इ– पासपोर्टमा कमिसन चक्कर, राज्यलाई एक अर्ब भार थपिने
बिहीबार, ०९ असोज २०७६, ०७ : २१
परराष्ट्र मन्त्रालयमातहतको राहदानी विभागले खरिद गर्न लागेको इ–पासपोर्ट प्रणालीले राज्यकोषमाथि झण्डै एक अर्ब अनावश्यक व्ययभार पर्ने देखिएको छ ।
विभागले इ–पासपोर्ट खरिदका लागि डेढ महिनाअघि गरेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र (आइसिबी) मार्फत ‘अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम’ (एबिआइएस) पनि किन्न खोजेकाले राज्यकोषमाथि करिब एक अर्ब अतिरिक्त व्ययभार थपिने भएको हो ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले खरिद गरिसकेको प्रणाली कमिसनको चक्करमा राहदानी विभागले पनि खरिद गर्न खोजेको भन्दै उच्च सरकारी अधिकारीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा सुनिल सापकोटाले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मकवानपुर प्रशासनका सबै सेवा एकद्वार प्रणालीबाट
-
अमेरिकासँग मिलेर प्याट्रियट हवाई रक्षा प्रणाली बनाउँदै युक्रेन
-
एक हजार १८० रोपनीमा फलफुलखेती विस्तार
-
सेनाको श्रमदानमा महाकाली नदीमा ‘गाइडबण्ड’ पुनः निर्माण
-
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएपछि निमित्त प्रमुखको अधिकार रद्द
-
गोरखाबाट सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण