काठमाडौं -वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वन क्षेत्रबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा २० प्रतिशत योगदान पु¥याउने घोषणा गरेका छन् । 

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा शुक्रबार दिउसो गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बस्नेतले वन सम्वनधी केही नीतिमा सुधार गर्दै सरकार र जनता दुबैलाई लाभ पु¥याउने कार्ययोजना अघि बढाएको बताएका हुन् । 
नेपालको कुल भूभागको ४० प्रतिशत वन क्षेत्र हुँदाहुँदै प्रयोग हुन नसकेको मन्त्री बस्नेतको भनाई छ । 

बिदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्था सकारात्मक नभएको बताँउदै उनले वनक्षेत्रबाट देखिनेगरी रोजगारी अवसर खोज्ने बताए । 

मन्त्री बस्नेतले भने–‘सरकारले १ बर्षमा ५ लाख जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने कार्ययोजना अघि सारेको छ । २० प्रतिशत रोजगारी वन क्षेत्रबाट उपलब्ध गराउने हाम्रो कार्ययोना छ ।’ 

वनक्षेत्रबाट लिने फाइदामा काठ दाउरालाई मात्र नलिई बहुआयामिक उपयोग गर्ने नीति लिने उनको भनाई छ ।  

वातावरणीय सन्तुलनका दृष्टिले नेपालमा वन संरक्षणमुखी योजनाका कारण नीति तथा कानुन कठोर भएको बताउदै मन्त्री बस्नेतले ऐनलाई व्यवहारिक वनाएर लैजाने बताएका हुन् । 

वन क्षेत्रलाई लाभको रुपमा प्रयोग गर्न वन प्राधिकरण वा परिषद वनाएर जाने बारेमा पनि छलफल भइरहेको उनले बताए ।

वन संरक्षणका लागि नेपालमा धेरै किसिमका मोडेलको प्रयोग भएको बताँउदै उनले एउटा खास मोडेललाई अगाडि बढाँउनुपर्ने उल्लेख गरे । 

कतिपय मोडेलले प्रतिफल दिएको बताँउदै मन्त्री बस्नेतले प्रतिफल नदिने मोडालिटीलाई परिमार्जन गन आवश्यक रहेको बताए । 

सातवटै प्रदेशमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने बताउदै उनले वनक्षेत्रबाट अधिकतम लाभ लिने र आगामी बर्ष कम्तीमा शून्य दशमलव १ प्रतिशत भएपनि वनक्षेत्र बिस्तार गर्ने योजना रहेको बताएका छन् । 
यस्तै मन्त्री बस्नेतले प्रदुषणरहीत वातावरण वनाँउने, फोहोरमैला ब्यवस्थापन र सरसफाईका लागि एउटा महाअभियान नै सञ्चालन गर्न लागेको समेत जानकारी दिए ।

प्रदेश र स्थानीय तहसँग मिलेर यसकिसिमको महायोजना अगाडि बढाउने उनको भनाई छ । 

नेपा स्वच्छ वातावरण अभियान २०७५ नाम दिइने अभियान निकट समयबाटै शूरु गरिने भएको हो ।     

मन्त्रालयले वन तथा वातावरण क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको स्थिति पत्र सार्वजनिक गरेको छ । 

सो स्थितिपत्रमा वन तथा वातावरण क्षेत्र सुधारका लागि १ सय बुँदामा कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ ।     

वन तथा वातावरण क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको स्थिति-पत्र

नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सिंहदरवार

२०७५ वैशाख २१गते 

मा. वन तथा वातावरण मन्त्री, शक्ति बहादुर बस्नेत

पृष्ठभूमि

१)नेपालको संविधान, २०७२ ले व्यवस्था गरे अनुरूप संघीय राज्य प्रणाली अन्तर्गत तीनै तहका निर्वाचनहरु सम्पन्न भई सरकारहरू समेत गठन भइकेका छन् । आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र सुशासनको माध्यमबाट सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि हांसिल गर्ने संविधानको भावनालाई वर्तमान संघीय सरकारले ”समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय संकल्पको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।  उक्त राष्ट्रिय संकल्पलाई व्यवहारिक र मूर्त रुप दिई प्रभावकारी योजनाका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रकृयामा सहभागी हुनु सबै क्षेत्रको विशेष जिम्मेवारी बन्न पुगेको छ। सो राष्ट्रिय अभियानमा वन क्षेत्रको योगदान र भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेहुँदा हामीले के गर्ने ? भन्ने कुराको निर्क्योल गर्नको लागि हामी कहाँ छौँ ? भन्ने कुराको यकीन गर्नै पर्दछ । यही तथ्यलाई आत्मसात गर्दै वन तथा वातावरण क्षेत्रको विद्यमान अवस्था र आगामी दिशाको बारेमा सुसूचित गराउने उद्देश्यका साथ यो स्थिति-पत्र जारी गरिएको छ ।  

