काठमाडौँ । नेपाल खानेपानी संस्थानका निमित्त महाप्रबन्धक शैलेन्द्रप्रसाद साहले नगर क्षेत्रभित्र वितरण भइरहेको खानेपानीको गुणस्तर मापदण्ड अनुसार नै रहेको दाबी गरेका छन्। 

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बुधबार बसेको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले मुहान संरक्षण र गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रयोगशालासहितको व्यवस्थापन कार्य अघि बढिरहेको जानकारी दिएका हुन्। 

निमित्त महाप्रबन्धक साहले बुटवलको लामो समयदेखि समस्याग्रस्त रहेको खानेपानी आयोजनाले अहिले गति लिएको बताए। उनका अनुसार नयाँ बजेटमा वाटर सेफ्टी प्लान र रिचार्ज प्लान जस्ता कार्यक्रमहरू समावेश भई स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेका छन्।

संस्थानको वित्तीय अवस्था र महसुलका विषयमा बोल्दै साहले हालको महसुल दरले कार्यसञ्चालन खर्च धान्न कठिन भइरहेको उल्लेख गरे। वि.सं. २०७० सालमा निर्धारण गरिएको ११० रुपैयाँको न्यूनतम महसुलमा अहिले पनि सेवा प्रवाह गरिरहनुपरेको उनको भनाइ छ। 

संस्थानलाई सेवामूलक भनिए पनि वैदेशिक ऋणमा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यताले संस्थागत विकासमा बाधा पुगेको उनले बताए। संस्थानलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सरकारको नीतिबारे टिप्पणी गर्दै उनले नगरपालिकाहरूको कार्यबोझ र सक्षमतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए।

उनले बैठकमा भने, ‘खानेपानी मन्त्रालय र हालको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सहजीकरणमा सो योजनाको काम अगाडि बढेको छ। यसको निर्धारित समय पुस २३ गतेसम्म भएपनि सचिवज्यूको निर्देशन अनुसार कात्तिकभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ हामी जुटेका छौँ।’

संस्थान हस्तान्तरण र ऋणको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले थपे, ‘नगरपालिकाहरूमा हस्तान्तरण गर्दा ऋण मिनाहा हुने तर संस्थानले नै सञ्चालन गर्दा ऋणको भार बोकिरहनुपर्ने विभेदकारी रणनीतिभन्दा एउटा छुट्टै छाता संगठन वा प्राधिकरण बनाएर व्यवस्थित गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’

धारा जडानमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइबारे चर्चा गर्दै उनले गरिब तथा निम्न आय भएका नागरिकका लागि जडान शुल्क महँगो भएको स्वीकार गरे। ‘एक घर, एक धारा’ को राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि मन्त्रालयस्तरबाटै स्पष्ट नीति र निर्देशिका आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए। नीतिगत सुधार भएमा मात्र आम नागरिकको खानेपानीमा पहुँच विस्तार गर्न सकिने उनको भनाइ छ।