वासिङ्टन डीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले व्यापारिक ठगीविरुद्ध सञ्चालन गरेको अभियानका क्रममा एक अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकमको ठगी फेला पारेको छ । व्यापारमा भइरहेका ठगी खोज्न विशेष कार्यदल स्थापना भएको एक वर्ष नपुग्दै यो उपलब्धि हासिल भएको प्रशासनको दाबी छ ।

कार्यदलका अनुसार उक्त रकममा आपराधिक र दीवानी मुद्दामार्फत असुल गरिएको जरिवाना, समझदारी, क्षतिपूर्ति, सम्पत्ति जफत तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा दाबी गरिएको नोक्सानीसमेत समावेश छ । कुल रकममध्ये करिब १५ करोड डलर भने अझै विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले व्यापारिक नियम छल्ने कम्पनीहरू विरुद्ध कारबाही गर्दै भन्सार महसुल सङ्कलन बढाउने रणनीतिलाई आफ्नो प्रमुख आर्थिक नीतिको हिस्सा बनाएको छ । अमेरिकी न्याय मन्त्रालय र गृह सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा गठन गरिएको उक्त कार्यदल राष्ट्रपति ट्रम्पले लागू गरेका उच्च भन्सार शुल्क प्रभावमा आएको समयसँगै स्थापना गरिएको थियो । ती शुल्क केही देशका वस्तुमा ५० प्रतिशतसम्म पुगेका थिए । पछि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ती शुल्क लगाउन राष्ट्रपतिसँग पर्याप्त कानुनी अधिकार नरहेको फैसला गरेको थियो ।

उच्च भन्सार दरका कारण धेरै आयातकर्ताले कानुनी रूपमा शुल्क घटाउने उपाय अपनाए । उदाहरणका लागि, वस्तुको वर्गीकरण परिवर्तन गरेर कम शुल्क लाग्ने श्रेणीमा राख्ने वा भन्सार नियन्त्रित गोदाम प्रयोग गरी शुल्क भुक्तानी ढिलाइ गर्ने उपायहरू प्रयोग गरिएको थियो ।

तर प्रशासनका अनुसार केही आयातकर्ताले अवैध उपाय पनि अपनाएका छन् । गत वर्ष गोल्डम्यान साक्सले गरेको विश्लेषणअनुसार भन्सार छलले दीर्घकालमा २ खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आयातलाई असर गर्न सक्ने र करिब ४० अर्ब डलर बराबरको भन्सार राजस्व गुम्न सक्ने छ ।

विश्लेषणमा वस्तुको मूल्य गलत विवरण दिने, उत्पादन भएको देशबारे झुटो जानकारी दिने तथा कम भन्सार लाग्ने तेस्रो देशमार्फत सामान पठाउने जस्ता तरिकालाई प्रमुख छल विधिका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । कार्यदलले एक अर्ब डलरको सीमा पार गर्न सहयोग पुर्याएको पछिल्लो मुद्दामा एक अमेरिकी गहना आयातकर्तामाथि सुनका गहना कम भन्सार लाग्ने अर्को देशमार्फत ल्याई वास्तविक उत्पादन स्थल लुकाएको आरोप लगाइएको छ ।

इलिनोइसको उत्तरी जिल्ला अदालतमा दायर अभियोगअनुसार करिब २४ करोड अमेरिकी डलर मूल्यका ती गहनासँग सम्बन्धित १ करोड ३६ लाख डलर बराबरको भन्सार राजस्व गुमेको आरोप छ । कार्यदलका प्रमुख तथा सहायक महान्यायाधिवक्ता कोलिन म्याकडोनाल्डले कानुनी रूपमा लाग्ने कुनै पनि भन्सार छल्न वस्तुको वर्गीकरण वा उत्पादन स्थल झुटो देखाउने जो–कोहीमाथि अनुसन्धान र कानुनी कारबाही गरिने बताएका छन् ।