२)      संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार तीनै तहका वन तथा वातावरण क्षेत्रसंग सम्बन्धित अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि तदनुकूलको नीति, कानून, रणनीति तथा सो अनुसारका सांगठनिक संरचना आवश्यक छ । केन्द्रीय शासन व्यवस्था अनुरूप कार्यान्वयन गरिएका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९,वन ऐन, २०४९, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, साइटिस् ऐन, २०७४ तथा यी ऐनहरु अन्तर्गत वनेका नियम, कार्यविधि तथा मार्गदर्शनहरुको संघीय प्रणाली अनुरूपआवश्यकता अनुसार तर्जुमा तथा संशोधन गर्न आवश्यक छ ।

३)      वन पैदावार तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य वस्तुको निष्कासन, ओसापसार र विक्रीवितरणमा आवश्यक मापदण्डहरूसमयानुकूल परिष्कृत गर्नुपर्ने हुन्छ ।यसको अतिरिक्त मूलतः चुरे क्षेत्रबाट निष्कासन गरिने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, ओसारपसार र विक्रीवितरणमा प्रभावकारी नियमन हुनु उत्तिकै जरूरी छ ।

एउटै जिल्लाको उही स्थानबाट विक्रीवितरण गरिने वन पैदावारको मूल्यमा विविधता छ । जिल्ला वन कार्यालयले एउटा मूल्यमा काठ वेचिरहेको हुन्छ भने त्यहीं अन्तर्गतको जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले अर्कै मूल्यमा वेच्न गरेको छ । सोही स्थानमा टिम्बर कर्पोरेशनमार्फत विक्री हुने काठको मूल्य भिन्नै हुन्छ भने सामुदायिक वनले त्यहीं फरकफरक मूल्यमा काठ दाउरा विक्रीवितरण गरिरहेका हुन्छन् । वन पैदावारको उपलब्धतालाई सर्वसाधारणका लागि सरल तुल्याउन र राष्ट्रिय आयमा वृद्धिका लागि एकद्वार प्रणाली अबलम्वन गर्नु नितान्त आवश्यक देखिएको छ । वन पैदावारको विक्रीवितरण र वन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी एउटै निकायमा रहँदा व्यवस्थापनको कार्य कम प्राथमिकतामा परेको अवस्था छ ।

४)      मुलुकभित्र करीव ६६ लाख हेक्टर वन क्षेत्र रहेकोमा सोमध्ये करीव १ लाखभन्दा वढी वनक्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । वनक्षेत्र अतिक्रमण र चोरी शिकार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सुस्तता नै छ । वन अतिक्रमण जस्ता वन अपराध निर्मूल गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको प्रतिवद्धता प्राप्त गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । वन पैदावारको चोरी कटानी र वन्यजन्तुको अवैध शिकार नियन्त्रण जस्ता कुराहरुमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।गैँडाको संरक्षणमा प्रभावकारिता देखिएकोर बाघको संख्यामा दोब्बर तुल्याउने रणनीतिमा केही सफलता प्राप्त भएतापनि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले संरक्षित गरेका २७ प्रजातिका स्तनधारी, ९ प्रजातिका चरा र ३ प्रजातिका सरिसृपहरूको यकिन अवस्थाको मूल्यांकन हुन सकेको छैन । त्यस्तै अन्य कतिपय प्रजातिको अवस्था संकटापन्नतिर उन्मुख छ या छैन सोको अनुगमन तथा मूल्यांकन आवश्यक छ । हरेक वर्ष फागुनदेखि जेठ महिनासम्म वनमा लाग्ने वन डढेलोको नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था नहुँदा यसबाट मुलुकले हरेक वर्ष जैविक, वातावरणीय र वित्तीय पक्षमा ठूलो नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ । नेपालका सबै प्रकारका वनहरुलाई उचित वैज्ञानिक व्यवस्थापन प्रणालीमा लान नसकिएको अवस्था छ ।

५)      वन्यजन्तु संरक्षण, व्यवस्थापन र तिनले मानवीय पक्षमा पार्ने नकरात्मक असरबीचमा तालमेल मिलाउन सकिएको छैन । मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनाहरुमा वर्षेनि वृद्धि भएको अवस्था छ ।मानवजनित कारणहरूले गर्दा वन्यजन्तुको वासस्थानमा विभिन्न व्यवधानहरू उत्पन्न हुँदा मानव वस्तीमा वन्यजन्तुहरूको आवागमनमा वृद्धि भएर गएको छ । यस्ले गर्दा मानवीय क्षति, वालीनाली र मानवीय वसोवासमा जंगली जनावारबाट हुने क्षति पछिल्ला वर्षमा वढेर गएको छ । नेपाल सरकारले यस्तो मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट पीडितका लागि राहत उपलब्ध गराउने गरेको भए पनि द्वन्द्वका घटनामा हुने वृद्धिले वर्षेनि नेपाल सरकारमा आर्थिक दायित्व थपिँदो छ । मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणको लागि अव्यवस्थित वस्ती विकासमा सुधारसहित अन्य उपायहरु समेतको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

