काठमाडौं । अघिल्लो वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नअघि तात्कालिन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘८ अर्ब चुक्ता पुँजी हुने बैंकको शेयर २०० रुपैंया, २ करोड पुँजी हुनेको शेयर ४÷५ हजार रुपैंया ?’ लघुवित्त संस्थाहरुप्रति उनको यो दृष्टिकोण गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति र त्यसपछिका समीक्षा वा निर्देशनहरुमा समेत झल्कियो । उनले यस्ता संस्थाहरुको स्प्रेडदर ९ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नपाउने गरी व्यवस्था गरे । अर्कोतर्फ लघुवित्तको ब्याजदरलाई आधार ब्याजदरसँग समेत समायोजन गरियो । जसअनुसार आधार ब्याजदरको ६ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन नपाउने व्यवस्था गरियो । 

त्यतिले मात्रै भएन । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा लघुवित्त कम्पनीहरुले आफ्नो नाफाको थप २५ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वको लागि खर्च गर्ने कोषमा छुट्टाउनुपर्ने व्यवस्था गर्यो । यसअघि २५ प्रतिशत रकम कर्मचारीको तालिम र वृत्ति विकासको लागि खर्च गर्न छुट्टै कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि यथावत नै राखियो । 

त्यो व्यवस्था सच्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग लघुवित्त बैंकर्स संघ र लघुवित्तहरुको अध्यक्षहरुको अर्को संस्थाले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग बारम्बार पहल गरेको थियो । तर त्यो मागको सुनुवाई नभई अर्को मापदण्ड थप गरिएको छ ।  थप गरिएको नयाँ मापदण्डअनुसार अब त्यस्ता संस्थाले ग्राहकसँग १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैन । सेवा शुल्कको दर पनि २ प्रतिशत बाट घटाएर डेढ प्रतिशत कायम गरिएको छ । 

हाल लघुवित्त संस्थाहरुको औसत ब्याजदर १८ प्रतिशत हाराहारीमा छ । अहिलेको १५ प्रतिशतको ‘क्याप’ पछि अब औसत ३ प्रतिशत ब्याजदर घटाउनु पर्नेछ । तर यसो गर्दा आफूहरु चल्नै नसक्ने दाबी लघुवित्त बैंकर्सहरु गर्छन् ।  लघुवित्त बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष वसन्त लम्सालले राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था हुबहु लागू हुने हो भने यसले अहिलेका लघुवित्त संस्थाहरुको नाफा घट्ने मात्रै नभएर चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने दाबी गर्छन् । उनले ब्याजदर सीमामा तीनवटा फरकफरक मापदण्ड लागु गर्न उपयुक्त नहुने भन्दै उनले यसलाई सच्याउन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरिने समेत बताए । 

हाल ८९ वटा लघुवित्त संस्थालाई लाइसेन्स दिएको राष्ट्र बैंकले अहिले त्यस्ता संस्थाहरुलाई मर्जर गरेर संख्या घटाउने तयारीमा जुटेको छ । त्यही कारणले अनुमति प्रक्रियामा रहेका २६ वटा लघुवित्तको अनुमति प्रक्रिया समेत राष्ट्र बैंकले रद्द गरिदिएको छ । अहिलेकै अवस्थामा लघुवित्त संस्थाहरु मर्जरमा जान नचाहेको देखेपछि राष्ट्र बैंकले यो मौद्रिक अस्त्र प्रयोग गरेको हो ।