सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा गरीबको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने भएको छ । कर्णाली प्रदेश गरिबी निवारण समन्वय समितिको आज बसेको बैठकले प्रदेशमा रहेका गरीबको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटलाई गरीब मैत्री बनाउन प्रदेशस्थित गरिबीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न लागिएको कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिइन् । 

‘प्रदेशभरिका ७९ वटा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर गरिबीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ,’ उनले भनिन्, ‘वास्तविक गरिबीको पहिचान हुने गरी काम गरिनेछ ।’

कर्णाली प्रदेश गरिबी निवारण समन्वय समितिको अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री केसीले प्रदेशस्थित सबै मन्त्रालयले विषयगत प्रोफाइल बनाएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा अझ सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । 

गरिबीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव राजु बस्नेतको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समितिसमेत गठन गरिएको छ ।