६)      जनसंख्या वृद्धिको वढ्दो दबाब, योजनाविहीन शहरीकरण, अव्यवस्थित बसाईँ-सराईँ, विकास र वातावरणबीचको असन्तुलन जस्ता कारणहरुले गर्दा हाम्रा विकास पूर्वाधार वातावरण-मैत्री हुन सकेका छैनन् ।भौतिक पूर्वाधारको विकास र व्यवस्थापन, सवारी साधनहरुको सही व्यवस्थापन र सहरीकरण तथा बसाईँ-सराईँको व्यवस्थापनमा सही गन्तव्य नहुँदा हाम्रा शहर अझ विरुप बन्दै जाने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । हवाई मार्गबाट नेपाल भूमिलाई पहिलोपटक टेक्ने विदेशीले काठमाडौँको वातावरण देखेर समग्र नेपालको वातावरणीय  व्यवस्थापनको आंकलन गर्न सक्छ ।राजधानीकाठमाडौँ सवारी साधनको अत्यधिक चाप, फोहरको दुर्गन्ध, धूँवाधूलोले भरिएको छ ।सहरमा वग्ने प्रत्येक नदी फोहोर फाल्ने डम्पिंग साइट बनाइएका छन् ।एउटै बाटोमा पैदलयात्री, साइकल, ठेलागाडा, मोटर साइकल, ट्रयाक्टर, कार, जीप, मिनी वस, ठूला वस र ट्रकहरु दगुरिरहने  अवस्था विद्यमान छ । दैनन्दिन हामीले प्रकृतिको उपहारलाई दुरूपयोग गरिरहेका छौँ ।

७)      शहरी क्षेत्रमा हुने वायु गुणस्तर निर्धारणका लागि कुनै प्रभावकारी प्रणाली निर्धारण गरिएको छैन ।विराटनगर, विरगंज, पोखरा, नेपालगंज जस्ता सहरमा पछिल्लो समयमा गरिएको वायुको गुणस्तर सम्बन्धी एक अध्ययनलेparticulate matter PM10तह196 देखि2,104 micro per cubic meterदेखाएको थियो ।जबकिविश्व स्वास्थ्य संठगनको मापदण्डमायसकोऔसत सीमा भने 120micro per cubic meterतोकिएको छ । यस हिसाबमा हेर्दा हाम्रा शहरहरुको वायुमा रहेको प्रदूषण सीमाभन्दा निक्कै माथि रहेको छ । हालै निकालिएको तथ्यांक हेर्दा देशभरका कुल ३० लाख ८ हजार १०९ सवारीसाधनमध्ये २३ लाख ७२ हजार ३१६ मोटरसाइकल छन् ।बागमती अञ्चलमा मात्र ११ लाख ९ हजार ८१३ दर्ता भएका छन् ।योकुलसंख्याको३६प्रतिशतहो ।तर तिनमा वायु प्रदूषण नियन्त्रणका कुनै उपाय अवलम्बन गरिएको देखिन्न । यस्ता सवारी साधनले वायु प्रदूषण गराउनमा ३७ प्रतिशत ओगटेको देखिन्छ ।

८)      घरेलु तथा औद्योगिक क्षेत्रबाट निष्कासन हुने फोहर, कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने रासायनिक मल, विषादी जस्ता कारणहरुले सबै क्षेत्रको सतही जलमा अत्यधिक प्रदूषण देखिएको छ ।

९)      तराईका धेरै जिल्लामा पाउने पेय जलमा आर्सेनिकको मात्रा अत्यधिक रहेको छ ।  राजधानी काठमाडौँ, वीरगंजजस्ता शहर आसपासका खोलानालाहरुमा जीवजन्तु र वनस्पतिहरु पटक्कै देखिंदैनन् । यसबाट हाम्रा नदीहरु क्रमश मृत अवस्थामा पुग्ने खतरा छ ।

१०)     नेपाल समग्रमा न्यून हरितगृह ग्यांस उत्पादन गर्ने राष्ट्रको सूचीमा पर्दछ । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०२७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । तर जलवायु परिवर्तनका हिसाबले नेपाल अत्यधिक जोखिमयुक्त मुलुकमा पर्दछ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर सरकारी समूहको भनाईमा नेपालमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी तथ्यांक एकदमै न्यून छ । उक्त समूहको अर्कोएक अध्ययनले नेपालका करीब १ करोड ९० लाख जनता जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रत्यक्ष प्रभावमा पर्ने देखाइएको छ । हरितगृह ग्यांस उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य रहेपनि यसको कारणले हुने जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिमको सूचीमा नेपालचौथो मुलुक हो । यसो हुँदा विश्वव्यापिस्तरीय जलवायु क्षतिमा नेपालको न्यून योगदान रहँनु तर जलवायु परिवर्तनको असरबाट भने ठूलो जोखिम भोग्नु पर्ने यथार्थतालाई मध्येनजर गर्दै नेपालले यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगत समक्ष थप सहयोगको लागि पहल गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

