कानुन बनाउने विधायकहरुले नै नियुक्त गरेका स्वकीय सचिवहरुले न नियुक्ति पत्र पाएका छन्  र सेवासम्बन्धी कार्य विवरण (टिओआर) नै पाएका छन् । 

प्रतिसभा तथा राष्ट्रियसभाका सांसदले राज्य कोषबाट तलब सुविधा दिनेगरी अधिकृतस्तरका एकएक जना स्वकीय सचिव राखेका छन् । त्यस्ता स्वकीय सचिवका नियुक्ति प्रक्रिया र शैक्षिक योग्यता पारदर्शी छैन ।

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसची २ मा स्वकीय सचिवलाई पदाधिकारी तथा सदस्यलाई दिइने अन्य सुविधाअन्तर्गत राखिएको छ ।

त्यसमा उनीहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, टिओआर, सांसदलाई दिनुपर्ने समय, उनीहरुको कार्यालय र नियुक्तिपत्रबारे कुनै व्यवस्था छैन । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा दिनेश रेग्मीले लेखेका छन् ।