काठमाडौं ।  सरकारले आगागी आर्थिक बर्षको (२०७७/७८) को बजेट निर्माण प्रक्रिया शुरु गरेको छ । यसका लागि अर्थमन्त्रालय अन्र्तगत राजस्व परामर्श समितिले आगामी बजेटमा राजस्व प्रशासन कस्तो हुनुपर्छ सो को सुझाव मागेको छ  । राजश्व नीति, भन्सार महसुल, मूल्य अभिबृद्धि कर, आयकर, अन्तशुल्क, गैरकर तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका साथै समग्र राजस्व प्रशासनबारे सुझाव मागेको हो  । 

सुझाव बैशाख १५ भित्र पठाइसक्नुपर्नेछ । राजस्व परामर्श समिति र त्यस अन्र्तगतका उपसमिति क्रमशः आन्तरिक राजस्व उपसमिति, उद्योग बाणिज्य लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमिति, भन्सार उपसमिति, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण उपसमिति, बैंक तथा वित्तिय संस्था बिमा तथा पुँजी बजार उपसमिति, गैरकर उपसमिति, अन्तर सरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति, राजस्व ऐन नियम तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखामा सुझाव दिन भनिएको छ ।