काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले सरकारको नेतृत्व गरेसँगै विदेशी कूटनीतिज्ञसँग सामुहिकबाहेक एकल भेटवार्ता नगर्ने आफ्नो अडानमा लचकता देखाएका छन् । उनले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्डासँग भेटवार्ता गर्दै आफ्नो अडान तोडे ।

यसअघि उनले कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग दुई पटक सामूहिक भेट गरेका छन् । अमेरिका, चीन तथा भारतबाट आएका तथा आउने प्रतिनिधिहरूसँग उनले भेट्न इन्कार गरेका थिए ।

चैत १३ गते बालेन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए यता सबैभन्दा पहिले अमेरिकाबाट उच्चस्तरीय प्रतिनिधि नेपाल भ्रमणमा आए । दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री पाउल कपुरले वैशाखमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।

उनले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेट गरे । प्रधानमन्त्री बालेनसँग भेट्न चाहे पनि उनलाई बालेनले भेट दिएनन् ।

कपुर फर्केको १० दिनपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत एवं भारतका लागि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर पनि नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । उनले पनि प्रधानमन्त्री बालेनसँग भेटघाट गर्ने समय माग गरेका थिए । यद्यपि बालेनले उनलाई समय दिएनन् ।

गोर पनि परराष्ट्रमन्त्री खनाल र अर्थमन्त्री वाग्लेलाई भेटेर फर्किएका थिए ।

त्यसपछि जेठमा अमेरिकी सरकारको सार्वजनिक कूटनीति हेर्ने उप–विदेश मन्त्री सारा बी. रोजर्स नेपाल भ्रमणमा आइन् । उनीसँग पनि बालेनले भेट्न मानेन् ।

यसबिचमा चीनबाट पनि विभिन्न भ्रमण भए, तर कसैसँग प्रधानमन्त्री बालेनले भेट्न मानेनन् । भारतबाट उच्चस्तरीय भ्रमण गर्ने तयारी भएको थियो । यद्यपि प्रधानमन्त्री बालेनले भेटघाटको समय नदिएपछि भ्रमण नै स्थगित भयो ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं उपमन्त्री यान दोङ नेपाल भ्रमणमा छन् । सोमबार नेपाल भ्रमणमा आएका उनले पनि आफ्नो दूतावासमार्फत प्रधानमन्त्री बालेनसँग भेट्ने समय माग गरेका थिए, तर बालेनले समय दिएनन् ।

तर त्यही दिन नेपाल भ्रमणमा आएका एडीबीका अध्यक्ष कान्डासँग प्रधानमन्त्री बालेनले भेटवार्ता गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो चानचुने भेट होइन । यो भेटले देशको विकासका लागि धेरै ठुलो अर्थ राख्छ । अरु डिम्लोम्याटलाई भेट्नु र एडीबीका चेयरम्यानलाई भेट्नुमा आकाश–जमिनको फरक छ । यो भेटलाई कूटनीतिको नजरले भन्दा पनि विकासको नजरले हेर्दा राम्रो हुन्छ ।’

यस्तै बुझाई नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल को–अप्रेसन एण्ड इंगेजमेन्टकाका अनुसन्धान निर्देशक डा.प्रमोद जयसवालको पनि छ । उनले भने, ‘बालेन सरकारले तय गरेको विकास डिप्लोमेसी अन्तर्गत नै यो भेट भएको हो, यसलाई अर्थ कूटनीति पनि भन्न सकिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री बालेनले विकासलाई महत्त्व दिएको बुझ्न सकिने जयसवालको भनाइ छ । ‘एडीबीले पनि नेपालका केही गर्न चाहेको छ । त्यही भएर प्रधानमन्त्रीस्तरीय भेटघाट भएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

आफ्नो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बालेनले पूर्वाधार विकासमा धेरै ठुलो फड्को मार्न चाहेको जिकिर गर्दै उनले त्यसका लागि एडीबीभन्दा अर्को कुनै निकाय उपयुक्त हुनै नसक्ने प्रस्ट पारे । ‘एडीबीले जति सहयोग अरुले गर्न सक्दैनन् भनेर नै प्रधानमन्त्रीले महत्त्व दिएर यो भेटघाट गरेको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

एडीबीका अध्यक्ष कान्डासँग भेटवार्ता गर्दैमा अन्य कूटनीतिसँग भेट्ने बाटो खुलेको भनेर बुझ्नु गलत हुने जयसवालले बताए ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका एक जानकारले विकास डिप्लोमेसीमा ठुलो अर्थ रहेको बताए । एडीबीका अध्यक्ष कान्डा भेट्नुको अर्थ अमेरिकाको प्रतिनिधि भेट्नुजस्तै रहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले एडीबीमै काम गरिसकेका स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री भएकाले पनि यो भ्रमण र भेटघाट सजिलो भएको बताए । सरकारको विकास कूटनीतिअन्तर्गत यो भेट भएको जिकिर गर्दै उनले अन्य मुलुकका प्रतिनिधिसँग पनि यस्तै भेट गर्नुपर्ने प्रस्ट पारे । सरकारको १०० दिन नपुग्दासम्म एकद्वार कूटनीति अपनाएका प्रधानमन्त्री बालेनले अब आफ्नो मौनता तोडेर अरु देशका प्रतिनिधिसँग पनि भेट गर्न सक्ने उनको अनुमान छ ।

एडीबीका अध्यक्ष कान्डासँग भएको भेटघाटले नेपालका लागि धेरै ठुलो कूटनीतिक सन्देश दिएको बताउँदै पूर्वराजदूत श्रेष्ठले यसलाई अहिलेको सरकारले निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । 

एसिया प्रशान्त क्षेत्रको विकासका लागि एडीबी खोलिएको भए पनि यसको नीति निर्माण तथा निर्णयहरूमा सबैभन्दा बलियो पकड अमेरिको छ । यो बैंकमा सबैभन्दा बढी लगानी अमेरिका र जापानको छ ।

एडीबीमा अमेरिका र जापानको समान सेयर १५.६ प्रतिशत छ । यसैका आधारमा यी दुवै देशसँग सबैभन्दा बढी १२.८ प्रतिशत भोटिङ अधिकार हुन्छ । बैंक स्थापना भएदेखि जहिले पनि जापानबाटै यसको अध्यक्ष हुने गरेका छन् । हालका अध्यक्ष मासातो कान्डा पनि जापानी नागरिक हुन् ।

यो बैंकमा चीनको ६.४ प्रतिशत र भारतको ६.३ प्रतिशत सेयर छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेनले एडीबीका अध्यक्ष कान्डासँग भेट््नुको ठुलो कूटनीति अर्थ देखिन्छ । यसलाई चीन र भारतले कसरी हेरेका छन् भन्ने विषयले आगामी कूटनीति यात्रा तय गर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।