सुर्खेत । केन्द्रमा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बिचको सहमतिसँगै कर्णाली प्रदेशको सत्ता समीकरणमा अन्योल बढेको छ । केन्द्रमा दुई दलबिच सहमति हुनु अघि नै कर्णालीले आफ्नो भविष्यका बारेमा निर्णय लिइसकेको थियो ।

एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइएको थियो । यतिमात्र होइन, सोही अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न आयोजित प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कँडेलले राजीनामा घोषणा गरे ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेको थियो । बिचमा केन्द्रीय तहबाट सहमति गरी एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबिच सत्ता सहकार्य गर्ने निधोमात्र भएन, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिसमेत भएको छ ।

यसै सन्दर्भमा रहेर रातोपाटीले कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, शाहीसँग रातोपाटीकर्मी पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• नेकपाले तपाईंलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिराखेको बेला केन्द्रमा एमाले र नेकपाबिच समीकरण बन्यो । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

मैले यसलाई कसरी हेर्ने र ? उहाँहरूले वामपन्थी एकता गर्ने भन्नुभएको छ, यो राम्रै कुरा हो । मिलीजुली राम्रो काम गर्न खोज्छन् भने यसमा मेरो कुनै विरोध छैन । पहिला पनि उहाँहरू मिलीजुली बस्नुभएको हो, फेरि टुटफुट पनि भएकै हो । अहिले फेरि मिलेर वामपन्थीहरू एक भएर मुलुकको समृद्धिका लागि लाग्छन् र राम्रो हुन्छ भने मेरो तर्फबाट कुनै गुनासो रहने छैन । वामपन्थी एकताले राजनीतिक स्थिरता दिन्छ भने त्यो स्वागतयोग्य नै हुन्छ ।

• कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस र नेकपाबिच हुने भनिएको सहकार्य टुङ्गियो ?

यहाँ नेकपा र हामी मिलेरै अगाडि बढेका हौँ । काठमाडौँमा पानी पर्दा हामीले कर्णालीमा छाता ओढ्ने अवस्था हुने हो भने यो खालको संघीयताको औचित्य के हुन्छ भनेर मैले सधैँ भन्ने गरेको छु । संघीयताको अभ्यास असाध्यै जटिल मोडमा पुगेको यहाँहरूले देख्नुभएकै छ । हामी पार्टीको नीति र विधिभन्दा टाढा जाने कुरा भएन । तर विडम्बना, प्रदेश सरकारहरू घरीघरी परिवर्तन भइरहने दोष हामीलाई आउने गरेको छ ।

संघीय सरकारमा समीकरण परिवर्तन हुने बित्तिकै यहाँ पनि परिवर्तन गरिहाल्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिन्छ । म पहिला पनि मुख्यमन्त्री भइसकेको मान्छे हुँ । माथि जान खोजेको मान्छेलाई त्यो बेला तत्कालीन नेताहरूले यहीँ बस्नुपर्छ भन्नुभयो र हामीले सहमति जनायौँ । त्यो बेलाको माओवादी, समाजवादी र हामी मिलेर चुनाव लड्यौँ । चुनावपछि ५ वर्षसम्म यो सरकार निरन्तर जान्छ भनेकोमा तुरुन्तै आएर फेरि समीकरण परिवर्तन भयो । यसको दोष कसले पायो त ? प्रदेश सरकारहरू परिवर्तन गर्ने खेल केन्द्रबाटै भइरहेका छन् । केन्द्रमा परिवर्तन हुने बित्तिकै तीन महिनामा चेन्ज गर्ने, फेरि अर्को चेन्ज गर्ने कार्य भइरहेका छन् । यो पक्कै पनि राम्रो संस्कार होइन ।

प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि यति कमजोर भयौँ कि एउटा वडा अध्यक्षभन्दा पनि निरीह देखिएका छौँ । गाउँपालिका अध्यक्ष वा वडा अध्यक्षले कमसे कम एकपटक जितिसकेपछि ५ वर्षको लागि ढुक्क भएर काम गर्न पाउँछन्, तर हामीले न हाम्रो आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाएका छौँ, न दीर्घकालीन योजना बनाउन पाएका छौँ । केन्द्रमा जे हुन्छ, त्यही अनुसार यहाँ चल्नुपर्ने अवस्था छ । यहाँ केही नेताले हिजोका दिनमा हामीले राजनीतिक अधिकार पाएनौँ, आर्थिक अधिकार पाएनौँ, प्रशासनिक अधिकार पाएनौँ, हाम्रो पुलिस आफ्नो भएन भनेर ठुला कुरा गर्नुभएको थियो, तर अहिले उहाँहरू नै माथिबाट जे निर्देशन आउँछ, त्यही निर्णय गर्छौं भनेर बसिरहनुभएको छ ।

