काठमाडौँ । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापालाई विशेष अदालतले ३ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ । उनीविरुद्ध अख्तियारले ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बागमतीको वडा ४ र १२ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो उत्खनन् गरी परेको खाल्डोमा माछापोखरी निर्माणका नाममा करोडौँ रकम संघ र प्रदेशबाट माग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मधेश प्रदेश सरकारबाट पटक-पटक माछाविहीन पोखरीका लागि अनुदान लिइएको, निर्माण पूरा नभएको भनी तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमारले एमओयुमा आफैँले हस्ताक्षर गरी ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको आरोप अख्तियारको थियो । 

विशेषले थापासहित उपमेयर मोक्तान र पूर्वमन्त्री विजयकुमारविरुद्ध समान बिगो मागदाबी गरेको थियो । अख्तियारले मेयर थापासहित ८ प्रतिवादीले माछापोखरी निर्माणको नाममा पोखरी समेतका गैरकानुनी संरचनाहरू निर्माण गरी साविक वन ऐन, २०४९ एवं प्रचलित वन ऐन, २०७६ बमोजिम कसुर गरेको आरोपमा अभियोग गरेको थियो । 

वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सबै संरचना कानुनअनुसार जफत भई जुन प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको हो, उक्त प्रयोजनबमोजिम प्रयोग प्रचलनमा आउन सक्ने अवस्था नरहेको तथा सरकारी लगानीको प्रतिफल शून्य देखिएको अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा देखिएको थियो । 

बागमतीका निलम्बित मेयर थापालाई ३ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म मधेश प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीरकर्मचारीसँग मिलोमतोमा प्रदेश विनियोजन ऐन र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत विशेषरसशर्त अनुदान प्राप्त गरी बागमती नगरपालिका सर्लाहीको आन्तरिक स्रोत र संघीय सरकार समेतको गरी ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ हानिनोक्सानी गरेको तथ्य स्थापित भएको अख्तियारको भनाइ थियो ।

अभियोगपत्रमा अख्तियारले थापालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को कसुरमा दफा ३ (१) (ज) बमोजिम १४ वर्ष कैद र दफा २४ बमोजिम थप ३ वर्ष गरी १७ वर्ष कैद सजायको मागदाबी लिएको छ ।