काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा देखिएको एलपी ग्यासको आपूर्ति असहजता हटाउन पुनः १४.२ केजीकै पूरा सिलिन्डर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बुधबार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउन र ढुवानी लागत घटाउन यस्तो निर्णय गरिएको स्पष्ट पारे। 

यसअघि रुस-युक्रेन युद्ध र आपूर्तिमा देखिएको अवरोधका कारण सिर्जना भएको मनोवैज्ञानिक त्रास र अभावलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले ७.१ केजीको आधा सिलिन्डर वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। वि.सं. २०७२ सालको नाकाबन्दी र भूकम्पपछिको आपूर्ति अवरोधका बेलाको अभ्यासलाई पछ्याउँदै २०८२ साल फागुन २९ गतेदेखि उक्त कदम चालिएको थियो। हाल ढुवानी भाडामा वृद्धि, उपभोक्ताको माग र औद्योगिक जनशक्तिको खर्च बढेका कारण पुनः पूर्ण तौलकै सिलिन्डर बिक्री गर्ने निर्णयमा पुगिएको सचिव राउतले बताए।

नेपाल आयल निगमले अहिले पनि एलपी ग्यासमा ठूलो नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट जुलाई २०२४ मा प्राप्त मूल्यसूची अनुसार निगमलाई प्रतिसिलिन्डर ९३६ रुपैयाँ ९८ पैसा घाटा रहेको छ। यसअघि यो घाटा प्रतिसिलिन्डर १ हजार १ सय ७३ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। ग्यासमा नेपाल सरकारले सिधै अनुदान उपलब्ध नगराएको स्पष्ट पार्दै सचिव राउतले निगमले अन्य पेट्रोलियम पदार्थको नाफाबाट ग्यासको घाटा पूर्ति (क्रस सब्सिडाइज) गरिरहेको जानकारी दिए। 

पछिल्लो तीन-चार महिनामा मात्रै मूल्य स्थिरीकरण कोष र सञ्चित नाफाबाट करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको उनले उल्लेख गरे। औद्योगिक प्रयोजनका लागि दिइने ग्यासमा भने निगमले परल मूल्यमै बिक्री गर्ने गरेको र त्यसमा कुनै घाटा नरहेको उनले प्रस्ट पारे। हाल बजारमा ग्यासको उपभोक्ता मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ कायम छ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल मुलुकभर ५८ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन्, जसको दैनिक सिलिन्डर भर्ने क्षमता १ लाख ६२ हजार रहेको छ। बजारमा दैनिक औसत १ लाख १० हजार सिलिन्डर बिक्री भइरहेको छ। उद्योगहरूको कूल भण्डारण क्षमता १० हजार १६६ मेट्रिक टन मात्र रहेको र नेपाल आयल निगमको आफ्नै भण्डारण क्षमता नहुँदा आपूर्ति व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ। 

७.१ केजी रिफिलका कारण ग्यास खपत घट्दा बुलेट व्यवस्थापन, भण्डारण तथा लोडिङ चक्रमा समेत प्रभाव परेको थियो। हालको तथ्याङ्क अनुसार मासिक मागको तुलनामा कहिले १७ हजार, कहिले १४ हजार त कहिले १० हजार मेट्रिक टनसम्म कम ग्यास आपूर्ति भइरहेको छ। यसले गर्दा नजिकिँदै गरेका चाडपर्व तथा जाडो याममा ग्यासको खपत बढ्ने समयमा आपूर्तिमा थप समस्या आउन सक्ने चिन्ता उत्पन्न भएको थियो।

सचिव राउतले सिनेट बैठकमा विगतको पृष्ठभूमिबारे बोल्दै भने, ‘रुस-युक्रेन युद्धका कारण उपभोक्तामा ग्यास अभाव हुने मनोवैज्ञानिक त्रास बढेकाले ग्यास सञ्चित गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्यो ।’  

उनले अगाडि थप्दै भने, ‘यी सबै कारणले गर्दा तत्कालीन अवस्थामा १४.२ केजीको सट्टा ७.१ केजी रिफिल वितरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो।’ तर पछिल्लो समयमा दुर्गम क्षेत्रका उपभोक्ताले कम परिमाणको ग्यास पाउँदा ढुवानी भाडा बढी पर्ने र उद्योगीहरूले पनि दोब्बर ह्यान्डलिङ चार्ज, लोड-अनलोड खर्च, ढुवानी र जनशक्ति लागत अत्यधिक बढेको भन्दै महासंघमार्फत माग राखेका थिए। 

हाल करिब ७०० ग्यास बुलेटहरू ट्रान्जिट तथा स्ट्यान्डबाइमा रोकिँदा भारतबाट हुने लोडिङ प्रक्रियामा समेत असर परेकाले आगामी चाडपर्व र जाडो मौसममा हुनसक्ने माग वृद्धिलाई ध्यानमा राखी आपूर्ति व्यवस्था चुस्त बनाउन मन्त्रालय लागिपरेको छ।