सुर्खेत । कर्णालीका अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले बजेट ल्याउने क्रममा विभिन्न दबाब झेल्नुपरेको बताए । संसदमा पेस हुनुअघि नै बजेट विवादित बनेको कर्णालीमा यो पहिलो पटक हो । प्रतिपक्ष दल माओवादीसँग मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले एक बुँदे सहमित गरेका छन् ।

सहमतिमा भनिएको छ– आज बजेट प्रस्तुत गर्ने, योजना निर्माण र बजेटसँग प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएका विषयमा छलफल पश्चातमात्र सदनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति गरियो ।

मन्त्री शाहले बजेटमात्र प्रस्तुत गरे, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक अझै पेस गर्न पाएका छैनन् ।

यही सन्दर्भमा मन्त्री शाहसँग रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईंले ल्याएको बजेट संसदमा प्रस्तुत हुनुअघि नै विवादित बनेको छ, जसका कारण मध्यराति बजेट ल्याउनुप¥यो, यो विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

म आफूले ल्याएको बजेटमा शतप्रतिशत विश्वस्त थिएँ र छु । तर, प्रमुख प्रतिपक्षले बजेट प्रस्तुत हुनुअघि नै विरोध गर्नु जायज थिएन । बजेटमा के छ भनेर हेरेपछि चित्त नबुझेका विषयमा आवाज उठाउनु उहाँहरूको अधिकार हो, तर त्यसअघि नै प्रक्रिया रोक्नुले मेरो आफ्नो मेहनत खेर जाने हो कि भन्ने चिन्ता भयो ।

विभिन्न किसिमका इस्यु थिए । प्रतिपक्ष दलका मागहरूलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा सम्बोधन गर्न नसके पनि संस्थागत रूपमा त्यसको ‘स्प्रिट’लाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छु । यो विवाद सुल्झाउन मैले राति १० बजेसम्म विभिन्न सचिवहरूसँग बसेर छलफल गरेँ र हामीले त्यसको शीर्षक बचाएर राखेका छौँ ।

• खासमा प्रतिपक्षको माग के थियो, उहाँहरूले भनेजस्तो योजना छनोटमा कमजोरी भएकै हो ?

म त्यो सबै विवरणमा जान चाहन्नँ । यो विषयमा सरकारका प्रवक्ताले बोल्नुहोला । धेरैजसो छलफल दलका नेताहरू र मुख्यमन्त्रीकै तहमा भएको थियो । सधैँ हामीले मागेजस्तै सबै कुरा बजेटमा आउन सक्दैन किनकि सरकार नियम–कानुनभित्र बसेर चल्नुपर्छ । वित्तीय हस्तान्तरण ऐनभन्दा बाहिर गएर हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, तर हामीले उहाँहरूले उठाएका विषयका मर्मलाई छोडेका छैनौँ ।

यो सरकार एक्लै हिँड्यो भन्ने आरोप गलत हो । सबै माग जस्ताको त्यस्तै पूरा गर्न सकिँदैन । हामीले आफ्नै छोराछोरीको त सबै माग पूरा गर्न सक्दैनौँ । लगभग ८० प्रतिशतसम्म सहमति भयो भने त्यसलाई सफलता मान्नुपर्छ । सरकार र अर्थ मन्त्रालयले यही भावनामा काम गरेको छ ।

• तपाईंले ल्याएको बजेटमा मुख्य कुराहरू के छन् ? छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न ?

यो बजेटले दुई वटा मुख्य कुरालाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ– जनतामा व्याप्त भ्रष्टाचारको आरोपलाई निरुत्साहित गर्ने र लोकतन्त्रमा विकासको वास्तविक अनुभूति दिलाउने ।

यो गर्दा हाम्रै ठुला नेता र कार्यकर्ताको गाली सुन्न र भोग्न पर्ला, तर यदि जनता र देशले जित्छ भने त्यो नै हाम्रो जित हो । हामीले राजनीति गरेको जनता र विकासकै लागि हो । यही लक्ष्य लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ ।

• बजेटका मुख्य विषय के के छन् ?

पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार अर्थात् ६०.५५ प्रतिशत बजेट ल्याएका छौँ, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.६३ प्रतिशतले बढी हो ।

एकमुष्ट बजेट (अवण्डा) प्रस्ताव गर्ने परिपाटीमा सुधार भएको छ । बजेटको प्रमुख विशेषता आयआर्जन वृद्धि मार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा केन्द्रित छ ।

कर्णाली प्रदेशको प्रमुख पेसाको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासको लागि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३८ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरेको छु । जेनजी पुस्तालाई लक्षित गरी कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधार विकासमा जोड र पर्यटकीय क्षेत्रको जानकारीका लागि गन्तव्य कर्णाली एप, पर्यटक गाइड बुक, पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना लगायतका विषय समावेश छन् ।

कर्णालीमा रहेको जडीबुटीको प्रचुर सम्भावनालाई उपयोग गरी आयआर्जन वृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमा बजेट केन्द्रित छ । कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई उच्च प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

विदेशबाट फर्किएका युवालाई लक्षित गरी रिटर्नी रिटेन कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । आन्तरिक राजस्वको दायरा वृद्धि गर्न वन, पर्यटन, कृषि लगायतका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरिएको छ । राजस्व छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था छ । उत्पादनमुलक उद्योग, महिला ज्येष्ठ नागरिक तथा राजस्वबाट प्राप्त आय बाट खरिद गरिने जग्गामा रजिष्ट्रेशन दस्तुर छुट छ ।

• बजेटलाई वितगकै निरन्तरताका रुपमा आयो, नयाँ खासै केही पनि आउन सकेन भन्ने छ नि ?

खासमा मेरो सोच भनेको जाजरकोट, जो मेरो पुर्ख्यौली थलो हो, त्यहाँ र समग्र कर्णाली प्रदेशमा केही विकास गरौँ भन्ने हो । यहाँका जनता २१ औँ शताब्दीमा पनि असाध्यै पछाडि पर्नुभएको छ । २० वर्ष अघिको कुरा त झनै कहालीलाग्दो थियो । मुख्य समस्या कहाँनिर रहेछ भने यत्रो लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा पनि हामीले जनतालाई विकासको वास्तविक अनुभूति किन दिन सकेनौँ भन्ने प्रश्नमा हो । यसको जड राजनीतिक दबाबमा छ ।

हाम्रा कार्यकर्ताहरूबाटै व्यक्तिगत र टुक्रे योजनाको माग अत्यधिक आउँछ । ठुला नेताहरूबाट पनि ‘यो गर्देऊ, त्यो गर्देऊ’ भन्ने दबाब हुन्छ । तपाईं आफैँ सोच्नुहोस्, १० जनाले १०–१० लाखको योजना मागे भने त्यो एक करोड हुन्छ, तर हामीकहाँ माग गर्नेहरू १५०–२०० जनासँग जोडिएका हुन्छन्, जसले गर्दा बजेट छरिन्छ । १० लाखको योजनाले कुनै ठोस र देखिने काम गर्न सक्दैन, न त त्यसको परिणाम नै आउँछ ।

त्यसैले, यसपाली हामीले यस्तो अनावश्यक प्रेसरबाट मुक्त भएर बजेटलाई ठुला र देखिने योजनामा केन्द्रित गरेका छौँ । जस्तैः बाटो, पुल, सिँचाइजस्ता आयोजना, जसको अनुभूति व्यक्तिले भन्दा सिङ्गो समाजले गर्न सकोस् । व्यक्तिभन्दा संस्थालाई प्राथमिकता दिइएको छ । कार्यकर्ताको भन्दा समाजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ, ताकि जनताले विकासको अनुभूति गर्न सकून् ।

यो बजेटमार्फत हामीले केही ‘बोल्ड’ निर्णय लिएका छौँ । हामीले विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयहरूमा जाने चालु खर्च कटौती गर्ने प्रयास गरेका छौँ र, त्यसमा सफल पनि भएका छौँ । कर्मचारीको सुविधा कटौती गर्दा हामी ‘अनपपुलर’ हुन सक्छौँ, तर त्यो चालु खर्चलाई पुँजीगत बजेटमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने त्यसले विकासमा ठुलो मद्दत गर्छ ।

विगतकै निरन्तरताभन्दा माथि उठ्न सकेन कर्णालीको बजेट, आकर्षक बनाउन नयाँ नारा

कर्णालीमा बजेट प्रस्तुत हुनुअघिको किचलो साम्य भएको हो ?