Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
खारेज हुन लागेको कम्पनीका पक्षमा रातारात सर्वोच्च
बिहीबार, ०२ साउन २०७६, ०६ : २८
बक्यौता नतिर्ने दूरसञ्चार कम्पनीलाई लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियाबाट बचाउन अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
नेपाल दूसञ्चार प्राधिकरणले असार मसान्तभित्र बक्यौता नतिरे लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियाबाट जाने भन्दै युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो । युटिएलले प्राधिकरणलाई करिब ९० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले मंगलबार गरेको आदेशको पत्र बुधबार दूरसञ्चार प्राधिकरण पुगिसकेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको चैत ११ गतेको बैठकले युटिएललाई बक्यौता तिर्न असार मसान्तको म्याद दिएको थियो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा विजय तिमल्सिनाले लेखेका छन ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
दोहोरो आईजीनको व्यवस्थाबाट पछि हट्दै धितोपत्र बोर्ड
-
पूर्वी सुर्खेतमा जिप दुर्घटना : ५ जना गम्भीरसहित १२ घाइते
-
भिजिट भिसा र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको दुरुपयोगले मानव बेचबिखनको रूप फेरियो
-
न्यायको माग गर्दै काठमाडौँमा सहकारी पीडितको प्रदर्शन
-
निर्वाचन आयोग सरकारको छायाबाट मुक्त हुन सकेको छैन: सांसद विष्ट
-
सुधन गुरुङलाई उपसभापति बनाउन रवि लामिछाने सकारात्मक
_wZsveNNCFk.jpg)