राष्ट्रको वन तथा वातावरण क्षेत्रको विकासको परिवेश

११)     नेपालले विश्वकोकूल भूभागको करीब ०.१ प्रतिशत ओगटेको भए तापनि जैविक विविधताको उपस्थितिमा नेपाल धनी राष्ट्र हो। फूल फुल्ने वनस्पतिका लागि नेपाल विश्वव्यापी रुपमा ३१ औँ स्थान र एशियामा १० औँ स्थानमा रहेको छ । जैविक विविधताको प्रचुरताको आधारमा नेपाल विश्वमा २५ औँ राष्ट्रको श्रेणीमा पर्दछ । स्तनधारी प्राणीको प्रजातिको हिसावले नेपालले विश्वको ४ प्रतिशत प्रजातीय अंस ओगटेको छ भने चरा प्रजातिमा करीव ९ प्रतिशत । पछिल्लो वन सर्वेक्षणको आँकडा अनुसार वन र बुट्ट्यान क्षेत्र गरी नेपालमा ६६ लाख १० हजार हेक्टर वन क्षेत्र (मुलुकको कुल भूभागको ४४.७४ प्रतिशत) रहेको छ जसमा ९८ करोड २३ लाख ३२ हजार घन मीटर स्टेम (काण्ड) आयतन रहेको छ ।३५ प्रकारका वनका किसिमलाई भूबनौट एवम् जलवायुको आधारमा १० ओटा मुख्य समूहमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने प्राविधिक सिफारिस भए पनि व्यवस्थापकीय, प्रशासनिक, वित्तीय र प्राविधिक ज्ञान जस्ता विषयमा रहेको न्यूनता, आत्म विस्वासको कमी र आपसी विस्वासमा दरार रहनाले यी वनक्षेत्रहरुको सही व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

१२)     समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन शैलीहरुका लागि नेपाल अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रख्यात रहेपनि मुलुकको समृद्धिमा तिनको योगदान गर्नसक्ने जति गरिरहेका छैनन् । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा व्यवस्थित सामुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली (सामुदायिक वन, कवुलियती वन, साझेदारी वन, मध्यवर्ती सामुदायिक वन तथा मध्यवर्ती धार्मिक वन) मार्फत गठित करीव २८ हजार समूहरूले २५ लाख हेक्टरहभन्दा बढी वन क्षेत्र व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । स्थानीय तहका काठ, दाउरा, घांस, स्याउला, सोत्तरजस्ता जीविकोपार्जनमा टेवा दिने पक्षमा यस्ता वनहरुले योगदान दिए पनि यो प्रणालीमा व्यवस्थित वनहरु पनि परम्परागत स्वरुपमै हुर्काइएकोले तिनमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्वन हुन सकेको छैन ।वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको अभावमा यो क्षेत्रले मुलुकलाई दिनसक्ने योगदान पुर्याउन सक्तैन । संरक्षणमा राम्रै गरेपनि मुलुकको समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्यमा यिनको सहयोग न्यून नै रहन्छ ।  वन क्षेत्रका केही महत्त्वपूर्ण तथ्यांकहरु तल दिइएका छन्-

सामुदायिक वनकोसंख्या	१९९१६ वटा
हस्तान्तरण भएको सामुदायिक वनको क्षेत्रफल	१८,७९,९९८ हे.
सामुदायिकवनमासंलग्नघरधुरीसंख्या	२५,४६,७६०
गरीबमुखी कवुलियतीवनकोसंख्या	७,४६३ वटा
कवुलियतीवनकोक्षेत्रफल	४३,६३१ हेक्टर
कवुलियती वनमासंलग्नघरधुरीसंख्या	७२,१९८
संरक्षितवनकोसंख्या	१० वटा
संरक्षितवनकोक्षेत्रफल	१,९०,८०९ हेक्टर
साझेदारीवनकोसंख्या	३० वटा
साझेदारीवनकोक्षेत्रफल	७३,३६४ हेक्टर
साझेदारीबाटलाभान्वितघरधुरी संख्या	८२७,२२५
साझेदारीबाटलाभान्वितजनसंख्या	४२,६२,५१६
धार्मिकवनकोसंख्या	२१ वटा
धार्मिकवनको क्षेत्रफल	२०५६हेक्टर
निजीवनकोसंख्या	२४५८वटा
निजीवनकोक्षेत्रफल	२३६०हेक्टर

१३)     सरकारद्वारा व्यवस्थित, सामुदायिक र साझेदारी वन व्यवस्थापनमा भर्खरै लागू हुँदै गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली नेपालको प्रमुख आवश्यकता हो ।नेपालका सबै उत्पादनमूलक वनका प्रकारमा वैज्ञानिक पद्धति लागू हुनै पर्दछ।विगत सातआठ वर्षदेखि तराईका केही जिल्लाहरुमा यो प्रणाली लागू गरिएको पनि छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत नेपालको वन क्षेत्र प्रवर्धन गर्नु अनिवार्य आवश्यकता रहँदारहँदै पनि यो विषयमा आम सरोकारवालाहरुबीचमा बुझाईको एकरुपकतामा कमी हुनाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धतिलाई आवश्यक मात्रामा गति दिन सकिएको छैन । यसमा पारदर्शिता, सुशासन र न्यायोचित वितरण प्रणालीलाई सुनिस्चित गर्दै यो विषयमा सबै सरोकारवालाहरु माझ साझा बुझाई तुल्याउनु पर्ने खाँचो समेत छ ।

