निजी विद्यालयको दुई संस्था प्याब्सन र एन प्याब्सनले सबै अभिावकसँग शैक्षिकसत्र २०७६ सालसम्मको पुरानो शुल्क तिर्न र यो शैक्षिकसत्रमा सक्दो सहयोग गर्न आग्रह गरेपछि उत्पन्न विवाद समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयल वार्ताको तयारी गरेको छ । सरकारले करिब १० हजार निजी विद्यालयको विषयमा तत्काल सम्बोधन नगरे आन्दोलनमा जानेसम्मको तयारी गरेपछि मन्त्रालयले वार्ता गर्ने तयारी गरेको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव दीपक शर्माले वार्ता गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले भने– ‘केही दिनमै वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नेछौं ।’ उनले सबै सरोकारवालासँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्ने तयारी भइरहेको बताए।

करिब दुई दर्जन ठूला विद्यालयले असारसम्मको शुल्क तिर्न दबाब दिँदै बिल पठाएपछि सरकारले तत्कालको अवस्थामा शुल्क नलिन आग्रह गरेको थियो । खुमलटारको युलेन्स स्कुलले त असारसम्मको बिल पठाएर रकम तिर्न अभिभावकलाई दबाब दिएको थियो ।

निजी विद्यालयका केही अधिकारीले ठूला विद्यालयका कारण सबै निजी विद्यालयको बदनाम हुन खोजेको बताउने गरेका छन् । तिनै ठूला विद्यालयले नयाँ भर्ना सकेका छन् । अभिभावकसँग शुल्क असुल्न खोजेको आरोप लगाउँदै यस्तो समस्या बढेपछि सरकार आबद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु र नेविसंघले शुल्क नलिन चेतावनी दिइसकेका छन् ।

आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।