विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारकातर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट गत आइतबार प्रदेश सभामा पेस गरे । उक्त बजेट पेस गर्न प्रदेश सभामा पुग्दा मन्त्री मगरसँग उनका सहयोगी सञ्जयकुमार राईमात्रै थिए । मन्त्रालयका सचिव शङ्कर नेपाल मन्त्रीको साथमा थिएनन् ।

सचिव नेपालले मन्त्रालयमै मन्त्रीसँग फोटो खिचाएका थिए, प्रदेश सभामा भने फोटो खिचाएनन् । उनी ढिलागरी प्रदेश सभामा आए । यस्तै मन्त्रीले ब्रिफकेस सार्वजनिक गर्दा यसअघि मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले सामूहिक फोटो खिचाउँथे, तर यस पटक त्यस्तो पनि देखिएन ।

बजेट वक्तव्यको सुरुमै मन्त्री मगरले, ‘सेवा प्रवाहमा सुधार गरी सुशासनको अनुभूति गराउनु प्रमुख चुनौती’ रहेको उल्लेख गरेका छन् । चुनौतीको कुरा गरेका उनले त्यही बजेट वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘प्रदेशको समग्र शासकीय प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र सुशासनयुक्त बनाइनेछ ।’

बजेटका प्राथमिकतामा पनि पहिलो नम्बरमा उनले लेखेका छन्, ‘सुशासन, सेवा प्रवाह, कानुनी शासन र शान्ति सुरक्षा ।’ तर, बजेट निर्माणकै क्रममा कानुनी शासन, विधि, प्रक्रिया र कार्यविधिहरूको कसरी धज्जी उडाइयो भन्ने दृष्टान्त काफी देखिए । त्यो पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीमात्रै होइन, सिङ्गो मन्त्रिपरिषद् नै त्यसमा संलग्न भयो ।

बजेट निर्माणको क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव नेपालमात्रै होइन, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका राज्यमन्त्री भूमिप्रसाद राजवंशी, सचिव अशोककुमार साह तनावमा देखिन्थे । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जिम्मेवारी रहेकी एमालेकी राज्यमन्त्री सिर्जना राई त बजेट प्रस्तुत हुँदा प्रदेश सभामा अनुपस्थितमात्रै रहिनन्, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखिन्, ‘आजसम्म मौन युद्ध गरियो । अब वाक्युद्ध सुरु ।’

कांग्रेसबाट उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका खगेनसिंह हाङ्गामलाई बजेट निर्माणकै समयमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बर्खास्तको तयारी गरे । मन्त्री हाङ्गामलाई फिर्ता बोलाउन उनले कांग्रेस दलका नेता उद्धव थापालाई दबाबसमेत दिए तर कांग्रेसले मानेन । स्रोतका अनुसार त्यसयता मुख्यमन्त्री कार्कीसँग मन्त्री हाङ्गामको राम्रो बोलचाल नै छैन ।

‘प्रत्येक मन्त्रालयका मन्त्रीको अघिपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट बडिगार्ड मानिस खटाएर योजना हाल्न लगाइयो,’ एक मन्त्रीले भने, ‘हस्तक्षेप चरम सीमामा थियो । नियम, कानुन, विधि र पद्धति मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै उल्लङ्घन भयो ।’

बजेटमा नयाँपन केही पनि आएन । विगतकै कार्यक्रमहरू दोहोरिए । सम्मेलनहरू गर्ने भनियो । जनता आकर्षित गर्ने र जनताले थाहा पाउने नयाँ र प्रभावकारी कुनै कार्यक्रम आएन । पर्यटन मन्त्रालयमा खेलकुदको बजेट हालियो । कम्युनिस्ट सरकारले तान्त्रिक अनुसन्धान गर्न बजेट विनियोजन गर्‍यो ।

‘बजेट त बाहुनले रुद्री पढेजस्तो आयो । के आएछ भन्ने भएन । संसदमा एक पटक पनि ढ्यापढ्याप भएन । रुद्रीमा ल फूल चढाऊ भन्ने, अनि फूल चढाउँछन्, अक्षता चढाऊ, पानी चढाऊ भनेपछि त्यसै गर्छन् । नमस्कार भन्दा नमस्कार गर्छन् । यो बजेट यस्तै छ,’ कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने, ‘केही नयाँ छैन ।’

यसअघि आफूले ल्याएको बजेटमा विपन्नलाई स्वास्थ्य उपचार, बालबालिकाको निःशुल्क उपचारले धेरै मान्छेको ध्यान तानेको पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीको जिकिर थियो । ‘तर यस पटक नयाँपन केही भएन । परम्परागत भयो । अनुमान पनि केही भएन, महत्त्वाकाङ्क्षी छैन । सुधार पनि छैन,’ उनले भने ।

