महेन्द्र बहादुर शाही कर्णाली प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री हुन् । त्यसअघि संघमा समेत उनी मन्त्री भइसकेका थिए । साविकको नेकपा माओवादीले गरेको दश वर्षे सशस्त्र युद्धमा उनले डिभिजन कमाण्डरको भूमिकासमेत निर्वाह गरे ।

२०८२ को चुनावमा संघीय संसदमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जित्ने ७ जनामध्ये शाही एक हुन् । कालिकोट जिल्लाबाट ११ हजार ७३४ मत पाएर निर्वाचित शाहीसँग रातोपाटीको सांसदसँग स्तम्भका लागि गरिएको कुराकानी :

चुनाव जितेपछि कति पटक कालिकोट जानुभयो ?

पछिल्लो पटक चुनाव जितिसकेपछि म अहिलेसम्म दुई पटक गएँ ।

मुख्यमन्त्री बनेर फेरि संघमा सांसद बन्नुभयो, किन ?

सबैभन्दा पहिला नेपालको संविधान बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ भनेर दोस्रो संविधान सभामा निर्वाचित भएर आएको थिएँ । त्यसपछि संविधान कार्यान्वयनको संरचनागत एउटा नयाँ पाटो भनेको प्रदेश थियो । नयाँ संरचनालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रदेशमा जानुपर्छ भनेर म प्रदेशमा गएको थिएँ । त्यसपछि कर्णाली प्रदेशको स्थापना गर्ने कुरामा मैले भूमिका निर्वाह गरेँ ।

हामीले कर्णालीमा मुख्यतया तीन वटा कामलाई प्राथमिकता दिएका थियौँ । एउटा प्रशासनिक संरचनाहरू खडा गर्नु थियो, त्यो हामीले गर्‍यौँ । दोस्रो कुरा, प्रदेश सरकारलाई चाहिने आवश्यक जनशक्ति कर्मचारीको पदपूर्ति गर्नुपर्ने थियो, त्यो पनि गर्‍यौँ । तेस्रो काम भनेको आवश्यक ऐन–कानुन बनाउने थियो, त्यो पनि हामीले बनायौँ ।

कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासनको पक्षमा हामीले धेरै काम गर्‍यौँ र प्रदेशको जग स्थापना गर्‍यौँ । त्यो काम सकिसकेपछि फेरि म संघीय संसदमा आएको छु ।

संसदमा आउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको अहिले कर्णालीको (कालिकोट जिल्लासहित) समग्र पूर्वाधार विकासका लागि संघबाट प्रभावकारी हस्तक्षेप नगरेसम्म त्यहाँको विकास सम्भव छैन । सानोतिनो पालिका वा प्रदेशको बजेटले मात्र त्यहाँको समग्र पूर्वाधार विकास सम्भव छैन । त्यसैले संघबाट पूर्वाधार विकासका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न म संघमा आएको हुँ ।

अहिले कर्णाली प्रदेशमा गरिएका पूर्वाधार विकासका काम नमुनायोग्य छन् । सुर्खेतको सडकदेखि रंगशाला, प्रादेशिक अस्पताल, विद्यालय, स्वास्थ्य र सडकका काम धेरै भएका छन् । यसलाई पूर्णता दिनका लागि म फेरि आएको हुँ । मैले सुरुवात गरेका कतिपय काम अधुरा छन्, तिनलाई पूरा गर्न जनताले मलाई मतदान गरेर जिताएर पठाउनुभएको छ । परिस्थिति अलिकति बदलिएको छ, र हामी अहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा छौँ ।

हामी डेलिभरी दिने ठाउँमा भन्दा पनि आवाज उठाउने ठाउँमा छौँ । कर्णालीको विकासका लागि हामी संसदमा सशक्त आवाज उठाउँछौँ । राज्यलाई बलियो बनाउन आवश्यक ऐन–कानुन निर्माणमा हाम्रो भूमिका रहनेछ ।

मुख्यमन्त्री बन्नु र सांसद बन्नुबिचको भिन्नता के पाउनुभयो ?

