झापा । स्थानीय तहको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा जिल्लास्तरीय पुनरावलोकन अध्ययन समिति झापाले पहिलो चरणको सर्वपक्षीय छलफल सुरु गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा सोमबार आयोजित छलफलमा झापाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

छलफलका क्रममा वक्ताहरूले नेपाल सरकारले जारी गरेको स्थानीय तह पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । यसअघि जिल्ला समन्वय अधिकारी अमृतबहादुर राईले सरकारले जारी गरेको मापदण्डबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

छलफलमा विभिन्न राजनीतिक दलले स्थानीय तहको सिमाना र सङ्ख्याका विषयमा फरक फरक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । हाल झापामा आठ नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी १५ स्थानीय तह छन् ।

सहभागीहरूले स्थानीय तहको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर गर्दा बृहत् राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन् । पुनरावलोकन अध्ययन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख विश्वराज बरालले नेपाल सरकारले तय गरेको मापदण्डअनुसार जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तह, राजनीतिक दल, समाजका अगुवा, सामाजिक सङ्घसंस्था तथा आम सर्वसाधारणबाट प्राप्त सुझाव समेटेर समिति अगाडि बढ्ने बताए ।

पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्डअनुसार सिमाना हेरफेरका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, पालिका गाभ्ने (मर्ज) प्रस्ताव साधारण बहुमतबाट पारित गरी प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने र प्रदेश सरकारले त्यस्तो सिफारिस प्राप्त भएको १५ दिनभित्र सङ्घ सरकारलाई पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।