पोखरा। गण्डकी सरकार मातहत रहेको गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा भएको पदाधिकारी नियुक्तिलाई खारेज गर्न माग गर्दै दायर रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ। 

उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा‍. रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले बिहीबार विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

एक वर्षसम्म पदाधिकारी रिक्त रहेको प्रतिष्ठानमा गत २२ असारमा २४ सदस्य नियुक्त गरिएको थियो। 

पदाधिकारी र सदस्यहरूको नियुक्तिमा भागबण्डा भएको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो। प्रतिष्ठानको कुलपति प्राडा कुसुमाकर न्यौपाने, उपकुलपति शंकर विरही गुरुङ, सदस्य–सचिव मनकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ। सबैले शपथ समेत लिइसकेका छन्।

पोखराका उमेश सिकेले दलित तथा मगर समुदायको एक जना पनि प्रतिनिधित्व नगराई राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा मनोमानी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै बिहीबार उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट दायर गरेका थिए। 

मुद्दामा गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सोही मन्त्रालयका मन्त्री रेखा गुरुङसमेत प्रतिष्ठानमा नवनियुक्त पदाधिकारी तथा सदस्यहरूसमेत गरी २९ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ।

बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदालतले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। अन्तरिम आदेश जारी गर्नेबारे छलफलका लागि पेसी तोकेको छ । रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय महेन्द्रमान व्यथित र विजय नेपालले बहस गरेका थिए। 

करिब १८ प्रतिशत मगर तथा १९ प्रतिशत दलित समुदाय रहेको गण्डकी प्रदेशमा संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको बर्खिलाप हुने गरी प्रतिष्ठानमा सहभागिताबाट वञ्चित गराइएको आरोप छ।