पालैपालो सरकार चलाउने भनेर समय सकिएपछि पनि ‘यी कुरा त माथिकाले गर्ने हुन्’ भन्ने लाचारी देखाइयो । त्यसैले हामीले एउटा प्रयास गरौँ भनेर लागेका हौँ । हामीसँग स्वायत्तता छ, संवैधानिक अधिकार छ । संविधानले प्रदेश सरकार बनाउने वा हटाउने अधिकार प्रदेश सभालाई दिएको छ । संविधान भनेको त पार्टीको विधानभन्दा माथि हुनुपर्ने हो । हामीले पार्टीको साथ नबिग्रने गरी काम गर्नुपर्छ, तर प्रदेशलाई केन्द्रको कठपुतली बनाउनु हुँदैन । हामीलाई सरकार बनाउने पूर्ण अधिकार छ । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि जे प्रक्रिया हुन्छ, मुख्यमन्त्री बन्ने प्रक्रिया पनि त्यही हो । तर हामी माथिका नेताहरूको चाहना र खुसीको पछाडिमात्र दौडियौँ । उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ, त्यही गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र मन्त्री वा मुख्यमन्त्री हुन पाउने अवस्था सिर्जना भयो । यो लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि गलत अभ्यास हो ।

संविधानले संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । आज स्थानीय सरकार स्वतन्त्र रूपमा चलिरहेको छ, संघ सरकार पनि चल्दैछ, तर प्रदेश सरकारचाहिँ पार्टीका केही नेताहरूको गुमराहमा परेको छ । अनि जनता र पत्रकारहरूले प्रदेश सरकार चाहिँदैन, यसले सरकार फेर्ने काममात्र गर्छ भनेर गाली गरिरहेका छन् । कुनै पनि प्रदेशले आफ्नो मनमौजीले सरकार परिवर्तन गरेको छैन, सबै केन्द्रको दबाबमा भएका छन् । अहिले त हाम्रा पार्टीका नेताहरू केन्द्रीय सरकारमा हुनुहुन्न, त्यसैले आफ्ना आफ्ना प्रदेशमा जोसँग सहजता र सम्झौता छ, त्यही अनुसार काम गर्न दिनुपर्ने हो । त्यो गर्न नदिएको हुनाले हामीले एउटा नयाँ प्रयासको बिउ रोपेका हौँ ।

यदि प्रदेश सरकारलाई संघ सरकारको पपेट नै बनाउने हो भने संघीयता किन चाहियो ? लोकतन्त्रले दिएको अधिकार खोसेर लाने कुरा जायज हुँदैन । यस्तै हो भने त पालिकामा पनि केन्द्रमा सरकार फेरिने बित्तिकै जनप्रतिनिधि हटाएर अर्कै मान्छे ल्याउनुपर्ने होला । यस्तो अस्थिरताले देशको विकास हुँदैन । वामपन्थीहरू मिलेर मुलुकको विकास गर्न सहकार्य गर्छन् भने हामीले दुःख मान्नुपर्ने केही छैन । नेकपाका नेताहरूले पनि अन्तिम घडीसम्म यो स्वायत्तताको पक्षमा साथ दिनुभएको हो, त्यसका लागि म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु ।

• मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने क्रममा कांग्रेस—नेकपा दुवैतर्फका नेताहरूले सुरुमा स्वायत्तताको कुरा गर्नुभयो, तर केन्द्रको निर्णय आउने बित्तिकै नेकपा र एमाले नेता काठमाडौँ जानुभयो । नेकपाका नेता अडानमा नटिक्दा तपाईं मुख्यमन्त्री हुन कठिन भयो, हैन त ?

अंकगणितको हिसाब गर्ने हो भने हाम्रो बहुमत पुग्ने प्रशस्त आधारहरू छन् । कांग्रेस र नेकपा मिल्दा २९ हुन्छ, कांग्रेस र एमाले मिल्दा २५ हुन्छ । ३ दल जसरी मिले पनि यहाँ बहुमत नपुग्ने कुरा होइन । नेताहरू काठमाडौँ जानुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर अन्तिम घडीसम्म पनि उहाँहरूले अडान राख्नुभएकै हो । केन्द्रबाट दस्तखत फिर्ता लिन दबाब आउँदा पनि उहाँहरूले आफूले गरेको निर्णयबाट पछि नहट्ने कुरा गर्नुभएको थियो । बचनमा अडिग रहनुभएकोमा उहाँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ ।

पार्टीको कमान्डले थर्काएपछि वा सातो लगेपछि उहाँहरूले धान्न सक्नुभएन होला, त्यो बेग्लै कुरा हो । दबाब त हामीलाई पनि आएकै थियो, तर उहाँहरूले गरेको प्रयासलाई म नराम्रो भन्दिनँ । दुई वटा पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि पार्टीभन्दा ठुलो कोही हुँदैन भन्ने दबाब केन्द्रले दियो होला । म यहाँका साथीहरूलाई दोष दिन्नँ, उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्नुभएकै हो । प्रदेशको स्वायत्तताका लागि यो एउटा सुरुवात हो । सुरुवात भएपछि ढिलोचाँडो यसले सकारात्मक परिणाम दिन्छ ।

संघीयताको अभ्यासमा केही जटिलता छन् । बाटो बिग्रिँदा हामीले गाली खान्छौँ, तर ती बाटा संघीय क्षेत्राधिकारभित्र रहेका हुन्छन् । बजेटमा हामीले सोचेजस्तो परिणाम दिन सक्दैनौँ किनकि सबैको लक केन्द्रसँग हुन्छ । यतिका समस्या र गालीका बाबजुद पनि संघीयता आएपछि कर्णालीमा विकासले गति लिएकै हो । हिजोको भन्दा अहिले धेरै राम्रो भएको छ । मूल्याङ्कन गर्ने काम जनताको हो, तर केन्द्रका नेताहरूले प्रदेशलाई ‘हामीले जे भन्छौँ त्यही बोल, जति भन्छौँ त्यति मात्र गर’ भन्ने शैलीमा राख्नुभएको छ । यो तीन तहको समन्वय र सह–अस्तित्वको भावना विपरीत हो ।

• तर तपाईंले आफू मुख्यमन्त्री बन्नका लागि यो सबै गर्नुभएको भन्ने आरोप छ नि ?

आरोप लगाउने मान्छेलाई कसले रोक्न सक्छ र ? तर मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध र इमान्दारिताका बारेमा यहाँहरूलाई थाहा छ । मेरो मुख्यमन्त्री बन्ने पालो त गत फागुन–चैतमै आइसकेको थियो । पार्टी सभापतिले पनि बजेट अगाडि नै मुख्यमन्त्री बन्न निर्देशन दिनुभएको थियो । काठमाडौँमा छलफल गरेर सबै कुरा तय भइसकेको थियो, तर मैले अहिले जेठ महिना भइसक्यो, बजेट ल्याउने बेला भएको छ । उहाँलाई नै बजेट ल्याउन दिऊँ, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन दिऊँ र त्यसपछि मात्र म जिम्मेवारी लिन्छु भनेर मैले नै समय दिएको हो ।

म लोभी भएको भए त बजेटअगाडि नै मुख्यमन्त्री बन्थेँ । बजेट बनिसकेपछि त कार्यान्वयनको पक्षमात्र बाँकी रहन्छ । नीति र कार्यक्रम उहाँहरूले नै ल्याइसक्नुभएको थियो । मैले त एउटा विशाल छाती बनाएर उहाँलाई सहयोग गरेको हुँ । फागुन ३० गते नै मेरो पार्टीले सरकार बनाउन दबाब दिएको थियो, तर मैले नै अहिले हतार नगरौँ भनेको हुँ । यथार्थ कुरा नबुझी आरोप लगाउनुको अर्थ छैन । निष्पक्ष भएर सोच्ने हो भने मैले पदको लोभ नगरेको प्रस्ट हुन्छ । यथार्थ कुरा यहाँहरू जस्ता बौद्धिक व्यक्तित्वले बुझ्नुपर्ने हो ।

• एमालेसँग कांग्रेसको सहकार्य करिब २ वर्ष रह्यो, यद्यपि बिचमा कहिल्यै सहज सहकार्य भएको देखिएन, तपाईंको समीक्षा के छ ?

सहकार्य नै असहज भएको भए त बजेट र नीति कार्यक्रम कसरी सर्वसम्मत पास हुन्थे र ! काम गर्ने क्रममा केही मतभेद हुनु स्वाभाविक हो । माननीयको हैसियतले गलत भएका कुराहरू उठाउनु मेरो कर्तव्य हो । हिजो उहाँलाई (यामलाल) आफ्नै दलभित्र हुँदा पनि समस्या भएकै हो । उहाँले मसँग २० जना माननीय हुँदा पनि मुख्यमन्त्री नभएको हो भन्नुभयो, त्यो उहाँकै नेताबाट भएका कुरा हुन् । आफ्नै दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको इतिहास पनि हामीसँग छ । त्यो बेला हामीले नै साथ दिएर तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाएको हो ।