१४)    जडीबुटी तथा गैह्रकाष्ट प्रजातिहरुको उपलव्धता, प्रयोग र विविधताको हिसावले नेपाल सम्पन्न भए पनि यिनको संरक्षण, व्यवस्थापन, प्रविधि विस्तार र उपयोगमा अपेक्षित विकास तथा विस्तार हुन सकेको छैन ।पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा नेपालबाट कुल निर्यात हुने वस्तुमा जडीवुटी तथा गैह्रकाष्ट वन पैदावारको अंस करीव १० प्रतिशत रहेको देखिएको थियो । वन क्षेत्रको लागि यो जडीवुटी तथा गैह्रकाष्ट वन पैदावार एउटा महत्वपूर्ण उपक्षेत्र हो । नेपालका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुमध्ये यो एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो तापनि रोजगारी सिर्जना, स्थानीय औषधीय र अन्य आवश्यकता पूरा गर्न र मुलुककै समृद्धिको लागि यो क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा काम हुन सकेको छैन ।जडीवुटीको क्षेत्रमा हुनुपर्ने पहिचानको पर्याप्त ज्ञान, प्रशोधनको व्यवस्था, प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।यो क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने समग्रतामा नीतिगत व्यवस्था, कार्यकम तथा सुदृढ सांगठनिक व्यवस्था र विज्ञ जनशक्तिको कमजोर अवस्था छ ।

१५)    पारिस्थितिकीय प्रणालीअनुरूप वंशाणुस्रोत र जैविक विविधताको संरक्षणमा नेपाल अग्रणी मुलुक हो। नेपालको कुल भूभागमध्ये २३.३९ प्रतिशत भाग संरक्षित क्षेत्र अवधारणा अनुरूप राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्रजस्ता संरक्षित ढाँचामा व्यवस्थापन गरिएका छन् । यी स्थानहरु पर्यटन उद्मम प्रवर्धनका हिसावले महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन् । विदेशी पर्यटकहरुध्ये  ६० प्रतिशतले यस्ता क्षेत्रहरुको भ्रमण गर्ने गरेको पाइएकोछ । संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनमा जनसहभागितामूलक पद्धति समेत अपनाइएको छ । यस्ता संरक्षित क्षेत्रमा वन्यजन्तुको वहन क्षमता (carrying capacity)को अध्ययन गरी वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने नगरिएकोले मानव वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व बढिरहेको छ।पारिस्थितिकीय वस्तु तथा सेवाको सिर्जनामा यस्ता क्षेत्रको योगदानमा महत्वपूर्ण देन रहे पनि यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन ।यसैगरी जैविक विविधता, पारिस्थितिकीय प्रणालीका विषयमा दक्ष जनशक्तिको उत्पादनमा न्यूनता रहँदै गएको छ । खास वन्यजन्तुको विषयमा विशेष ज्ञान राख्ने विज्ञ व्यक्तिको न्यूनता रहेको छ ।

१६)    नेपालमा करीव ६००० खोला/नदीनाला, ६६० जति ताल-तलैया र २४२ वटा ठूला तथा मझ्यौला सिमसार क्षेत्रहरु रहेका छन् । २४२ ओटा सिमसार क्षेत्रहरुमध्ये १० ओटालाई रामसार सूचीमा सूचीकृत गरेर संरक्षणमा तदारूकता देखाइए पनि नेपालमा रहेका महत्वपूर्ण सिमसार क्षेत्रको वृहत्तर योजना तर्जुमा/कार्यान्वयन हुन सकेको देखिन्न । वातावरणीय सन्तुलन र दिगोपना, सामाजिक आर्थिक पक्षका आधारमा यस्ता सिमसार क्षेत्रहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदारहँदै पनि यी क्षेत्रहरुको प्रभावकारी र दिगो व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन ।

१७)    ८३ प्रतिशतजति भूभाग हिमाल, पहाड, चुरे क्षेत्र जस्ता भूभागले वनेको मुलुक नेपाल जलउत्पन्न प्रकोपबाट ग्रसित हुने देशमा पर्दछ ।नेपालमा करीव ४ महिना जति मनसुनी वर्षा हुने गर्दछ । वर्षाको अनियमित वितरणले गर्दा कुनै वर्ष कुनै क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा हुनगई वाढी पहिरो, भूस्खलन, नदीकटान जस्ता समस्याले लाखौँ नेपाली प्रताडीत भैरहेको अवस्था छ ।कुनै नदी प्रणालीको जलाधार क्षेत्रमा रहेको कृषि भूमि, वन जंगल, सडक, गोरेटो, सिंचाई कुलोजस्ता विषयमा एकीकृत व्यवस्थापन हुन नसक्दा वर्षेनि करोडौंको परिमाणमा मलिलो माटो बगेर जाने, ठूलो मात्रमा जनजीवन जलउत्पन्न प्रकोपको चपेटामा पर्नु परेको अवस्था छ । जलाधारमा आधारित स्रोत व्यवस्थापनलाई देशव्यापी रुपमा प्रभावकारी वनाउन सकिएको छैन । समग्रतामा भन्नु पर्दा जल, जमीन र जंगल तथा मानवबीचको सम्बन्धलाई तादात्म्यतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

