काठमाडौँ। तोकिएको समयमा नापतौलयन्त्रको इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने, तथा उपभोक्तालाई ठगी गर्ने ६ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई कारबाही गरिएको छ ।

गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय विराटनगरले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कारबाही गरिएको कार्यालय प्रमुख शम्भुकुमार झाले जानकारी दिए।

नापतौलयन्त्रको इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने र सो यन्त्रमा घटबढ गरी उपभोक्तलाई ठगी गर्ने कार्य स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गत गम्भीर कसुर मानिन्छ ।

कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा एक हजार छ सय ४५ व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई नयाँ नापतौल सञ्चालनको इजाजतपत्र पनि प्रदान गरेको छ ।

कोशी प्रदेशको १० जिल्ला तथा मधेस प्रदेशका दुई जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको सो कार्यालयले इजाजतपत्र दिएको हो ।

कार्यालयले गत वर्ष दुई हजार १२३ व्यावसायिक प्रतिष्ठानको नियमित जाँच परीक्षण गरेको छ। साथै कार्यालयले तीन हजार पाँच सय ७८ व्यावसायिक प्रतिष्ठानको अनुगमन गरी नवीकरण गरेको छ ।

गत आवमा दुई सय ४१ व्यावसायिक प्रतिष्ठानको एकल अनुगमन र २४ वटा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको संयुक्त अनुगमन गरेको छ । कार्यालयले विभिन्न शीर्षकबाट गत आवमा रु एक करोड ६३ लाख ९८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ।

गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय विराटनगरअन्तर्गत कोशी प्रदेशमा १० जिल्लामध्ये मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, उदयपुर, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु तथा मधेस प्रदेशका दुई जिल्ला सिरहा र सप्तरी क्षेत्राधिकारमा पर्छ।