कार्कीले बजेटको समानुपातिक वितरण पनि नभएको, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले हालिमुहाली गरेको र मनोमानी गरेको आरोप लगाए । ‘लगानी सम्मेलन गर्‍यो, अब चिया सम्मेलन गर्ने अरे, जलवायु सम्मेलन पनि गर्ने अरे । प्रदेशले आफ्नो कार्यक्षेत्र नै बुझेन । यसरी प्रदेश बलियो हुँदैन,’ कार्कीले भने ।

• योजना बैंकको धज्जी उडाइयो

योजना बैंकमा योजना प्रविष्ट गर्ने समयसीमा जेठ २३ गतेसम्मको थियो । त्यसलाई संशोधन गर्दै समयसीमा २६ गतेसम्म पुर्‍यायो । त्यस अवधिमा पनि योजना बैंकमा प्रविष्ट गर्ने काम नसकिएको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको दबाबमा योजना प्रविष्ट गर्ने काम निरन्तर गरियो ।

‘हामीले २३ गतेसम्मलाई टाइम दिएका थियौँ । किनभने हामीलाई सात–आठ दिन टाइम चाहिन्छ भन्ने थियो । २३ गते आएन । त्यसपछि २६ गतेसम्म टाइम दियौँ । २६ गतेसम्म पनि आएन । त्यसपछाडि गएर हामीले यो पीएलएमबीएसलाई खोल्दियौँ,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव शङ्कर नेपालले भने, ‘हाम्रो पहिलादेखिको प्राक्टिस जुन छ, त्यो प्राक्टिसलाई एकै चोटि सिस्टममा ल्याउन मेहनत गर्‍यौँ । तर हामी त्यति सफल भएनौँ ।’

सरकार अथवा सिङ्गो मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेरै आफैँले बनाएको ऐन र कार्यविधिको उल्लङ्घन हुने गरी योजना प्रविष्ट गर्न दिने निर्णय भयो । त्यो कुरा योजना बैंकमा प्रविष्ट भएको तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ । योजना बैंकमा बजेट आउने अघिल्लो दिन जेठ ३१ गते बेलुका ८ बजेसम्ममा ५० हजार २९६ वटा योजना प्रविष्ट भएको थियो । बजेट आउने दिन असार १ गते पौने १२ बजे त्यो सङ्ख्या बढेर ५० हजार ३०५ पुग्यो । बजेट प्रस्तुत हुनै लाग्दा दिउँसो ३ः०० बजे ५० हजार ४१० वटा पुग्यो । सोही दिनको राति योजना बैंकमा प्रविष्ट भएको योजना सङ्ख्या ५० हजार ४१३ पुग्यो । अहिले सो सङ्ख्यामा एक योजना थप भएर ५० हजार ४१४ पुगेको छ ।

यो पनि

पार्टीका गुट र उपगुटहरूलाई खुसी पार्ने बजेट

यी परिदृश्यले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर विनियोजन विधेयक पारित भएको निर्णय गरिसक्दा पनि योजनाहरू प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको हुनसक्ने विपक्षीको आशङ्का छ । त्यसको पुष्टि गर्न भने आइतबार दिनभर प्रविष्ट भएको योजनाहरू विनियोजन विधेयकमा समावेश भएको छ या छैन भन्ने विषय यकिन गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

यद्यपि योजना आयोगका अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट असारको २ गतेसम्म पनि योजना बैंकमा योजना प्रविष्ट गरिदिन भन्दै मुख्यमन्त्रीले नै तोक लगाएका पत्र पुगेका छन् । ती आयोजना पनि रातो किताबमा समावेश भएको हुनसक्ने स्रोत बताउँछ ।

‘यहाँको बजेट निर्माण उल्टो भयो । योजना बैंकमा भएका योजनाहरू मन्त्रालयले पीएलएमबीआईएसमा हाल्ने हो । तर, यहाँ पहिले पीएलएमबीआईएसमा हालेर योजना बैंकमा राखियो । उनीहरूले बजेट बनाइसके अनि योजना बैंकले प्रमाणित गर्दैछन् क्या !,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘त्यसो गर्न योजना बैंकसम्बन्धी कार्यविधिले पनि मिलेन । त्यो वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले पनि दिँदैन थियो । आयोजना वर्गीकरण तथा छनोटसम्बन्धी कार्यविधिले पनि त्यो दिँदैन ।’

अझै रोचक पक्ष त मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बजेट आउनुभन्दा अघिल्लो दिन निर्णय गरेरै योजना इन्ट्री गर्न मन्त्रालयलाई अधिकार दियो । त्यो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन विपरीत छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयले त ‘आफूहरूलाई बाइपास नै गरे, ह्युमिलेट गरियो’ भनेर अनुभव गरेको सो कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् ।

यो पनि

‘विगतका तुलनामा यो बजेट यथार्थमा आधारित छ’

शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले के–के निर्णय गरेको छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । सञ्चारमाध्यममा भने ‘आयोजना छनोट तथा वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधि २०८० लाई मध्यनजर गरी न्यूनतम सीमाभित्र रहेर विषयगत मन्त्रालयले आवश्यकता र औचित्यका योजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्न सक्ने’ निर्णय भएको भनिएको छ । तर, निर्णयको पूर्ण भाषा सार्वजनिक भएको छैन ।

योजना बैंक सम्बन्धी कार्यविधिले पुलपुलेसामा एक करोडभन्दा मुनिकालाई नहाल्ने, भौतिक पूर्वाधारमा ५० लाखभन्दा मुनिकालाई नछान्ने भनेको थियो । त्यो मापदण्डलाई अहिले बाइपास गर्ने काम भएको छ । ‘१ लाखका, ५० हजारका पनि योजना परेका छन्,’ पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने ।

सो कुरालाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री पनि स्वीकार गर्छन् । ‘५० लाख भनेको प्रदेशस्तरीय भनेको हो । त्योभन्दा मुनिका योजनाहरू जनताले माग गर्छन् । नदिने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने ।

बजेट आउनुभन्दा कति दिन अगाडि योजना बैंकमा इन्ट्री गर्ने ? त्यो कुरा पनि क्लियर हुनुपर्ने देखिएको योजना आयोगका अधिकारी बताउँछन् । ‘यहाँ केसम्म छ भने मागेका १ लाख छ । त्यो १ लाखको योजना त योजना बैंकमा प्रविष्ट हुँदैन । त्यसलाई ५० लाखको पुर्‍याइयो । तर, ५० पुग्नका लागि लागत इस्टिमेट पनि बनाइएन । ब्याकअप डकुमेन्ट केही पनि राखिएको छैन । त्यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? या त्यसमा अनियमितता हुने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन प्रश्न उठ्छ,’ उक्त स्रोत दाबी गर्छ, ‘योजना आवश्यकताका आधारमा मागिनुपर्ने हो । यहाँ त आवश्यकता होइन यो हाल्दिऊँ न त भनेर हालिएको छ । चिठ्ठा परिहाल्छ कि भनेजस्तो । त्यसले पनि समस्या पारेको छ ।’

अर्को रोचक पक्ष पनि छ । राप्रपा नेपाल बजेट निर्माणको समयमा काठमाडौँमा आन्दोलनमा थियो । आन्दोलनमा राप्रपाका सबै सांसद गएका थिए । तर, योजना छनोटका लागि सांसदलाई २ करोड ५० लाख र १ करोड ५० लाख छुट्ट्याएको कुरा उनीहरूलाई ढिला थाहा भयो । हस्याङफस्याङ गर्दै योजना आयोगको कार्यालयमा पुगेका राप्रपाका केही सांसदहरूले मुखैले आफ्नो योजना टिपाएर हिँडेका थिए । त्यहाँ उनीहरूले योजना राख्नुपर्ने आवश्यक कागजात केही पनि पेस गरेनन् । आफ्नो लेटरप्याड समेत उनीहरूले प्रयोग गरेनन् ।

• आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव नेपालको प्रस्टोक्ति

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शङ्कर नेपालले आयोजना छनोट तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधिले ठुलो सुधारको खोजी गरेको बताए । ‘त्यो सुधार वान सट हुँदैन । त्यसका लागि मान्छेलाई बानी पार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्मको हाम्रो पद्धति भनेको योजना माग्ने र योजना दिने भन्ने छ । त्यसलाई हामीले ब्रेक गर्न आयोजना व्यवस्थापन कार्यविधिमा दुई वटा व्यवस्था गरेका छौँ ।’

जस अनुसार एउटा ५० लाखसम्मको योजना प्रदेशका योजना हुन्छन् भनिएको र त्यही व्यवस्था गरिएको उनले बताए । ‘अहिलेको हाम्रो प्रणाली र जुन समाजको अपेक्षा छ, त्यसले यसलाई लागु गर्न सकेनौँ,’ सचिव नेपालले भने, ‘बजेट आइसक्यो, त्यहाँ ५० लाखभन्दा मुनिका योजनाहरू पनि छन् ।’

आयोजना बैंकको कार्यविधिमा एउटा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश ‘५० लाखभन्दा मुनिका योजनाहरू बजेटमा समावेश गर्न पाइँदैन’ भन्ने थियो । यद्यपि हाम्रो समाजको लेभल त्यहाँसम्म नपुगेको कारण त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । ‘त्यो कुराले भोलि एउटा प्रश्न उठ्छ । एउटा कार्यविधिले रोकेको कुरा सरकारले किन प्रस्तुत गर्‍यो भन्ने उठ्न सक्ने भएकाले त्यो बाधा अड्काउ फुकाउन मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर निर्णय भएको हो,’ उनले भने ।

जेठ ३० गते सबै योजना इन्ट्री भएर आए पनि बजेटका लागि आवश्यक नौ वटा डकुमेन्ट तयार गर्नुपर्ने भएकाले असार १ गते बिहान साढे ५ बजेसम्म लगातार बसेर काम गरिएको सचिव नेपालले बताए । ‘हामीले सभामा डकुमेन्ट नै नलिइकन त जानसक्ने अवस्था त मिल्दैन थियो । त्यो हिसाबले पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘त्यो टेक्नीकल्ली मिलाउनलाई त्यसो गरियो ।’