काठमाडौँ । मलेसिया रोजगारी बन्द भएपछि मलेसियाको भिसा लागेका १० हजार नेपाली कामदार अलपत्र छन् । 

नेपाल र मलेसिया सरकारबीच कामदार पठाउने सहमति भएको ७२ दिन बित्दा पनि कामदार पठाउन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय गम्भीर देखिएको छैन । 

गत जेठ ३ गते मन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया जाने कामदारमाथि चर्को रकम असुली भइरहेको भन्दै भीएलएन, बायोमेट्रिक, ओएसजी, माइग्राम खारेजको घोषणा गरे ।  त्यसको सात महिनापछि नेपाल र मलेसियाबीच गत कात्तिक १२ अर्थात् २९ अक्टुबर २०१८ मा श्रम समझदारी भयो । 

सम्झौतालगत्तै भिसा लागेका नेपालीलाई मलेसिया पठाउने प्रतिबद्धता श्रम मन्त्रालयले गरेको थियो । तर कामदार पठाउने प्रक्रिया अझैं सुरु नहुँदा म्यानपावरलाई पैसा दिएर बसेकाहरू अलपत्र परेका हुन् । 

मन्त्री विष्टमाथि भीएलएन, माइग्राम, बायोमेट्रिक, ओएसजी सञ्चालन गर्ने अहिलेको भेन्डर परिवर्तनको चक्करमा लागेर १० हजार कामदारलाई अलपत्र पारेको आरोप छ ।  

ती कामदारले २०७४ को अन्तिमदेखि मलेसिया जानका लागि म्यानपावरलाई पैसा बुझाएका थिए । तर २०७५ जेठ ३ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोक लगाएपछि उनीहरूको मलेसियन गन्तव्य रोकिएको हो । 

तर यता मलेसियन सरकार तिनै कारवाही गरिएका संस्थाबाट पासपोर्ट सङ्कलन, भिसा दिने र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने पक्षमा छ भने श्रममन्त्री विष्ट अहिले भइरहेका संस्थाहरूबाट कामदार पठाउने पक्षमा छैनन् । मन्त्री विष्टले ती संस्थाहरूमा भेन्डर परिवर्तन (स्वामित्व) लगत्तै कामदार पठाउने भनेको लामो समय भइसकेको छ ।  

कलिङ भिसालगायतको अड्चन फुकाउन दुई देशका अधिकारी सम्मिलित कार्यदल पनि गठन भयो तर समस्या भने ज्युँकात्युँ रहेको छ । 

मन्त्रीको नाम बेचेर पूजा चन्द र रघुवीरको बार्गेनिङ

मलेसिया रोजगारी अनिश्चित बनिरहँदा एकातिर ठगीको आरोपमा भीएलएन, बायोमेट्रिकवालाहरूलाई प्रहरी कारवाही गर्ने अर्कोतिर त्यही ठगीधन्दा सञ्चालनको जिम्मा पूजा चन्द ठकुरी र विवादास्पद म्यानपावर व्यवसायी रघु पुरीलाई दिन खोजिरहेको मन्त्री विष्टमाथि आरोप लागिरहेको छ ।  

'मन्त्री विष्टको मानिस हुँ' भन्दै पूजा चन्द र रघु पुरी पटक पटक मलेसिया जाने र त्यहाँका सरकारी अधिकारीसँग भेन्डर परिवर्तन गर्नेबारेमा छलफल गर्दै आएको स्रोत बताउँछ । बङ्गलादेशी मूलका हनिफसँग मिलेर उनीहरू भीएलएन, बायोमेट्रिक, अध्यागमन सेक्युरिटीको काम आफूहरूलाई दिने हो भने मात्र कामदार पठाउने भनिरहेका छन् । 

रघु पुरी, पूजा चन्द र दिपेश पुनले हनिफसहितका टोलीलाई नेपाल ल्याएर माउन्टेन फ्लाइटसमेत गराइसकेका छन् । स्रोतका अनुसार मन्त्रीको नाम लिँदै उनीहरूले मलेसिया सरकारसँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । मलेसिया सरकार भने भेन्डर परिवर्तन नगरी अहिले भइरहेकै प्रक्रियाबाट कामदार पठाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । 

नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले एमओयु भइसकेकाले कामदार छिटो पठाउन पराराष्ट्र मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दा पनि श्रम मन्त्रालयले त्यसलाई बेवास्ता गरेको छ । भिसा लागेका कामदारको हकमा पुरानै प्रणाली अनुरूप पठाउने सम्झौता भएकाले त्यसलाई दूतावासले स्मरण गराए पनि श्रम मन्त्रालयले त्यो पत्रको कुनै जवाफसमेत नदिएका कारण मलेसिया झन् चिढिन पुगेको छ ।

