धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेट भाषणमा कैलालीमा धुलो दुध कारखाना स्थापना गर्ने भन्दै बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । विगत तीन वर्षदेखि लगातार बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि कारखाना स्थापनाको काम भने भएको छैन ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) का लागि पनि सोही योजनालाई निरन्तरता दिँदै बजेट विनियोजन गरेको छ । यस अघिका वर्ष छुट्ट्याइएको बजेटले कुनै काम हुन सकेन । यसका बाबजुद प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि पनि सो योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डले यो कारखाना सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । बोर्ड आफैँमा कानुनी र संरचनात्मक जटिलतामा फसेको छ । बोर्डका निर्देशक श्यामसिंह खड्काका अनुसार उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था नै तयार छैन ।
‘कानुनी आधार र पूर्वतयारी नहुँदा जग्गा खोज्ने कामसमेत अगाडि बढ्न सकेन,’ खड्काले भने ।

विगत दुई आर्थिक वर्षसम्म अलपत्र परेको यो योजनाका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ६ वटा विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रम सिंह धामीले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा यो उद्योगका लागि कुल चार करोड ६० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

बजेटको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा उल्लेख भएअनुसार धुलो दुध कारखाना स्थापना शीर्षकमा मात्रै चार करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । यसका अतिरिक्त, कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ८ लाख ५० हजार, डीपीआर निर्माणका लागि १७ लाख र सरोकारवालासँगको छलफल एवं कार्ययोजना तयारीका लागि ३ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, पाउडर प्लान्टसम्म दुध ढुवानी गर्न लागत साझेदारीका लागि ५ लाख १० हजार र कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न १ लाख २८ हजार रुपैयाँ बजेटमा राखिएको छ ।

यो परियोजना नेपाल सरकारको विशेष अनुदानमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको थियो । यद्यपि तीन वर्ष बितिसक्दा पनि प्रारम्भिक चरणकै काम समेत भएको छैन ।

निर्देशक खड्काका अनुसार यसअघि दुग्ध विकास बोर्डको कार्यालय नै स्थापना नभएकाले कामले गति लिन नसकेको हो । ‘अहिले बोर्डको कार्यालय स्थापना भई अस्तित्वमा आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा हामी जसरी पनि पूर्वतयारीका कामहरू सकाउने लक्ष्यमा छौँ,’ उनले भने ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले संघीय सरकारको विशेष अनुदानबाट १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यतिबेला दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) सँग मिलेर कारखाना चलाउने मौखिक सहमति त भयो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुनै लिखित दस्तावेज वा कार्यविधि बनेन । लिखित आधार नभएकै कारण उक्त ठुलो रकम खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको थियो ।

सुदूरपश्चिममा मिल्क पाउडर प्लान्ट नहुँदा धेरै दुध उत्पादन हुने समयमा किसानले दुध सडकमा पोख्नुपर्ने वा बिक्री नभएर मिल्क होलिडे खेप्नुपर्ने बाध्यता छ । यदि यो कारखाना स्थापना भएको भए किसानको दुधले उचित मूल्य पाउने थियो । यस्तै प्रदेश दुधमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा लाग्ने थियो । सरकारको फितलो तयारी र कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीले गर्दा राम्रो सम्भावना बोकेको यो योजना अलपत्र बनेको छ ।