१८)    नेपालको चुरे क्षेत्रको आफ्नै भूभौतिक, भौगर्भिक, जैविक विविधता र आर्थिक सामाजिक परिवेश भएकोले यो क्षेत्रले विशेष ढंगको व्यवस्थापनको माग गर्दछ। मुलुकको करीव १३ प्रतिशत भूभाग ओगट्ने यो चुरे क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोग प्रभावकारी हुन सकेको छैन । तराईका भूभागको अन्तरभूमि जलीय रिचार्ज (पुनर्संचिति), नदी कटानी र उर्वर कृषि भूमिको संरक्षणको लागि पनि चुरेको अहम् महत्व छ । छुट्टै संरचना “राष्ट्रपति चुरे-तराई-मधेस संरक्षण विकास समिति” गठन गरी अलग्गै ढंगले विगतमा कृयाकलाप संचालन गरिएका छन् । यो क्षेत्रको गुरू योजना समेत नेपाल सरकारले स्वीकृत गरिसकेको अवस्था छ । यति हुँदाहुँदै पनि चुरे क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता आउन सकेको छैन ।विभिन्न संस्था, संगठनसंग समन्वय गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरी एकीकृत ढंगले जानुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको आम गुनासो छ । चुरेको संरक्षण र व्यवस्थापनमा उपल्लो-तल्लो तटीय सम्बन्धले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तल्लो तटमा पर्ने प्रभाव उपल्लो तटमा हुने कृयाकलापमा भरपर्छ । चुरेको संरक्षण र व्यवस्थापनमा असरमा उपचार होइन कारणमा उपचार खोज्नु जरूरी छ  ।

१९)    अध्ययन अनुसन्धान, क्षमता विकास र जनशक्ति व्यवस्थापन महत्वपूर्ण अन्तरविषयगत क्षेत्र हुन् । वन क्षेत्रले लिएका लक्ष्यहरुको प्राप्ति त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिको ज्ञान, क्षमता, खोज र त्यस्ता जनशक्तिको सही व्यवस्थापन र उत्प्रेरणामा भरपर्दछ । वन, वनस्पति, वन्यजन्तु जस्ता अनुसन्धानको क्षेत्रमा हालसम्म भएगरेका काम जति छन् ती पर्याप्त छैनन् । वनक्षेत्रका यस्ता अध्ययन अनुसन्धानले निर्णय, योजना र राष्ट्रको उन्नतिका अन्य पक्षमा कति योगदान गरे त्यसको अध्ययन भएको छैन् । हालसम्म वन क्षेत्रमा भएगरेका अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त नजिताको कति उपादयता रह्यो कसैले भन्न सक्तैन ।वन क्षेत्रले मुलुकको समग्र उन्नतिमा के योगदान गरेको छ विस्तृत आर्थिक लेखाजोखा हुन पनि सकेको देखिन्न । त्यसलै अबको वन क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान राष्ट्रको खाँचो पूरागर्ने ढंगले आउनुपर्छ । यसैगरी वन क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिलाई समयानुकूल क्षमता अभिवृद्धिका प्रशिक्षणहरु पनि उपलब्ध गराउनु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

२०)    जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरुबाट अत्यधिक प्रभावित हुने मुलुकमा नेपाल अग्रणी स्थानामा रहेको छ।तापमानको वृद्धिलेहिमताल विष्फोटन, हिउँ पहिरोमा वढोत्तरी हुनगई ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति र विनाश हुने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तै यस्तो नकारात्मक प्रभावले समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा नै फेरवदल ल्याएर समग्र जीवन-प्रणालीमा असरपर्ने ठूलो संभावना देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनले निम्याउने यस्ता दुष्परिणामको न्यूनीकरणका लागि स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउनु जरूरी छ ।

२१)     आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा वन कार्यालय मार्फत इजाजत लिएर ओसार पसार गरिएका वन पैदावारको संकलनमा विभिन्न प्रजातिको काठको परिमाण १२ लाख ७१ हजार ३५७ घनफीट र दाउरा १७१० चट्टा रहेकोमा १० वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा काठ ८९ लाख ७५ हजार १८१ घनफीट र दाउरा ८०५९ चट्टा संकलन भएको तथ्यांकले देखाएको छ । यसवाट वन पैदावारको संकलन परिमाण बढेर गएको देखिन्छ । सामुदायिक वन उपभोक्ताहरु र  निजी वन धनीहरूले आन्तरिक रूपमा प्रयोगमा ल्याउने काठको परिमाणको यकीन तथ्यांक छैन तापनि हाल यस्तो काठ प्रतिवर्ष  करीब १ करोड घनफीट हुन आउने अनुमान रहेको छ । पछिल्लो चरणमा काठ दाउराको परिमाण बढ्नुमा वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन प्रणालीको अवलम्बन पनि एउटा प्रमुख पक्ष हो ।

 

आर्थिक वर्ष  २०६३/६४ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा २ लाख ४५ हजार ९१० जना स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरुले भ्रमण गरेका थिए जसबाट ९ करोड ४५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ लाख ४ हजार ९१ जनाबाट भ्रमण भई कुल जम्मा राजस्व ५५ करोड २७ लाख ३६ हजार ५०३ रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा राष्ट्रिय वनस्पति उद्यानमा२ लाख २४ हजार २८६ जना स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरुले भ्रमण गरेका थिए जसबाट ३० लाख १९ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३ लाख ८२ हजार ४३६ जनाबाट भ्रमण भई १ करोड ४१ लाख ७० हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । विगत एक दशकको तथ्यांक हेर्दा सुधारका सूचकहरू देखिए पनि सम्भावना र आवश्यकताको अनुपातमा न्यूनता देखिएको कुरातर्फ गंभीर बन्नैपर्ने हुन्छ ।