चन्द र पुरीले ४ अर्बको ब्यापार हत्याउन मन्त्रीलाई  हातमा लिन खोजे
भेन्डर परिवर्तन गरी वार्षिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँको व्यापार हत्याउनका लागि मन्त्री विष्टलाई पूजा चन्द र रघु पुरीले उकासिरहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । 

एमओयू गरेर कामदार नपठाएपछि मलेसियाले नेपालले कूटनीतिक अपरिपक्वताको कारण देखाउँदै नेपालमा रहेको दूतावास नै बन्द गर्न सक्ने सम्भावना छ । श्रम सम्बन्धका कारण मलेसियाले नेपालमा दूतावास राखेको हो । दूतावासको आम्दानी पनि भिसा शुल्क हो । सरकारले कामदार पठाउनै बन्द गरेपछि अरू देशबाट कामदार ल्याउने विकल्प अपनाएर दिल्लीले नै हेर्नेगरी नेपालबाट मलेसियाले दूताबास हटाउन सक्ने सम्भावना बढेको स्रोत बताउँछ । 

मलेसियन रोजगार बन्द हुँदा १० अर्ब ५० करोड रेमिट्यान्स गुम्यो    
नेपालमा आउने वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्समध्ये ३० प्रतिशत मलेसियाबाट आउने गरेको छ ।  ३० प्रतिशत भनेको करिब २ खर्ब रुपैयाँ हो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घसँग सात महिना मलेसिया रोजगार बन्द हुँदा नेपालले १० अर्ब ५० करोड रेमिट्यान्स गुमाएको तथ्याङ्क छ । यो मङ्सिरसम्मको तथ्याङ्क हो । 

सङ्घका अनुसार औसतमा एक नेपाली कामदारले मासिक ३० हजार रुपैयाँका दरले बचत गर्दा ५० हजार कामदारको १० अर्ब ५० करोड हुन आउँछ । गत वर्ष २ लाख २० हजार कामदार मलेसिया गएका थिए ।

यो वर्ष जेठ २ गतेदेखि नेपाली कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन् । देशको अर्थतन्त्र धानेको रेमिट्यान्स भित्र्याउने कामदारको नाममा श्रम मन्त्रालयले राजनीति गर्दा देशले अर्बौंको रेमिट्यान्स गुमाएको छ । 

नेकपा बैठकमा उठ्यो मलेसियाको विषय
नेकपा स्थायी समितिको केही दिनअघि सम्पन्न बैठकमा श्रम मन्त्री विष्टले मलेसियासँग एमओयू गरेअनुसार भिसा लागिसकेका १० हजार कामदार नपठाएको विषयमा कुरा उठाएको थियो । स्थायी समिति बैठकमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्थायी समिति सदस्य लेखराज भट्टलगायतले मन्त्री विष्टले मलेसियासँग सहमति गरेको २ महिनासम्म कामदार नपठाएको विषय उठाएका हुन् । कूटनीतिक रूपमा सहमति गरिसकेपछि त्यसअनुसार कामदार नपठाएर मलेसियालाई चिढ्याउने काम मन्त्रीले गरेको आरोप उनीहरूले लगाए । 

को हुन् रघु पुरी र पूजा चन्द ?
रघु पुरी ‘द रिभर ओभरसिजका’ सञ्चालक हुन् । उनीविरुद्ध कामदार ठगी गरेका धेरै उजुरी परेपछि हालका आईजीपी महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख हुँदा पक्राउ गरी मुद्दा चलाएका थिए । उनीविरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागमा धेरै उजुरी परेपछि त्यतिबेला पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको थियो । अपराध महाशाखाले नै उनले लिएको हतियारको लाइसेन्स खारेज गरी केही समयअघि जफतसमेत गरेको थियो । 

उनले कामदारहरूलाई तर्साउन उक्त हतियार प्रयोग गरेको आरोपमा महाशाखाले हतियारको लाइसेन्स खारेज गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लेखी जफत गरेको थियो । मन्त्री विष्टसँग पहिला पुरीको सम्बन्ध राम्रो थिएन तर मलेसियाको भेन्डर हत्याउने स्वार्थ समूहले पुरीसँग मन्त्रीको सम्बन्ध गाढा बनाइदिएका हुन् । मन्त्री विष्टले त्यसपछि पुरी–चन्दको समूहलाई भेन्डर परिवर्तन गर्नका लागि मलेसियामा पठाए । 

पूजा चन्द २०४६ ताका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कीर्तिचन्द ठकुरीकी छोरी हुन् । उनले ६ वर्षअघिसम्म ठमेलमा तामस रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेकी थिइन् । जुन रेस्टुरेन्टमा उनले आफन्त पर्ने रमेश चन्द ठकुरी आईजीपी हुँदा प्रहरीको आडमा उनले धेरैलाई दुःख दिएको कुरा आएको थियो । पूजा चन्दको गोकर्ण विष्ट ऊर्जा मन्त्री हुँदादेखिकै राम्रो सम्बन्ध थियो ।

