सुर्खेत । कर्णालीमा विवादै विवादकाबिच शुक्रबार (असार १९) मा संसदबाट आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेट पारित भयो ।

त्यसको ३ दिनपछि अर्थात् सोमबार मात्रै सांसदहरूलाई बजेटको रातो किताब वितरण गरिएको पाइएको छ । एक सत्ता पक्षका सांसदले रातो किताब बजेटमाथिको छलफलका बेला आउनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताए । 

‘मन्त्रालयगत रूपमा आ–आफ्नो वेबसाइटमा वार्षिक कार्यक्रमको पुस्तिका राखे पनि समग्रमा बजेटको सही तथ्य भेटिने रातो किताबमा हो,’ कांग्रेसका ती सांसदले रातोपाटीसँग भने, ‘अर्थमन्त्रीलाई केही थाहै छैन ।’ कुन मन्त्रालयमा कति बजेट दिइयो, कुन जिल्ला तथा क्षेत्रमा कुन योजना दिइयो र तिनको बजेट अङ्कको विस्तृत विवरण रातो किताबमा मात्र हुन्छ ।

मन्त्रालयले बेबसाइटमा राखेका मन्त्रालयगत पुस्तिकामा कमजोरी पनि हुन सक्ने भएकाले रातो किताब अनिवार्य हुन्छ छलफलमा । तर बजेट पारित गरिसकेपछि मात्रै वितरण गरिनुले अर्थ मन्त्रालयको कमजोर कार्यसम्पादनलाई अथ्र्याउँछन्, उनी ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता चेतनकुमार तिमिल्सिनाले पृष्ठ पनि धेरै भएकाले र छपाई गर्न काठमाडौं पठाउनुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको बताए ।

‘हामीले ५० प्रति जति ल्याएर संसदमा दिइसक्यौं,’ उनले भने ।
संसदमा पठाइएका रातो किताब सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकका क्रममा सांसदलाई वितरण गरिएको प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले बताए ।

बजेट पास हुनुअघि विपक्षीले रातो किताबबिना नै बजेट पास गर्न खोजिएको भन्दै विरोध गरेका थिए ।
रातो किताब मात्र होइन अर्थ असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्दा पनि बजेट पुस्तिका छपाईमा ढिलाइ भएपछि संसद एक घण्टा ढिलो बसेको थियो ।