बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले यातायात क्षेत्रमा लाग्ने सबै प्रकारका विलम्ब शुल्क र जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले  यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट लिने सवारी दर्ता नवीकरण, जाँचपास, लाइसेन्स नवीकरण लगायत सबै प्रकारका दस्तुरको विलम्ब शुल्क र जरिवाना असोज मसान्तसम्म मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले लकडाउनका कारण सवारी साधन चल्न नसकेकाले विलम्ब शुल्क र जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको बताए । बैठकले प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूचिमा हेरफेर गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यसअघि प्रदेश ५ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सुविधामा बृद्धि गरिएको थियो ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ दोस्रो संशोधन स्वीकृत गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ । आजकै बैठकले सहकारी विकास कोष परिचालन कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवाहरु वापत लिइने शेवा शुल्क तथा दस्तुरहरुको दररेट स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले कृषिमा सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६को पहिलो संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।