मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयन र प्रादेशिक शासन व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न अहिलेसम्म ६९ वटा मूल ऐन जारी गरेको छ भने २० पटक विभिन्न ऐनमा संशोधन गरी कुल ८९ वटा ऐन सम्बन्धी प्रकाशन भएका छन् ।

त्यसैगरी १४ वटा अध्यादेश, २८ वटा नियमावली (संशोधनसहित ४४), ६१ वटा कार्यविधि (संशोधनसहित ७६) र १५ वटा मापदण्ड (संशोधनसहित १७) जारी भएका छन् ।

यसका अतिरिक्त ११ वटा निर्देशिका, ९ वटा आदेश र २ वटा विनियम पनि जारी भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी रविता कार्कीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार केही कानुन खारेज भएको र केही अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन् ।

बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा कानुन निर्माणको गति सुस्त देखिएको छ । विशेषगरी सरकार परिवर्तन, सत्ता टिकाउने खेलमा प्रदेश सभा केन्द्रित हुँदा कानुन निर्माणमा ध्यान दिन सकेको छैन ।

२०७९ पुस १८ देखि सुरु भएको प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा १९ वटा ऐन निर्माण गरेको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता प्रकाश चापागाईले जानकारी दिए । उनका अनुसार सालबसाली र संशोधनसहित उक्त विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको हो ।

हाल प्रदेश सभामा केही नयाँ विधेयक पेस भएको र केही विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेको चापागाईले बताए ।

• संसदमा सत्ता टिकाउने खेल

बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको ४ वर्ष अवधिमा ५ पटक विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस भयो । २०७९ मंसिरको आम निर्वाचनपछि गठित प्रदेश सभामा हालसम्म तीन मुख्यमन्त्रीले ५ पटक विश्वासको मत लिएका छन् ।

यस अवधिमा प्रदेश सभाबाट माओवादी केन्द्रका एक र कांग्रेसका दुई मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिए भने पछिल्लो पटक बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले २०८२ साउन २७ मा संसदबाट विश्वासको मत लिएका थिए ।

यो पनि

पछिल्ला वर्षमा कानुन निर्माणको गति सुस्त भयो

त्यसअघि २०८१ साउन १५ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका तत्कालीन नेता बहादुर सिंह लामाले संसदबाट विश्वासको मत लिएका थिए । उनले २०८१ साउन ९ देखि २०८२ साउन २० गतेसम्म सरकारको नेतृत्व गरे । २०८२ साउन ९ मा उनीविरुद्ध वर्तमान मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संसदीय दलको नेताबाट हटाउन अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए र साउन १३ मा सो प्रस्ताव पारित भयो ।

प्रदेश सभा गठनको एक वर्ष ४ महिनामै तीन पटक विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेस भएको थियो । प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले फरक/फरक गठबन्धनबाट विश्वासको मत लिएका थिए । २०८१ साउन ६ मा चौथो पटक विश्वासको मत लिने तयारी गरेका उनले समीकरण अनुकूल नदेखेपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

• कानुन निर्माण ओझेलमै

बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा पहिलो कार्यकालमै सरकारले आवश्यक भनेर पहिचान गरेका ९९ कानुनमध्ये कतिपय कानुन निर्माण हुन सकेनन् । दोस्रो कार्यकालमा कानुन मस्यौदा उपसमिति गठन गरी अध्ययन गर्दा अझै ५२ वटा कानुन बनाउनु पर्ने औँल्याइएको थियो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतको कानुन मस्यौदा उपसमितिले हालै बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशका लागि अत्यावश्यक ५२ वटा नयाँ नीति, ऐन र नियमावली पहिचान गरी निर्माणको प्राथमिकता तय गरिएको थियो ।

२०७९ मा गठित उक्त उपसमितिले प्रदेश सरकारले सुरुमा पहिचान गरेका ९९ वटा सम्भावित कानुनका विषयमध्ये हालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा ५२ वटालाई मुख्य सूचीमा राखिएको थियो ।