विगत तीन वर्षमा  साविक वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका लागि भएको बजेट विनियोजनको अवस्था

क्र. सं.	आर्थिक वर्ष	विनियोजित बजेट (रू. करोडमा)
१	२०७४/७५	१५३४.४४
२	२०७३/७४	१३७७.२२
३	२०७२/७३	१३२६.२३

             विगत तीन आर्थिक वर्षमा संकलित वन पैदावारहरु (सरकारी कार्यालयहरुको अभिलेखमा रहेका)

आ.व.	काठ (क्यू. फि.)	दाउरा (चट्टा)	राजस्व आम्दानी(रू.)
२०७३/०७४	८९७५१८१।१८	८०५८।५२	७१८६४३४९४
२०७२/०७३	८१००३८९।३७	३६६८।३४	४९७०२८९४७
२०७१/०७२	९८५९७४३।०९	८६०६।१५	४९३८०१८९१

संरक्षितक्षेत्रमाभ्रमणगर्नेपर्यटकहरुकोसंख्यारराजस्वआम्दानी

आर्थिक बर्ष	भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या	संरक्षित क्षेत्रबाट संकलन भएको राजस्व(रु.हजारमा)

•           य वनस्पति उद्यानमा भ्रमण गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक

आर्थिकवर्ष	पर्यटकसंख्या				प्राप्तराजस्व (रु.हजारमा)
		आन्तरिक	बाह्य	जम्मा
२०७३/७४		३७८५०४	२३९३२	३८२४३६		१४१७०
२०७२/७३		३०६१४७	२८९९	३०९०४६		११७६१
२०७१/७२		२८७१३७	३४३५	२९०५७२		९९७२

 

विगत तीन आर्थिक वर्षमा साविक वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले गरेको आम्दानीको विवरण

 

क्र. सं.	आर्थिक वर्ष	कुल आम्दानी (रू.)
१	२०७३/७४	१,२८,५५,४९,४९४
२	२०७२/७३	८५, ८९,९२,९४७
३	२०७१/७२	१,०४,२४,८३,८९१

 

२२)    देशका  महत्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्धन गरी भू-क्षय,बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको चाप कम गर्दै परिस्थितिकीय सन्तुलन कायम राख्नुका साथै जलाधार क्षेत्रहरुको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाटभू-क्षय कम गरी जमीनको उर्बराशक्ति कायम राख्नुका साथै विकासका पूर्वाधारहरुको संरक्षणमा सहयोग गर्नेउद्देश्य रहेको छ ।आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भू तथाजलाधार संरक्षण कार्यक्रमहरुबाट प्रत्यक्ष रुपमा स्थानीय स्तरमा अनुमानित ५,६४,४७६ श्रम दिन हरितरोजगारी सृजना भएको छ । नेपाल राज्यभरिका सबै संवेदनशील जलाधार क्षेत्रहरुमा सेवा पुर्याउननसकिएको विषय टड्कारो रुपमा देखिएको छ ।

२३)    मुलुकभित्र नै वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, निजी वनको प्रवर्धन र कृषि वन प्रणालीको प्रचुर विकास र विस्तार गर्न सकेमा वाह्य राष्ट्रबाट काठको आयात गरिरहनु पर्ने वाध्यता रहन्न । हाम्रा वनहरू हाम्रो घरेलु आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम छन् । तर पनि हामीले विदेशबाट काठ आयात गरिरहेको अवस्था छ । त्यतिमात्र नभई वातावरणीय र दिगोपनाको हिसाबले भनव निर्माण तथा फर्निचरमा काठको प्रयोग हुनुपर्नेमा अल्मुनियम, युपिभिसी, प्लाष्टिकजस्ता वातावरणीय, आर्थिक र पर्यावरणीय दृष्टिले अनुपयुक्त सामाग्री अत्यधिक प्रयोग हुन थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा त हामीले अन्य आर्थिक वर्षको तुलनामा बढी नै काठ आयात गर्यौ । सो आर्थिक वर्षमा २ अर्ब १३करोड रूपैयाँ बराबरको काठ आयात गरेको देखिन्छ । विगत ४ वर्षको अवधिमा गरिएको काठको आयातको विवरण तलको तालिकामा देखाइएको छः-

आर्थिक वर्ष	काठको परिमाण (घन मीटर)	रकम (रू.)
२०७३/०७४	११,३७२	----
२०७२/०७३	५,७८६	७९ करोड ६१ लाख
२०७१/०७२	१३,५२६	२ अर्व १३ करोड
२०७०/०७१	१३,८२३	६० करोड
जम्मा	४४, ५०७(१६,०२२५२ घनफीट)

 

२४)    आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्ममा १५ हजारहेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न उपलब्ध गराइएको छ । यसमा जल विद्युत (प्रसारण लाइन समेत),सरकारी कार्यालय, मुक्त कमैया, सुकुम्वासी, सेना, प्रहरी, सामाजिक सेवा, भौतिक पूर्वाधार आदि रहेका छन् ।

