काठमाडौं । सरकारले खरीद गरेको स्वास्थ्यजन्य सामाग्रि अत्यधिक महगों भएको भन्दै तिव्र विरोध हुन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चासो देखाएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक सरोकारको विषय मानिएको खरिद गरिएका स्वास्थ्यजन्य सामाग्रिमा व्यापक अनियमीतता प्रकरणका सन्दर्भमा संसदले आग्रह गरेमा आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै सामयिक लेखापरीक्षण गर्न सकिन्छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलले भने, ‘ संसदले आदेश दिएमा वा महालेखापरिक्षकले आवश्यक सम्झेमा आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै सामयिक लेखा परिक्षण गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक निकायको आर्थिक कारोवारको लेखा परीक्षण गर्दा चासोको विषय भएकाले विशेष रायपनि दिन सक्छौं । ’

कारोवार सम्पन्न भएपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि लेखापरिक्षण हुनु स्वभाविक रहेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता पौडेलले बताए । अख्तियारले स्वास्थ्यजन्य सामाग्रिहरु उपकरण खरीद प्रकरण सन्दर्भमा उजुरीपश्चात् अनुसन्धान अघि बढ्ने जनाएको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता प्रदिप कोइरालाका अनुसार छानविन गर्नलाई उजुरी आउनुपर्छ । उनले भने, ‘स्वास्थ्यजन्य सामाग्रिहरु उपकरण खरीदका सन्दर्भमा कसैले उजुरी गरेपछि अनुसन्धान अघि बढ्छ । अनुसन्धानलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा तत्पश्चात् छलफल हुन्छ ।’ राजधानी दैनिकमा खबर छ ।