• प्रदेश सभा कामविहीनः पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेल

बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरकारले कानुन निर्माणमा पर्याप्त चासो नदिँदा प्रदेश सभा र सांसदहरू कामविहीन बन्नुपरेको टिप्पणी गरे । प्रदेश स्थापनाको सुरुवाती चरणमा कानुन निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्लो समय कानुन निर्माणको गति सुस्त भएको बताए ।

पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलका अनुसार प्रदेश स्थापनाको समयमा ९९ वटा सम्भावित कानुनको पहिचान गरिएको थियो । हाल प्रदेश सभाबाट थोरैमात्र कानुन बन्नुको मुख्य कारण सरकारको कार्यशैली नै जिम्मेवार रहेको उनले बताए ।

पछिल्लो समय प्रदेश सभामा कानुन निर्माणभन्दा पनि सरकार परिवर्तन र बजेट पास गर्नेजस्ता विषयमा मात्र बढी समय खर्च भएको उनको भनाइ छ । सरकारले चासो देखाएमात्र प्रदेश सभाले गति लिने उनले प्रस्ट पारे ।

‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नै कानुन निर्माण थियो । काम नरोकिने गरी सेवा प्रवाह र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ५५ भन्दा बढी ऐन मेरो पहिलो कार्यकालमा बनेका थिए,’ पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘तत्काल आवश्यक पर्ने कानुनहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरेर निर्माण गरिएको थियो ।’

उनका अनुसार आवश्यक सम्पूर्ण कानुन बनाइसकेपछि संशोधन र परिमार्जनको काम निरन्तर चलिरहने हुन्छ । अहिले धेरै कानुन बन्न बाँकी रहेको अवस्थामा संसदीय समितिमा विधेयकहरू जानै नसकेको उनले बताए ।

सांसदहरूले नै ‘गैरसरकारी विधेयक’ ल्याउन सक्ने अधिकार भए पनि त्यसको अभ्यास नभएकोमा पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले असन्तुष्टि जनाए । सांसदहरूलाई सो विषयमा जानकारी भए पनि इच्छाशक्तिको अभावका कारणले अभ्यास हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो पालामा सरकार आफैँले तीव्र गतिमा कानुन बनायो । त्यसैले बाहिरबाट विधेयक ल्याउनुपर्ने समस्या नै आएन । तर अहिले सरकारले चासो नदिँदा सांसदहरूले दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने ।

• किन प्राथमिकतामा परेन कानुन निर्माण ?

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्न ढकालले सरकारले प्रदेश सभालाई पर्याप्त बिजनेस नदिँदा कानुन निर्माणको काम सुस्त देखिएको बताए ।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको चार वर्ष बितिसक्दा जम्मा १९ वटा कानुन निर्माण हुनु निराशाजनक रहेको उनले बताए ।

प्रमुख सचेतक ढकालले प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको तुलनामा दोस्रो कार्यकालमा कानुन निर्माण र विकास निर्माणका काम निकै कम भएको बताए । उनका अनुसार, अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा अहिले प्रदेश सभाले एक तिहाइमात्र काम गर्न सकेको छ ।

अहिले पनि केही विधेयक संसदमा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको, केही समितिमा अड्किएको र केही विचाराधीन अवस्थामा रहेको उनले बताए । यो अवस्थामा सरकारले सदनलाई प्रभावकारी बनाउनुको साटो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप उनले लगाए ।

ढकालले सदन बोलाउन र जनसरोकारका मुद्दामा आफूहरूले निरन्तर दबाब दिइरहेको बताए । हिउँदे अधिवेशन बोलाउनका लागि मात्रै मुख्यमन्त्रीलाई तीन पटक लिखित र दुई पटक मौखिक गरी पाँच पटक डेलिगेसन गएको उनको भनाइ छ । प्रदेश सभा र सांसदहरूको भूमिकाभन्दा पनि सरकारको कार्यक्षमतामा सदनको प्रभावकारिता भर पर्ने उनले बताए ।

यो पनि

सङ्घीयताको जग भनेकै कानुन हो : जम्कट्टेल

‘कानुन वा विधेयकहरू सरकारले ल्याउने हो, तर सरकारकै कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । सरकारले प्रदेश सभालाई बिजनेस नै दिएको छैन,’ ढकालले भने, ‘प्रदेश सभा आफैँले उत्पत्ति गर्ने भनेको गैरसरकारी विधेयकमात्र हो, तर सरकारी विधेयकहरू सरकारले नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।’

नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य केशव प्रसाद पोखरेलले प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल पहिलो कार्यकालको तुलनामा अत्यन्तै फितलो र प्रभावहीन देखिएको बताए । २०७९ सालको निर्वाचनपछि गठन भएको दोस्रो प्रदेश सभामा सांसदहरूको हुटहुटी र सरकारको कार्यक्षमतामा ह्रास आएको उनको भनाइ छ ।

सांसद पोखरेलले पहिलो कार्यकालमा देखिएको बौद्धिक मन्त्रिपरिषद्, सीमित मन्त्रालय र जनताको उच्च आकर्षण अहिले हराउँदै गएको बताए । कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुस्त हुनुमा पात्र र प्रवृत्ति मुख्य जिम्मेवार रहेको उनले प्रस्ट पारे ।

पछिल्लो समय कानुन निर्माणभन्दा पनि सत्ता परिवर्तन र सरकार जोगाउने खेलमा दलहरू बढी केन्द्रित भएको उनले बताए । सदनका समितिहरू सक्रिय हुनुपर्नेमा झन्डै एक वर्षपछि मात्र समिति गठन हुनु र लामो समयदेखि सभामुख चयन हुन नसक्नुले पनि कार्यसम्पादनमा असर पुगेको उनले बताए ।

पोखरेलले सत्तारुढ दलहरूभित्रको आन्तरिक कलह र भागबन्डा नमिल्दा संघीयताको संस्थागत विकासमा बाधा पुगेको तर्क गरे । सरकारका सकारात्मक भन्दा नकारात्मक पक्षहरू बढी बाहिर आएका कारण जनतामा संघीयता र प्रदेश संरचनाप्रति उदासीनता बढ्न थालेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले बिजनेस नदिई प्रदेश सभाले आफैँ हाउस बोलाउन सक्दैन । सरकारले हाउसलाई लामो समयसम्म नबसाल्ने र प्रदेश सभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने काम गरिरहेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘बजेटमै लुछाचुँडी गर्ने, तेरो र मेरो भन्ने स्थिति देखियो । अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू विभिन्न समयमा बदनाम र आलोचित भइरहेका छन् । यसले गर्दा प्रदेशले केही गर्दैन कि भन्ने नकारात्मक सन्देश गइरहेको छ ।’

नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक पुकार महर्जनले बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताए । पहिलो पाँच वर्षमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच आत्मीयता र कार्यसम्पादनको हुटहुटी रहेको जिकिर गर्दै उनले अहिलेको कार्यकालमा त्यो हराउँदै गएको टिप्पणी गरे ।

अहिलेको कार्यकालमा सांसदहरूको भूमिकामा समेत केही नैराश्यता देखिएको महर्जनको ठम्याइ छ । हाल बाहिर प्रदेश बोझिलो भयो, काम छैन भन्ने खालका भाष्यहरू तयार भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई चिर्न र प्रदेशको उपस्थिति देखाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै मिलेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामी सबै दल एउटै डुङ्गामा सवार छौँ । यदि यो डुङ्गामा प्वाल पर्‍यो भने सबै डुब्ने हो । अहिले सांसदहरूको भूमिकामा केही कमी–कमजोरी पक्कै भएका छन् । जसले गर्दा प्रदेश सभा प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

• आवश्यकता औँल्याइएका ९९ कानुन निर्माणको अवस्था