काठमाडौँ। स्वास्थ्यकर्मी माथि बढ्दै गएको आक्रमण र स्वास्थ्य संस्थामा हुने तोडफोडका घटनालाई नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको 'स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समिति' पुनः सक्रिय बनाउने तयारी गरेको छ।

'स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६' को 'दफा ५' बमोजिम गठन भइसकेको उक्त समितिलाई पुनः नियमित रूपमा सञ्चालन गरी स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पछिल्लो समय स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण र अस्पतालमा हुने तोडफोडका घटना बढ्दै गएपछि समितिलाई पुनः सक्रिय बनाउने निर्णय गरिएको हो।

ऐनअनुसार समितिले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने,गृह मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायबिच समन्वय गर्ने,सुरक्षा नीतिका विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्ने घटनाको जाँचबुझ गर्ने वा गराउने तथा अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने अधिकार पाएको छ। अदालतको फैसला बमोजिम क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पनि समितिकै हुनेछ।

ऐनअनुसार समितिको अध्यक्ष मन्त्रालयको सचिवले तोकेको मन्त्रालयको बाह्रौँ तहको कर्मचारी र उपाध्यक्ष सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख रहने व्यवस्था छ। साथै,गृह मन्त्रालय,नेपाल मेडिकल काउन्सिल,नेपाल नर्सिङ परिषद्,नेपाल चिकित्सक सङ्घ,नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक सङ्घ,नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घ,नेपाल नर्सिङ सङ्घ तथा एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपालका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ। मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत सदस्य–सचिव  पनि रहनेछन्।

हालै नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणपछि स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग चर्किरहेका बेला मन्त्रालयले निष्क्रिय रहेको यो समितिलाई सक्रिय बनाएर तत्काल देखिएका समस्या समाधान तथा आवश्यक नीतिगत निर्णय अघि बढाउने तयारी गरेको हो।