मुख्यमन्त्री भनिसकेपछि एउटा कार्यकारी भूमिका हो । कार्यकारी भूमिकामा रहँदा समग्र कर्णालीको विकास, आर्थिक समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा आफैँले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठाउँमा म थिएँ । अहिले सांसद हुनु भनेको व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा हो । राज्य संयन्त्र ठिक ढंगले चलेको छ कि छैन, त्यसको निगरानी गर्ने र राज्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो । यो एकदमै फरक र पृथक भूमिका हो । कार्यकारी भूमिकामा रहँदा देश र जनताको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुनाले त्यो धेरै ‘हार्ड वर्क’ र संवेदनशील हुन्छ ।

चुनावमा जनतासँग तपाईंका प्रतिबद्धता के–के थिए ?

मैले अघि नै भनेँ, पूर्वाधार विकासका कामहरू अधुरा छन् । सडकहरू ट्रयाक खोलिएका छन्, तिनलाई स्तरवृद्धि गरी पिच बनाउनु छ । खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा र स्वास्थ्यका भवनहरूका कामहरू पूरा गर्नु छ । अर्को मुख्य कुरा कालिकोट जिल्लामा लगानी केन्द्रित गरेर गरिबीको अन्त्य गर्नु छ ।

त्यसका लागि मैले तीनवटा क्षेत्र भनेको छुः पहिलो हाइड्रोपावर (फुकोट हाइड्रोपावर ४६० मेगावाट र तिला–१ र २ ९०० मेगावाट) लाई अगाडि बढाउने, यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ र गरिबी घटाउँछ । दोस्रो भनेको पर्यटन क्षेत्रको विकास र तेस्रोमा कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएर जनताको जीवनस्तर सुधार्ने मेरो मुख्य प्रतिबद्धता हो ।

संसदमा अब कस्ता–कस्ता विषयवस्तुमा आवाज उठाउन मन छ ?

पहिलो त पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने कुरा नै हो । उदाहरणका लागि सरकारले ट्राफिक नियम सम्बन्धी जरिबानाको विधेयक ल्याउँदैछ । जरिबानामात्र लगाएर हुँदैन, सडक पूर्वाधार व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सडक पूर्वाधार राम्रो भयो भने धेरै ट्राफिक समस्या आफैँ समाधान हुन्छन् । नेपाल अझै पूर्वाधारमा पछाडि छ, राजधानीकै सडकहरूको हालत नाजुक छ भने दुर्गमको अवस्था झन् कस्तो होला ? सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र हरेक नागरिकको घरमा बिजुली पुर्‍याएर उज्यालो नेपाल बनाउन म आवाज उठाउँछु । साथै, स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार गरी हरेक गाउँमा विशेषज्ञ सेवा र उच्च शिक्षाको वातावरण बनाउनु छ । गरिबी हटाउने, राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने र यो व्यवस्थालाई जोगाउने विषयमा म सदनमा सशक्त आवाज उठाउनेछु ।

तपाईंलाई मतदान गरेर विजयी बनाउने कालिकोटका जनतालाई के सन्देश दिनुहुन्छ ?

चुनावमा भोट दिँदै गर्दा जुन परिस्थिति थियो, अहिले अलिकति बदलिएको छ । अहिले हामी प्रतिपक्षको बेन्चमा छौँ । तर, पनि कालिकोटका पूर्वाधार, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायका समस्याहरूलाई म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सशक्त ढंगले उठाउनेछु । हाम्रो सरकार छैन भनेर धेरै निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन, परिस्थिति फेरि पनि बदलिन्छ । हामी आशावादी भएर धैर्य धारण गर्नुपर्छ । मैले चुनावमा गरेका प्रतिबद्धताहरू क्रमशः पूरा गर्न म लागिरहनेछु ।