स्थानीय पूर्वाधार साझेदार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सङ्घीय सांसदहरूले छनोट गर्न पाउने योजनाको सङ्ख्या बढेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षबाट पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट छ करोड रुपियाँ पु¥याइएको छ ।

रकम बढेसँगै आयोजना छनोट गर्न पाउने सङ्ख्या पनि बढेको हो । कार्यक्रम सञ्चालन कार्य्विधिसहितको नियमावली हालै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । 

प्रकाशित नियमावलीअनुसार योपटक कार्यक्रम परामर्श समितिबाट प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई हटाइएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपराज बरालले नियमावली स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको बताए । बरालले भने, “निमायवली पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । अब नियमावलीले तोकेको समयसीमाको अधीनमा रहेर योजना छनोटलगायतका काम अगाडि बढ्छन् । ” यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।