२५)    सःमील तथा काठको कारोबार गर्ने सम्बन्धी एकाईहरु मुलुकभित्र २० हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । यस्ता व्यवसायमा करीब २० अर्व लगानी भई २ लाख व्यक्तिले  मासिक रोजगारी पाएको अनुमान छ । ५८ ओटा प्लाइउड तथा भेनियर उद्योगमा पनि करीब २० अर्व नै लगानी भएर १६ हजार जति व्यक्तिले मासिक रुपमा काम पाइरहेको अवस्था देखिन्छ । यस्ता उद्योग/व्यवसायका लागि कच्चा पदार्थ राष्ट्रिय तथा निजी वनबाटै आपूर्ति हुन्छ । वनजन्य कच्चा पदार्थमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई त्यस्ता कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने पक्रियालाई सहज बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। स्वदेशमै वन पैदावारको उत्पादन बढाई राष्ट्रिय उद्योगलाई प्रोत्साहित गरी निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी बढाउने अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

२६)    नेपालको वन क्षेत्रमा प्राप्त वैदेशिक सहायताको स्थितिलाई तलको तालिकामा देखाइएको छ । सन् २०१३-१४ मा स्वीस, वेलायत र फिनल्याण्ड सरकारको सहयोगमा प्राप्त वहुसरोकारवालटा वन कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि वैदेशिक सहयोगमा केही वढोत्तरी देखिए पनि हाल यो क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोगको अनुपात न्यून नै रहेको छ ।

 

क्र.सं.	अवधि (ई.स.)	मिलियन (अमेरिकी डलर)
१	२०१४-१५	२२.३९
२	२०१३-१४	४२.८३
३	२०१२-१३	१२.४८

 

         

वन क्षेत्रको लागि विकासको अवसर  

२७)ऐतिहासिक संविधान सभाबाट निर्मित तथा संविधानले स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था निर्माण गर्न गरेको परिकल्पना र मार्गदर्शन ,

२८)क्रमशः कामय हुँदै गएको राजनीतिक स्थिरता, बहुमत प्राप्त सरकारको उपस्थिति र सरकारले लिएको “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय संकल्पबाट जनतामा देखापरिरहेको उत्साह, विकास साझेदारहरू र निजी क्षेत्रमा बढ्दैगइरहेको विश्वास,

२९) विभिन्न वन व्यवस्थापन पद्धति अन्तर्गत वन र वातावरण क्षेत्रमा रहँदै आएको व्यापक समुदायको सहभागिता र चासो,  

३०)  नयाँ संविधानको भावना अनुरूप नयाँ नीति, कानून, रणनीति र संगठनात्मक संरचनाको परिमार्जन र विकास गर्ने अवसर,

आगामी कार्यदिशा

३१. वन क्षेत्रको संरक्षण, संवर्धन र उपयोगका साथै आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय पक्षमा उचित सन्तुलन कायम गर्दै वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन सहित वन क्षेत्रको बहुआयामिक उपयोगबाट जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार, रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना र स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नु हाम्रो आगामी कार्यको मूल दिशा हो ।

३२. यो मूल दिशा अन्तर्गत रही सरकारी, समुदाय, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यबाट वन र वन क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि  गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।

३३. वनको व्यवस्थापन र निर्णय प्रकृयामा स्थानीय समुदायको सहभागितालाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ । सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कवुलियती वन, धार्मिक वन, निजी वन व्यवस्थापनपद्धतिलाई निरन्तरता दिई यिनको शासकीय पक्षमा उल्लेखनीय सुधार गरिने छ ।

३४. कृषि वन र सहरी वन व्यवस्थापनमा समेत थप जोड दिइने छ ।

३५. प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण, संवर्धन गरी वातावरण सन्तुलन कायम गरिने छ ।

३६. उल्लेखित कार्यदिशा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, कानून, रणनीति र संगठनात्मक संरचनाको परिमार्जन र विकास गर्दै सुशासन अभिवृद्धि गरिने छ । देशको आवश्यकतामा आधारित हुँदै वैदेशिक सहयोग र साझेदारिता अभिवृद्धिका लागि उपयुक्त कार्यहरु सञ्चालन हुनेछन् । वन क्षेत्रबाट प्राप्त लाभमा न्यायोचित वितरण प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ । वनको व्यवस्थापन, निर्णय प्रकृया र लाभको बाँडफाँटमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र विपन्न समुदायबाट बढी लाभान्वित हुने व्यवस्था मिलाइने छ  ।

अन्त्यमा

३७)माथि विभिन्न बुँदामा उल्लेख गरिएका वन  तथा वातरवरण क्षेत्रका चुनौती तथा समस्याहरुको समाधान हामी सामुहिक प्रयासबाट सम्भव हुनेछ । प्रत्येक तह र तप्काका व्यक्ति, समूह र विज्ञहरुको हामीलाई सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएका छौँ । हामी सबै मिलेर वन र वातावरणको संरक्षण, व्यवस्थापन, विकास र सदुपयोग गर्दै राष्ट्रले लिएको महान् उन्नतिको यात्रामा सहभागी बनौँ ।