सहकार्यमा समस्या तब देखियो, जब माथिबाट स्वीकृत भएर आएका समपूरक र विशेष अनुदानका कार्यक्रमहरू भौतिक मन्त्रालयले अगाडि बढाउन मानेन । मुख्यमन्त्रीले निर्देशन नदिने र साझेदार दलको नेताले फोन गर्दा पनि रेस्पोन्स नगर्ने भएपछि केही तिक्तता आएको हो । यसले गर्दा विकासका कार्यक्रमहरू ढिलो भए र प्रदेशलाई घाटा पुग्यो । केन्द्रबाट आउने अनुदानका कार्यक्रमहरू रोकिए । यी विषयमा बोल्नु भनेको असहयोग होइन, बरु सचेत गराएको हो । अहिले अन्य प्रदेशहरूमा बजेट पास हुन नसकेर लफडा भइरहेको छ, तर कर्णालीमा हाम्रो सद्भावले गर्दा सजिलै बजेट पास भयो । बिचमा केही असहजता देखिए पनि हामीले प्रदेशको हितलाई नै सर्वोपरि मान्यौँ ।

• तत्कालीन नेकपाकालमा यामलाल कँडेल तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध सक्रिय भएका कारण अहिले उनै महेन्द्र र जीवन मिलेर यामलाल कँडेललाई जसरी पनि सत्ताबाट हटाउने खेल गरे भन्छन् नि ?

मान्छेहरूले आफ्नै ढंगले विश्लेषण गर्छन् । महेन्द्र शाहीको पालामा के भएको थियो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । मैले त बजेट अगाडि सत्ता परिवर्तन नगर्ने अडान राखेको थिएँ । कर्मचारीहरूले पनि अन्योलमा काम गर्न छाडेका थिए, त्यसैले बजेट ल्याउनैपर्छ भनेर हामी लाग्यौँ । मुख्यमन्त्री काठमाडौँबाट फर्केपछि मन्त्रालयहरू हेरफेर गर्ने र नेतृत्वको कुरा गर्दा पनि मैले प्रस्ट भनेको थिएँ– यदि हामी माथिकै भर पर्ने हो भने हाम्रा राजनीतिक र आर्थिक अधिकारका कुरा गर्नुको अर्थ छैन ।

हामीले प्रदेशको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भनेर लागेका थियौँ । कानुन, अर्थजस्ता मन्त्रालयहरूलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने थियो । विकासका कामहरूमा सुस्तता आउनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । मन्त्रालय फुटाउने वा मिलाउने कुरामा पनि वैज्ञानिक आधार हुनुपर्छ । मैले सधैँ विधिको शासन र संस्थागत विकासको कुरा गरेको छु । मलाई यामलालजीसँग कुनै व्यक्तिगत रिस छैन, तर बचनको पालना नहुँदा केही समस्या देखिएको हो । यामलालजी मेरो पुरानो र राम्रो साथी हो, हामीले सँगै धेरै काम गरेका छौँ ।

• मुख्यमन्त्री हुने सपना त टुट्यो, अब कांग्रेसको बटमलाइन के हो ?

कांग्रेस अब प्रतिपक्षमै बस्छ । हाम्रो पार्टी सभापतिको धारणा पनि त्यही हो । हामी सत्ताको लोभमा छैनौँ । हामी सुशासन र स्वायत्तताको पक्षमा छौँ । प्रतिपक्षविहीन संसद् हुनु भनेको तानाशाही प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । लोकतन्त्रमा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । कसैले त सरकारलाई खबरदारी गर्नैपर्छ । कर्णालीको हितका लागि हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौं ।

अहिलेको समीकरण र घटनाक्रमलाई हेर्दा अन्य प्रदेशहरूमा पनि अस्थिरता देखिएको छ । कर्णालीमा चाहिँ हामीले एउटा स्पष्ट अडान राखेका छौँ । उहाँहरू मिलेर जानुहुन्छ भने हाम्रो शुभकामना छ, तर प्रतिपक्षले आफ्नो धर्म भुल्नु हुँदैन । हामी प्रदेशको विकास र सुशासनका लागि सधैँ प्रतिबद्ध छौँ ।

• सत्ता साझेदार दलका नाताले यामलाल कँडेलको कार्यकाल कस्तो रह्यो, तपाईंको समीक्षा के छ ?

सफल वा असफल भनेर सिधै भन्न मिल्दैन । भयंकर राम्रो भएको भए त सबैले देखिहाल्थे । असफल भन्नका लागि पनि हामीले नै उहाँलाई दुई वर्ष काँधमा बोकेर हिँडेका हौँ । ठुलो दल भएर पनि हामीले सानो दललाई सहयोग गरेकै हो । उहाँ सफल हुनुमा हाम्रो पनि हात छ र असफल हुनुमा हाम्रो पनि हिस्सेदारी रहन्छ । त्यसैले यसलाई मध्यम खालको कार्यकाल भन्न सकिन्छ । मूल्याङ्कन गर्ने काम जनताको हो, हामीले मिलेर केही राम्रो गर्ने प्रयास भने अवश्य गरेका हौँ ।