गण्डकी। गण्डकी प्रदेशमा फलफुल विकास आयोजनामार्फत प्रारम्भिक चरणमा एक हजार १८० हेक्टरमा फलफुलखेती सुरु गरिएको छ।

भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आयात हुने फलफुललाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले सन् २०२९ सम्म ३४ स्थानीयस्तरमा छ हजार १८० रोपनी जग्गामा सुन्तला, स्याउ, कागती, किबी, ओखर, एभोकाडो र मेकाडेमियालगायत फलफुलखेती विस्तार गरिने भएको हो।

प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत आयोजना कार्यान्वयन एकाइका कृषि अर्थ विज्ञ मनोज पौडेलले नवलपुरबाहेक १० जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा आयोजना सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।

नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोग रहेको उक्त आयोजनाका लागि चालु आवमा रु ३० करोड बजेट विनियोजन भएको छ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत गोविन्द पाण्डेले भने, “चालु आवका लागि प्रस्ताव मागको तयारी भइरहेको छ, छिट्टै सूचना प्रकाशन हुन्छ”, उनले भने, “समूह, सहकारी या कृषि फार्मले आवदेन दिन मिल्छ ।”

पहाडी भेगमा जग्गाको मापदण्ड धेरै हुँदा प्रस्ताव कम परेपछि न्यूनतम १० रोपनी कायम गर्नेगरी कार्यविधि परिमार्जनको तयारी भइरहेको बताइन्छ।

यसअघि आयोजनामा समावेश हुन न्यूनतम २० रोपनी जग्गा चाहिने प्रावधान थियो। फलफुलखेतीका लागि बिउबिजन, सिँचाइ, यान्त्रिकीकरण आदिमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार मापदण्ड पुर्‍याएर आउने कृषि समूह, सहकारी र कृषि फार्मले अनुदान पाउने गरेका छन्।

क्षेत्रफल र फलफुल बालीअनुसार अनुदान फरकफरक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापनसँगै किसानलाई व्यावसायिक फलफुलखेतीतर्फ आकर्षिक गर्न यस आयोजनाबाट टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ।