मकवानपुर । बागमती सरकारले असार महिनामा चालु आर्थिक वर्षको ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ५० प्रतिशतभन्दा कम बजेट खर्च गरेको सरकारसँग बाँकी एक महिनाका लागि कुल बजेटको आधाभन्दा बढी रकम मौज्दात छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को जेठ मसान्तसम्ममा ५० प्रतिशतभन्दा कम बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनामात्र बाँकी हुँदा बागमती सरकारको खर्च ४८.६८ प्रतिशत पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना अवधिमा जम्मा ३१ अर्ब ४१ करोड ९५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कुल ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ४१ हजार रुपैयाँमध्ये पुँजीगततर्फ ३७ अर्ब २४ करोड ९० लाख ५६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये बागमती सरकारले जेठ मसान्तसम्ममा ४५.९० प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब नौ करोड ६८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यस्तै चालुतर्फ विनियोजित २५ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ७४ हजार रुपैयाँमध्ये ११ महिना अवधिमा १४ अर्ब ३२ करोड २७ लाख दुई हजार रुपैयाँ (५५.५३ प्रतिशत) खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा हालसम्मको प्रगति शून्य छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीकृष्ण आचार्यका अनुसार योजनाको भौतिक प्रगति भइसकेको तर भुक्तानी दिन बाँकी रहेकाले सरकारको खर्च कम देखिएको हो । कतिपय योजना र कार्यक्रमको काम भइसकेको र भुक्तानीमात्र बाँकी रहेको उनले बताए ।

आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असार महिनामा बढी भुक्तानीको काम हुने भएकाले बजेट खर्च पनि बढ्ने उनले बताए । प्रवक्ता आचार्यले असार २५ गतेसम्म भुक्तानीको समय भएकाले यो अवधिमा बजेट खर्चको प्रगति बढ्ने बताए । कतिपय भुक्तानी पाउन बाँकी रहेकाको बिल भर्पाईलगायतका कागजात सबै नआएकाले पनि रोकिँदा भुक्तानी रोकिने र खर्च प्रतिशत कम देखिने उनको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटका कार्यक्रमको सम्झौतामा ढिलाइ भएको र ठुला योजनाको ठेक्कासमेत ढिला गरी लागेकाले खर्च कम देखिएको आचार्यले बताए ।

कुन मन्त्रालयले कति खर्च गरे ?

११ महिना अवधिमा प्रदेशका मन्त्रालयमध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालय र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मात्र विनियोजित बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गरेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ अर्ब २४ करोड ८० लाख रुपैयाँ अर्थात् विनियोजित बजेटको (५३.४८ प्रतिशत) खर्च गरेको छ भने खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ३ अर्ब ९३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ (५२.८२ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ११ महिनासम्ममा ४७.९७ प्रतिशत (११ अर्ब नौ करोड ७० लाख ३० हजार रुपैयाँ) मात्र बजेट खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयका लागि २३ अर्ब १३ करोड ३५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले १९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ (३८.२९ प्रतिशत), आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ (४८.८४ प्रतिशत), आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ (४३.९० प्रतिशत), उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ (३७.०० प्रतिशत) बजेट खर्च गरेका छन् ।

यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ८१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ (३०.९२ प्रतिशत), संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले ८८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ (३३.५७ प्रतिशत), वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ५५ करोड १३ लाख रुपैयाँ (४५.७१ प्रतिशत), युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ४० करोड ३७ लाख रुपैयाँ (४९.३७ प्रतिशत), सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ अर्ब २४ करोड ८० लाख रुपैयाँ (४८.५१ प्रतिशत) र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ३३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ (३५.५३ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेका छन् ।

स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको कुल अनुदानमध्ये ७ खर्ब १३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ (८६.०० प्रतिशत) बजेट खर्च भइसकेको छ ।