजस्ती पचास लाख रुपैयाँको चेक आफ्नो नाममा काट्न लगाएर लिएका थिए ।

पीडित श्रेष्ठले जाहेरीमा कब्जा गरिएका सम्पूर्ण मेसिनरी साधनहरू, जग्गाजमिन र जबरजस्ती लिइएका खाली चेकहरू फिर्ता गराई गिरीलाई हदैसम्मको कानूनी कारबाही गर्न र आफ्नो परिवारको जीउधनको सुरक्षा माग गरेका छन् ।

मुढा बिक्रीको १ करोड ७ लाख रुपैयाँ अभिषेक गिरीको खातामा

उता, मोरङ कारागारका कैदीबन्दीले चार वर्षदेखि बुनेका मुढा र गलैँचा बिक्रीबापतको १ करोड ७ लाख रुपैयाँ अभिषेक गिरी र उनका सहयोगी सञ्जयकुमार मण्डलको खातामा जाने गरेको पाइएको छ । २०७९ देखि हालसम्म कैदीबन्दीले बनाएका मुढा बिक्रीको ठुलो रकम गिरी र उनका सहयोगीहरूको खातामा जम्मा भएको मोरङ प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।

कारागारका कैदीबन्दीले उत्पादन गरेका मुढा र गलैँचा काठमाडौँका व्यापारी विजय साह र उनका छोरा अभिषेक साह तथा चितवनका व्यापारी डिल्लीराम पन्तले खरिद गर्ने गरेका थिए । उनीहरूले सामान खरिद गरेबापतको भुक्तानी गिरी र सहयोगी मण्डलको खातामा पठाउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार व्यापारी साहले ५५ लाख र पन्तले ५२ लाख रुपैयाँ गिरी र उनले तोकेका व्यक्तिहरूको खातामा हालिदिएका छन् ।

‘कोठा नम्बर १३’ अर्थात् यातना गृह र अभिषेक गिरीले चलाएको ‘यमराजको शासन’

उक्त रकम गिरीको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, उनका सहयोगी सञ्जय मण्डलको सिटिजन्स बैंक र कामना सेवा विकास बैंकको खातामा जम्मा भएको देखिएको छ । विवरणअनुसार सन् २०२६ जुनसम्ममा मात्र गिरी र उनका सहयोगीको खातामा २४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको छ ।

व्यापारी साहले एनएबी बैंकको खातामा पटक–पटक ठुलो रकम पठाएको देखिएको छ । उनले २०२४ अप्रिल ३ मा ४ लाख ११ हजार ३८० र मार्च २२ मा ४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ पठाएका छन् । यस्तै, आइपीएस मार्फत फेब्रुअरी १५ मा ४ लाख ५४ हजार ५ सय र मार्च ४ मा ४ लाख ३१ हजार ४८० रुपैयाँ कुमारी बैंकमार्फत हालिदिएको भौचर सुरक्षित छ ।

विवरणअनुसार सञ्जयकुमार मण्डलको सिटिजन्स बैंकको खातामा ४ लाख ४९ हजार ३६० रुपैयाँ जम्मा भएको छ । सन् २०२४ जुन ११ मा उक्त रकम अभिषेक साहले जम्मा गरिदिएको देखिन्छ । गिरी र मण्डल पछिल्लो समय ठेक्कापट्टामा समेत साझेदार थिए । मण्डल नेपाली कांग्रेस कटहरी–२ का वडा सभापति समेत हुन् । यो रकम मुढा बिक्री र कैदीबन्दीको गर्मी भत्ताबापतको असुली भएको कारागारको ‘ए ब्लक’ आन्तरिक प्रशासनको दाबी छ ।

मोरङ कारागारमा रहेका १ हजार १९९ कैदीबन्दीमध्ये करिब ५ सय जनाले मुढा र १ सय जनाले गलैँचा बुन्ने काम गर्छन् । उनीहरूले श्रम गरेर तयार पारेका सामग्री काठमाडौँ र चितवनका बजारमा पुग्छन्, तर भुक्तानी भने सिधै गिरीको व्यक्तिगत खातामा जाने गरेको छ । कारागार प्रशासनका अनुसार महिनामा औसत एक ट्रक मुढा बिक्री हुँदा ३ देखि ४ लाख रुपैयाँ सङ्कलन हुन्थ्यो ।

यसैगरी, असार १२ गते मोरङ कारागारको ‘ब्लक बी’ मा रहेका ५४४ जना कैदीबन्दीलाई जनही २५ सयका दरले वितरण गरिएको १३ लाख ६० हजार रुपैयाँ भत्ता पनि गिरीका सहयोगीहरूले जबरजस्ती सङ्कलन गरेको आरोप छ । यस असुलीमा मण्डलसँगै विनोद सिंह, तरकारी आपूर्तिकर्ता विजय कामत र केही कारागार कर्मचारीको समेत संलग्नता देखिएको प्रहरीको दाबी छ ।

सोही सूचनाका आधारमा प्रहरीले असार १३ गते गिरीलाई विराटनगर–८, मधुमारास्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । गिरीलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा म्याद थप गर्न सोमबार मोरङ अदालत लगिएकोमा अदालतले उनलाई थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । तर, अदालतबाट छुट्नासाथ प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उनलाई पुनः पक्राउ गरी काठमाडौँ पुर्‍याएको छ । उनका सहयोगीहरूलाई भने थप ७ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न मोरङ जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ ।