काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनले नेपाली भूमिमा राखिएका भारतीय सेनालाई तत्काल फिर्ता गराउन कुटनीतिक पहल गर्न माग गरेको छ ।
अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनले आइतबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई पाँच बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो । सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि वैज्ञानिक सीमांकन प्रणाली कायम गरी सीमा क्षेत्रमा बलियो र प्रभावकारी उपस्थिति सुनिश्चित गर्न पनि अनेरास्ववियूले माग गरेको छ ।

‘पछिल्लो चरणमा भारत सरकारको आधिकारिक निकायले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतको भूभागसमेत भारततिर पारेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको परिघटनाले हामी सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसलगत्तै हामी आम नेपाली जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दै कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न दबाब, जागरण र खबरदारीका निम्ति भारतीय दूतावास घेराउ लगायत संघर्षमा उत्रियौं ।’

अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महर र सहसंयोजक रन्जित तामाङको हस्ताक्षरसहित बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भारतसँग विवादमा रहेका सन्धि, सीमा, व्यापार लगायतका विषय हल गर्न गठित ‘एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप’ (इपीजी) को प्रतिवेदनलाई दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले तत्काल ग्रहण गर्ने वातावरण बनाइ सम्पूर्ण समस्याको एकमुष्ट र एकीकृत समाधान गर्न माग गरिएको छ ।

‘ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा नेपालको अभिन्न भूभागका रुपमा रहेका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमाथिको भारतीय दाबीलाई खारेज गरी उच्चस्तरीय वार्ता, सम्वाद र कुटनैतिक तवरबाट सदाका लागि सीमा समस्या समाधान गरियोस्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

सुगौली सन्धिदेखि लिएर अहिलेसम्म उपलब्ध सबै ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरुका आधारमा उक्त भूमि निर्विवाद ढंगले नेपालको रहेको यथार्थ घामजत्तिकै छर्लङ्ग रहेको पनि अनेरास्ववियूले प्रष्ट पारेको छ । ‘सन् १८२७ र सन् १८५६ मा ब्रिटिश सर्भे अफ इन्डियाको नक्सामा समेत उक्त भूभाग नेपालमै रहेको स्पष्ट छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘विसं. २०१८ को राष्ट्रिय जनगणनामा उक्त क्षेत्रको जनगणना गरिएको रिपोर्ट नेपाल सरकारसँग सुरक्षित छ, मालपोत तिरिएका कागजातहरु र अन्य कयौं सरकारी कामकाजका जिउँदा साक्षी र प्रमाणहरु हामीसँग उपलब्ध छन् ।’ 

कतिपय ठाउँमा चीनसँग समेत सीमा विवाद रहेको देखिन आएको भन्दै त्यसलाई कुटनीतिक पहलमार्फत अविलम्ब समाधान गर्न पनि ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।