काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलले ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह र अधिकार प्रत्याभूतिका लागि सरकारले अलग्गै संरचना बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। 

ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा राजधानी काठमाडौँमा आयोजित सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले कानुनी र संवैधानिक प्रावधान मात्र पर्याप्त नभएको बताए। उनले सरकारको स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम, बजेटसहितको कार्यालय, जनशक्ति र अनुगमन हुने ठोस संरचनात्मक व्यवस्था नै गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्।

नेपालमा तीव्र गतिमा भइरहेको जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै राज्यले आफ्नो परम्परागत हेरचाह प्रणालीलाई आधुनिक र एकीकृत ढङ्गले रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। विक्रम संवत् २०४८ सालमा कुल जनसङ्ख्याको ५.७ प्रतिशत रहेको ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या २०७८ को जनगणनामा बढेर १०.२१ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै न्यायाधीश फुयाँलले समाजको बदलिँदो स्वरूपअनुसार ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा राज्यको दायित्व र नीति पनि परिवर्तन हुनुपर्ने उल्लेख गरे।

विश्वस्तरमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरूको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै उनले नेपालले गरेको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे। उनले भएको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छुट्टै जिम्मेवार निकाय र बजेटको सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए। अधिकार कागजमा सीमित नभई व्यवहारमा देखिने बनाउनुपर्नेतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा न्यायाधीश फुयाँलले हाम्रो समाजमा ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्ने परम्परागत तौरतरिका मात्र रहेको बताए। ‘सामूहिक सरकारी प्रयासबाट अलि व्यवस्थित रूपमा विश्वस्तरीय हेरचाह प्रणाली विकसित भइसकेको छैन’ उनले भने, ‘आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरू कानुनमा लेखेर मात्रै पुग्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बजेट, जनशक्ति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने निकाय चाहिन्छ।’

अधिकार कार्यान्वयनका लागि मान्छेहरू सधैँ सर्वोच्च अदालत वा ठुला अदालत नै धाउनुपर्छ भन्ने नरहेको भन्दै उनले स्थानीय तहमै पहुँचयोग्य उजुरी सुन्ने संयन्त्र चाहिने तर्क गरे। ‘जसरी बालबालिका र महिलाका लागि विशेष नीति तथा व्यवस्थाहरू छन्, त्यसैगरी बढ्दो वृद्ध जनसङ्ख्याका लागि पनि नयाँ नीति वा कानुन संशोधन गर्दा सोही कोणबाट हेर्न जरुरी छ’ उनले भने, ‘ज्येष्ठ नागरिकहरू समाजका लागि बोझ होइनन्, उनीहरू त जिउँदो इतिहास हुन्, सम्पत्ति हुन्।’

प्रजातान्त्रिक समाजमा उनीहरूका लागि सुरक्षित स्थान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले थपे, ‘उनीहरूले समाजमा गरेको योगदानको सम्मान परिवारले मात्र होइन, राज्यले पनि गर्नुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि एकै प्रकारका हुँदैनन्।’ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, एकल, विधवा वा परिवारबाट परित्यक्त मानिसहरूको आवश्यकताअनुसार फरक-फरक संरक्षण प्रणाली तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

हामी संवैधानिक र कानुनी रूपमा सचेत भए पनि संरचनात्मक नीति विकास गर्न भने आवश्यक रहेको उनले बताए। ‘हामी बिस्तारै अर्ध-औद्योगिक समाजतिर जाँदै छौँ जहाँ मान्छेहरू काममा व्यस्त हुँदैछन्’ उनले भने, ‘यसले गाउँ-सहर दुवैमा असर गरेको छ। यसको प्रभाव वृद्ध जनसङ्ख्यामा पनि छ।’ अब निश्चित स्थानहरूमा स्वास्थ्य सुविधा र हेरचाह गर्नेसहितको आश्रयस्थल बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले यी सबै कुराहरू अध्ययन गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले महासन्धिमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दाहरूमा फैसला गर्दै ज्येष्ठ नागरिक समाजका लागि बोझ नभई इतिहास र ज्ञान बोकेका जीवन्त पुँजी हुन् भन्ने कुरा स्थापित गरिसकेको उनले उल्लेख गरे। सहरीकरण, बसाइसराइ र वैदेशिक रोजगारीका कारण नेपाली समाज अर्ध-औद्योगिकतातर्फ ढल्किँदै जाँदा ज्येष्ठ नागरिकहरू एक्लोपन र हेरचाहको अभाव झेल्न बाध्य भएकाले उनीहरूका लागि विशेष स्वास्थ्य सुविधा, हेरचाह गर्ने व्यक्ति र आश्रयस्थलको प्रबन्ध राज्यले गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।

साथै, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, एकल, विधवा तथा परिवारबाट परित्यक्त वा असहाय बनेका ज्येष्ठ नागरिकका फरक-फरक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी लक्षित संरक्षण प्रणाली र राष्ट्रिय नीति निर्माण गरिनुपर्ने उनले बताए।

नेपालको संविधानको धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५, ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा पनि ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह, सुरक्षा र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको विषयमा छुट्टै महासन्धि बनाउने क्रममा रहेकाले राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले नेपालमा महिला ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय सञ्जाल ‘विदुषी’ र मायाको पहिचानसँगको सहकार्यमा विभिन्न सरोकारवालासँग महासन्धिमा छुटाउन नहुने ज्येष्ठ नागरिकका सवालका विषयमा सुझाव लिन सम्मेलन गरेको हो। तीन दिने सम्मेलनमा ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि र अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता थियो।