पोखरा । गण्डकी प्रदेशका नागरिकहरूले देशभित्र हुने भ्रष्टाचारमा कर्मचारी भन्दा बढी जनप्रतिनिधि दोषी रहेको बताएका छन् । हालै सार्वजनिक भएको एक अध्ययन अनुसार भ्रष्टाचार हुनुमा कर्मचारी संयन्त्र बढी जिम्मेवार छन् भन्नेमा ९२ प्रतिशतले सहमति जनाएका छन् । सोही प्रश्नमा राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार छन् भन्नेमा ९५ प्रतिशतले सहमति जनाएका छन् । 

भ्रष्टाचारमा कर्मचारीको संलग्नता कत्तिको छ भन्ने प्रश्नमा चाहिँ ५६ प्रतिशतले एकदमै धेरै भनेका छन् । सोही प्रश्नमा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताबारे ६८ प्रतिशतले धेरै भन्ने जवाफ दिएका छन् । उनीहरूमध्ये २२ दशमलव ८ प्रतिशतले स्थानीय सरकार मातहतका कार्यालयमा भ्रष्टाचार धेरै हुने गरेको बताएका छन् । तर ३५ प्रतिशतले प्रदेश तहका कार्यालयमा बढी भ्रष्टाचार हुने र ६५ प्रतिशतले संघको कार्यालयमा बढी भ्रष्टाचार हुने बताएका हुन् ।

राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचारका लागि कर्मचारी संयन्त्रलाई धेरै दबाब दिन्छन् भन्नेहरू करिब ५० प्रतिशत छन् भने कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्टाचार गर्न धेरै प्रोत्साहन गर्छन् भन्नेहरू करिब ४० प्रतिशत छ । 

पुरक एसिया नामक संस्थाले गण्डकी प्रदेशका १८ पालिकाका १ हजार ६७ नागरिकसँग सोधेर यो रिपोर्ट तयार गरेको हो । सोही अनुसन्धानले गण्डकीका अधिकांश स्थानीय तह सेवा प्रवाह र वित्तीय अनुशासनमा कमजोर रहेको देखाएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती समयमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा लैजाने घोषणा गरेका गरिएपनि अधिकांश पालिकाले प्रभावकारी सेवा प्रवाह, वित्तीय अनुशासन र संस्थागत क्षमतामा सुधार गर्न नसकेको देखाइएको छ ।

पुरक एसियाले ‘सेवा र शासनमा स्थानीय सरकारः सेवा प्रवाह, वित्तीय अनुशासन तथा संस्थागत क्षमताको अवस्था’ नामक अध्ययन गरेको हो । तर अधिकांश नागरिकहरूले भेटका क्रममा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको व्यवहार र उनीहरूले गर्ने आवश्यक्ताको सम्बोधन भने चित्तबुझ्दो रहेको बताएका छन् । 

७२ प्रतिशत नागरिकहरू पालिका परिवारको व्यवहारबाट सन्तुष्ट छन् । नागरिकका आवश्यक्ता सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकार प्रभावकारी रहेकोमा ४५ प्रतिशत नागरिक सहमत छन् । सोही हाराहारीमा नागरिकहरूले सहमति पनि जनाएका छन् ।

गाउँघरमा खानेपानीको धारा र विजुली विस्तारमा सरकारले गरेको कामबाट भने धेरै प्रतिशत जनता खुसी छन् । ६६ प्रतिशतले खानेपानीको उपलब्धतामा सन्तुष्टी देखाएका छन् भने ८८ प्रतिशतले बिजुलीको आपूर्तिमा सन्तुष्टि जनाएका छन् ।

तर विपद्बाट हुने उद्दार र राहत वितरणमा भने सरकारको काम ठीक नभएको ४६ प्रतिशतले बताए । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारमा भएको कामबाट ५२ प्रतिशत सन्तुष्ट हुँदा शैक्षिक संस्थाको पढाइ र गुणस्तरमा प्रश्न उठाएका छन् । 

करिब ४८ प्रतिशत नागरिक शिक्षाको गुणस्तरमा असन्तुष्ट छन् । त्योभन्दा धेरै ७० प्रतिशतले सडक निर्माण र स्तरोन्नतिमा भइरहेको ढिलाइप्रति आक्रोश पोखेका छन् । 
उनीहरूले आफ्ना वरपर भएको सडकको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि देखाएका हुन् ।

जम्मा २५ प्रतिशत मात्रै सन्तुष्ट छन् । इन्टरनेट सेवा र टेलिफोन सेवाप्रति भने धेरै नागरिकहरू सन्तुष्ट छन् । ९५ प्रतिशत नागरिकले गण्डकी प्रदेशको बासिन्दा भएकोमा गर्व महशुस गरेका छन् । करिब ३ प्रतिशतले प्रदेशबासी हुँदा गर्व नहुने बताए ।

६४ प्रतिशत नागरिकहरूले पालिका सरकारको काम बढी प्रभावकारी भएको बताइरहँदा सबैभन्दा बढी प्रदेश सरकारको काम प्रभावकारी नभएको बताएका थिए । ५०।२ प्रतिशतले प्रदेशको काम अप्रभावकारी भएको र ५० प्रतिशतले संघको काम अप्रभावकारी भएको बताए । 

पालिकाको काम प्रभावकारी नभएको बताउने २१ प्रतिशत मात्रै छन् । समग्र संघीयतापछि भएको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा भैरहेको काम चाहिँ २७ प्रतिशतलाई मात्रै प्रभावकारी लागेको छ । ४२ प्रतिशतले अप्रभावकारी भनेका छन् भने २४ प्रतिशलाई सरकारको कामप्रति चासो नै छैन । 

पालिकाका काममा पनि विचौलियाको सहयोगविना सेवा लिन नसकेको बताउने धेरै छन् । ८२ प्रतिशतले यस्तो बताएका हुन् । अप्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिँ चिनजानको मान्छे भए मात्रै काम हुन्छ भन्नेहरू ८५।८ प्रतिशत छ ।

सरकारी काम लिँदा चिया खर्च भनेर घुस तिर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा चिन्तित छन् । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५४ प्रतिशतले घुसविना काम नहुने बताएका हुन् । ९० प्रतिशत राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने गरेको, ९३ प्रतिशतले भ्रष्टाचार गर्नेलाई जोगाउन लागेको, ९६ प्रतिशतले आफूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागे छानविनका लागि तयार नभएको बताएका थिए । 

छानबिनका लागि तयार नहुने कर्मचारीको अवस्था पनि सोही हाराहारी छ । ९४ प्रतिशतले कर्मचारी पनि छानबिनका लागि तयार नहुने बताए । सरकारी ठेक्कामा नजिकका व्यक्तिले काम पाएको भन्नेहरू ७६ प्रतिशत हुँदा नियुक्तिमा पनि यस्तै हालत छ भन्नेहरू ८७ प्रतिशत छन् । 

यसरी नातावाद र कृपावादबाट कामको जिम्मा दिँदा गुणस्तरीय नभएकोमा पनि उनीहरू सचेत छन् । ९३ प्रतिशतले सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षमताभन्दा नजिकका व्यक्तिले जिम्मा पाउँदा गतिलो काम नभएको बताएका हुन् ।