विष्ट ऊर्जामन्त्री हुँदा चन्दले दार्चुलाको अपी हिमालस्थित १० मेघावाटको मकरीगाड जलविद्युत आयोजनाको प्रबन्ध निर्देशक र ४० मेघावाटको चमेलिया चेत्तीगाड जलविद्युत आयोजनाको अध्यक्षका रूपमा काम गरेकी थिइन् । विष्ट ऊर्जामन्त्री हुँदा उनलाई फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने परियोजनाको जिम्मेवारीसमेत दिइएको थियो । 

विष्ट श्रममन्त्री भएपछि उनी मलेसिया जाने कामदारहरूको पासपोर्ट सङ्कलन, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भीएलएन, बायोमेट्रिक र अध्यागमन सेक्युरिटीको काम गर्ने जीएसजीको ब्यापार हात पार्न मन्त्रीकै योजना बमोजिम लागेको खुलिसकेको छ । मन्त्री विष्ट स्वयम्ले नै उनलाई परिचालन गरेको कसँग स्वीकार गरेका छन् । 

व्यवसायी भन्छन्, ‘अनुमति चाहियो’ 
यता, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले मलेसियामा कामदार पठाउने अनुमति दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । 

मङ्गलबार सङ्घीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङले मलेसियामा कामदार पठाउने अनुमति दिन सरकारसँग माग गरेका हुन् । उनले मलेसियामा जाने कामदारहरूले दबाब दिँदासमेत सरकारले त्यस ठाउँमा कामदार पठाउने अनुमति नदिएको भन्दै गुनासो गरे ।

अध्यक्ष गुरुङले सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विभेदकारी नीति लिएको भन्दै आपत्ति पनि जनाए । खाडी तथा मलेसिया कामदार पठाउँदा फ्री टिकट र दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउँदा शुल्कसहितको विभेदकारी नीति लिएको उल्लेख गर्दै उनले तत्काल सच्याउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । 

सरकारले दक्षिण कोरियामा जाने कामदारहरूलाई टिकट शुल्क लिने व्यवस्था गरेको छ । तर, मलेसिया र खाडी देशमा भने फ्री टिकटको व्यवस्था गरिएको छ । यता मलेसिया सरकारले कामदार लिने विषयमा अझै तीन महिना लाग्ने बताए पनि । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले भने दुवै देश गृहकार्यमा लागेकाले एक दुई साताभित्र मलेसिया रोजगारीको अन्यौल हट्ने दाबी गर्न छाडेको छैन ।  

मन्त्रीको प्रतिक्रिया 
यता श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट भने सत्यता नरहेको दाबी गरेका छन् । रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दे मन्त्री बिष्टले भने ‘यहाँ सिन्डिकेट लादेर कामदारसँग करोडौं उठाउन पल्केका केही व्यक्ति र संस्था मन्त्री र मन्त्रालयविरुद्ध लागिपरेका छन् । उनीहरुको एउटै उद्देश्य फेरि पनि अवैध ठेक्का आफैँले हात पार्नु हो । तर मन्त्रालय त्यो बारेमा सचेत छ ।’

मन्त्री विष्टले नेपाल सरकार अहिलेपनि विचौलिया नराख्ने पक्षमा दृढ रहेको भन्दै अर्कै भेण्डरको कुरा आफूलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ कि भनेर रचिएको कथा मात्रै भएको दाबी गर्छन् । 

‘हामी मलेसिया सरकारले नै कामदारको आपूर्तिसम्बन्धि सबै काम आफैँ गरोस् भन्ने पक्षमा छौँ । मलेसिया सरकारले पनि अहिले आफै सिस्टम डेभलप गरिरहेको भन्ने सुनेको छु । सिस्टम बनेपछि यी तमाम आरोप असत्य सावित हुनेछन् र नेपाली कामदारहरुका लागि सुनौलो दिन आउनेछ । नयाँ भेण्डर र ठेक्काको कुरा नेपालले गर्ने होइन । हामी त विचौलिया नै नराख्ने पक्षमा छौँ । यदि  कुनै सिस्टममा राख्नुपर्यो भनेपनि मलेसिया सरकारले नै काम गर्ने हो, हाम्रो त्यहाँ केही हात नै हुँदैन’ मन्त्री विष्टले भने । 

नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारसँग स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्डसम्बन्धि कागजात मागिसकेको र अबको केही दिनमा नै स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड आएपछि मापदण्ड पुगेका सबै स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउने मन्त्री बिष्टको दाबी छ ।