संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई विकास निर्माणका लागि ठूलो मात्रामा अनुदान जाने गरे पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग भने हुन नसकेको देखिएको छ । 

केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समपूरक, सशर्त, वित्तीय समानीकरण र विशेष गरी चार शीर्षकमा अनुदान दिँदै आएकोमा समयमै खर्च हुन नसक्दा संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा सो अनुदानबापतको रकम फिर्ता हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको हो । 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा प्रदेश र स्थानीय सरकारले रू. ४० अर्बबराबरको अनुदान खर्च गर्न सकेनन् । अनुदानबापत गएको रकममध्ये रू. २० अर्ब ३ करोड प्रदेशहरूले खर्च नगरेको सो कार्यालयले बताएको छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा  विजय दमासेले लेखेका छन् ।