काठमाडौँ । विशेष अदालतले पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई शुक्रबार साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिँदा श्रीराम टोवाको उद्योगका सञ्चालकहरू कमल किशोर मालपानी र चुन्नुप्रसाद शर्माको बयानकै आधारमा मुद्दा चलाइएकोमा प्रश्न गरेको छ ।

अदालतले भनेको छ–,'यदि सेयर कारोबारमा अनियमितता भएको हो र पौडेलले त्यसलाई सहजीकरण गरेका हुन् भने, सो कारोबारबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिने पक्षलाई किन प्रतिवादी बनाइएन ?'

वास्तविक लाभग्राहीमाथि मुद्दा नचलाइएको अवस्थामा केवल 'सहजीकरण गरेको' भन्ने बयानका आधारमा मात्र पौडेललाई थुनामा राख्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ। अदालतले उनीहरूको बयान आए पनि सोही आधारमा मात्र पौडेललाई दोषी मान्न नसकिने तर्क अघि सारेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानपछि पौडेललाई २० करोड ९० लाख बिगो कायम गर्दै बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले शुक्रबार साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो । पौडेललाई शुक्रबार अदालतमा उपस्थित गराएर बयान गराइएको थियो। बयान सकिएपछि थुनछेक बहस भएको हो । अदालतले पौडेलविरुद्ध लगाइएको आरोप पुष्टि हुने प्रमाण तत्काल नदेखिएको भनेको छ ।

श्रीराम टोवाका सञ्चालक द्वय मालपानी र शर्माले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान दिँदा, उद्योगको सेयर व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई बिक्री गर्दा विष्णु पौडेलले 'सहजीकरण' गरेको उल्लेख गरेका थिए। उनीहरूले पौडेलकै समन्वय वा सहयोगमा सेयर खरिद-बिक्री भएको आशय व्यक्त गरेका थिए ।

विष्णु पौडेललाई किन दिइयो साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश ?

अदालतले आदेशमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ । मालपानी र शर्माको बयानमा पौडेलले सहजीकरण गरेको भनिए पनि उक्त सेयर खरिद-बिक्रीबाट वास्तविक रूपमा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने कम्पनी वा व्यक्तिहरूमाथि सरकारले कुनै पनि अभियोग वा 'आरोपदाबी' नलगाएको अदालतले औँल्याएको छ।

मालपानी र शर्माले पौडेलको नाम लिए पनि सो कारोबारबाट लाभ लिने सम्बद्ध कम्पनी वा व्यक्ति उपर आरोपदाबी नलिएका कारण अभियोग पक्षको दाबी कमजोर देखिएको छ। यही आधारमा अदालतले पौडेलको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने आधार फेला नपारेको जनाएको हो।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका प्रतिवादी दीपक भट्टको आर्थिक कारोबारसँग यी प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पौडेलको सम्बन्ध, संलग्नता रहेको कुरा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट खुल्न नसकेको, आरोपदाबीको कसुरमा यी प्रतिवादीले इन्कारी बयान गरेको, यी प्रतिवादीको नाममा सहप्रतिवादी दीपक भट्टको वित्तीय कारोबार समेतबाट सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त भएको भन्नेसमेत खुल्न नसकेको समेतको अवस्था हुँदा उल्लिखित तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादीको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (ग) को अवस्था विद्यमान रहेको देखियो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षको लागि प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारिखमा राख्नू।’