कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले तीन तहका सरकारहरुबीच द्वन्द्व नभई आपसी समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको बताएका छन् । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, कर्णाली प्रदेशको प्रथम अधिवेशनको आज वीरेन्द्रनगरमा उद्घाटन गर्दै उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आपसी सहकार्य हुननसके सङ्घीयता संस्थागत हुन नसक्ने बताएका हुन् । 

संविधानको मूल ‘स्प्रिट’ नै तीन तहका सरकारहरुबीच समन्वय र सहकारिता रहेको भन्दै उहाँले एक–अर्काको अधिकार खोसेर गन्तव्यमा पुग्न नसकिने बताए । सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा भइरहेका केही अन्योल र अस्पष्टतालाई अनावश्यक रुपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ थियो । 

“हामी प्रारम्भिक चरणमा छौँ, वित्तीय र प्रशासनिक पुनः संरचनामा हुन बाँकी नै छ,” उनले भने, “यस्तो अवस्थामा सिक्दै अघि बढ्ने हो, द्वन्द्वसिर्जना गरेर व्यवस्था मजबुत हुँदैन् ।” 

मुख्यमन्त्री शाहीले तीन तहका सरकारबीच पर्याप्त संवाद र सहकार्यबिना राष्ट्रले सङ्कल्प गरेको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नाराले सार्थकता नपाउने विचार व्यक्त गरे । यद्यपि, सहकार्य गर्दा एक–अर्काको सह–अस्तित्वमा ठेस पु¥याउन नहुने बताए । उनल सङ्घीयता विरोधीले भ्रम सिर्जना गर्ने अनेक प्रयत्न गरिरहेकाले सजग हुन आग्रह गरे । 

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश सांसद गुलाबजङ्ग शाहले गाउँपालिका महासङ्घ आफैँमा जनप्रतिनिधिको अगुवा सङ्गठन भएकाले प्रदेश र सङ्घ सरकारबीच उचित समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “अधिकार मात्र खोजेर हुँदैन, संविधानमै सबैको अधिकार स्पष्ट लेखिदिएको छ,” उनले भने, “अब अधिकारको अधिकतम प्रयोग गरेर गाउँपालिकाहरुबीच विकासको प्रतिस्पर्धा हुन आवश्यक छ ।” 

गाउँपालिका महासङ्घका प्रदेश संयोजक कवीन्द्रकुमार केसीले प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहबीच साझा लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीति तय गरिने जानकारी दिए । 

अधिवेशनमा कर्णालीका ५४ वटै गाउँपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखको सहभागिता छ । अधिवेशनले आजै नयाँ नेतृत्व चयन तदर्थ समितिका अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए । 
–––