काठमाडौँ । सञ्चारकर्मी दिलभूषण पाठकलाई प्रहरीले सार्वजनिक सूचनामार्फत यथाशीघ्र उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ । उनीविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत जेठ २७ मा पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । 

जाहेरवालाको नाम लुकाएर आरोपीको नाम, ठेगानासहित अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको सूचना सार्वजनिक गर्नु ‘गैरकानुनी’ भएको जानकारहरूले बताएका छन् । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयबिर देउवाले नक्सालस्थित हिल्टन होटल खरिद गरेको भन्दै पाठकले आफ्नो युट्युब च्यानल टफ टकमा ‘टफ एक्स्प्लेनर’ सामग्री प्रसारण गरेका थिए । त्यसबारे उनीविरुद्ध साइबर अपराध गरेको उजुरी परेको थियो । 

होटल शंकर ग्रुपको स्वामित्वमा छ । होटलका प्रबन्ध निर्देशक शाहिल अग्रवाल र व्यापारी दीपक भट्टसँग मिलेर जयबिरले होटल खरिद गरेको उनले समाचारमा आरोप लगाएका थिए । 

राजनीतिक दबाबमा उनीविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरिएको भनेर आलोचना भइरहेको छ । फौजदारी मुद्दा अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई छ । तर, अनुसन्धानको क्रममा लिइने पक्राउ पुर्जीको सूचना पहिला नै सार्वजनिक गर्नु ‘गैरकानुनी’ भएको वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले बताए ।

आरोपी लाग्दैमा मानिस ‘अपराधी’ नहुने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘यसमा व्यक्तिका गोपनीयताको कुरा पनि रहन्छ, पक्राउ गर्नुपर्ने आरोपीलाई सार्वजनिक रूपमा सूचना जारी गरेर बोलाउने विषय होइन ।’
 
प्रहरी प्रवक्ता (डीआईजी) विनोद घिमिरेले कानुन कार्यान्वयन गर्न सहज होला भनेर सूचना जारी गरेको बताएका छन् । घिमिरेले भने, ‘उच्च अदालतले कानुनबमोजिम बाहेक तत्काल पक्राउ नगर्नू भनेको र त्यसअघि पुर्जी आएको हुनाले उहाँलाई नै सहज होस् भनेर सूचना जारी गरिएको हो ।’

असार २ मा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारीले पाठकको तर्फबाट दायर गरिएको निवेदनमा दोहोरो अर्थ लाग्ने आदेश गरेका थिए । अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गर्दै तत्काल पक्राउ नगर्नू भन्ने आदेशसँगै राजभण्डारीको इजलासले ‘कानुन बमोजिम बाहेक धरपकड नगर्नू’ भनेको थियो । आफूलाई पक्राउ गर्नबाट रोक्न दिलभूषणले मागेको अन्तरिम आदेशबारे अदालतले असार ५ मा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको छ ।

पाठकविरुद्ध अदालतबाट पुर्जी आएको विषय सार्वजनिक रूपमा आइसकेकाले ‘अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुस्’ भन्ने उद्देश्यले सूचना जारी गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले रातोपाटीलाई बताए । 

उनले भने, ‘पक्राउ पुर्जी जारी हुँदैमा सबैलाई थुनामा राख्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन, अनुसन्धानमा सहयोग गरेमा सहजीकरण गर्न सकिन्छ ।’ 

कानुनमा के छ ?

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ को दफा ९ अनुसार आरोपीलाई पक्राउ पुर्जीको सूचना दिन मिल्दैन । संहिताको दफा–९ (५) मा भनिएको छ– ‘उपदफा ३ बमोजिम आदेश पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्ति पक्राउ नपरेसम्म सार्वजनिक गरिने छैन ।’

फौजदारी कानुनअनुसार अनुसन्धान अधिकृतहरूले त्यसरी सूचना चुहाए अनुसन्धानमा बदनियत राखेको मानिन्छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ९९ मा बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्ने अधिकारीलाई ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । 

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले प्रहरीले सूचना जारी गरेर ‘अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुस् भनेको’ बताए । भने, ‘अनुसन्धानलाई रोक्न मिल्दैन तर, पुर्जी सार्वजनिक गर्दा मान्छे भाग्ने गाम्भीयर्ताबारे अनुसन्धान अधिकृतहरू संवेदनशील हुनुपर्छ ।’